भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि

भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि के बारे में

• प्रत्यर्पण संधि की शुरुआत बांग्लादेश में छिपे भारतीय विद्रोहियों, मुख्यत: उत्तर-पूर्व के विद्रोहियों और भारत में शरण लेने वाले बांग्लादेशी उग्रवादियों के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए की गई थी।
• संधि पर वर्ष 2013 में हस्ताक्षर किए गए थे एवं भगोड़ों की प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए वर्ष 2016 में इसमें संशोधन किया गया था।
• संधि के प्रमुख प्रावधान
• • प्रत्यर्पण योग्य व्यक्ति: वे व्यक्ति जिन पर अनुरोधकर्ता देश में प्रत्यर्पण योग्य अपराध करने का आरोप लगाया गया हो या जो इसके लिए दोषी पाए गए हों अथवा वांछित हों।
  • प्रत्यर्पण योग्य अपराध की परिभाषा: ऐसे अपराध जिनमें वित्तीय अपराधों सहित न्यूनतम एक वर्ष कारावास की सजा हो।
  • दोहरी आपराधिकता: प्रत्यर्पण के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु अपराध भारत एवं बांग्लादेश दोनों में दंडनीय होना चाहिए।
  • प्रत्यर्पण का दायरा: प्रत्यर्पण योग्य अपराध करने, सहायता करने, उकसाने या अपराध में सहयोगी के रूप में भाग लेने के प्रयासों को कवर करता है।
• वर्ष 2016 संधि संशोधन: प्रत्यर्पण मामलों में कथित अपराध के साक्ष्य की आवश्यकता को हटा दिया गया। प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध करने वाले देश की सक्षम अदालत से केवल गिरफ्तारी वारंट की आवश्यकता होती है।

नियमों के अपवाद

• इनकार के लिए आधार: यदि अपराध राजनीतिक प्रकृति का है, तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है।
• गैर-राजनीतिक अपराध: कुछ अपराधों को स्पष्ट रूप से राजनीतिक के रूप में वर्गीकृत किए जाने से बाहर रखा गया है, जिनमें शामिल हैं:
  • हत्या, हमला।
  • जीवन को खतरे में डालने के उद्देश्य से विस्फोट करना या विस्फोटक अथवा हथियार रखना।
  • गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अस्त्र-शस्त्र का उपयोग करना।
  • जीवन को खतरे में डालने के उद्देश्य से संपत्ति को नुकसान पहुँचाना।
  • अपहरण, बंधक बनाना, हत्या के लिए उकसाना एवं आतंकवाद से संबंधित अपराध।
• अतिरिक्त अपवाद: यदि आरोप सद्भावनापूर्वक या न्याय के हित में नहीं लगाया गया हो।
  • सैन्य अपराध जो सामान्य आपराधिक कानून के अंतर्गत अपराध नहीं हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।

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