डेली करेंट अफेयर्स क्विज : 30 दिसंबर

उत्तर: (b)

हाल ही में कुट्टिक्कनम के पास पल्लीकुन्नु में ब्रिटिश काल में निर्मित CSI के चर्च मैदान पर एक कॉफी बागान में 150 वर्ष प्राचीन कॉफी का पौधा पाया जा सकता है। इडुक्की जिले के कुट्टीक्कनम के पास पल्लीकुन्नु में स्थित चर्च ऑफ साउथ इंडिया (CSI ) के मैदान में एक कॉफी बागान है।

• कॉफी के पौधे संभवतः 150 वर्ष पूर्व पीरुमाडे में बागान उद्योग के शुरुआती वर्षों के दौरान अंग्रेजों द्वारा लगाए गए थे।
• ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है, जो वैश्विक कॉफी आपूर्ति का लगभग 39% हिस्सा है। ब्राजील दुनिया की लगभग एक-तिहाई कॉफी का उत्पादन करता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• कॉफी एक उष्णकटिबंधीय बागान फसल है। इसके लिए 15°C और 28 °C के बीच तापमान और 150 से 250 सेमी. तक वर्षा के साथ गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। अतः कथन 2 सही है।
  • यह पाला, बर्फबारी, 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और तेज धूप को सहन नहीं कर सकता तथा आमतौर पर छायादार पेड़ों के नीचे उगाया जाता है।
• कर्नाटक भारत में कुल कॉफी उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है और देश में उत्पादित कुल कॉफी का 70% से अधिक उत्पादन करता है। अतः कथन 3 सही नहीं है।
  • कोडागु, चिकमगलूर और हसन कर्नाटक में मुख्य कॉफी उत्पादक क्षेत्र हैं।
• कॉफी बोर्ड कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा (4) के अंतर्गत गठित एक वैधानिक संगठन है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्यालय बंगलूरू में है। अतः कथन 4 सही नहीं है।

उत्तर: (c)

राजस्थान सरकार ने विनिर्मित रेत उद्योग के लिए नीति की घोषणा की। एम-सैंड 2024 नामक नीति पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करके, आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर और समुदायों का समर्थन करके सतत् विकास में सहायता करेगी।

• M-रेत या विनिर्मित रेत, निर्माण में उपयोग की जाने वाली प्राकृतिक नदी रेत का एक विकल्प है। यह चट्टानों या खदान के पत्थरों को कुचलकर एक समान आकार और आकृति के रेत के कण प्राप्त करके बनाया जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है।
  • इसमें प्राकृतिक रेत के समान गुण हैं, जो इसे विभिन्न निर्माण उद्देश्यों के लिए उपयुक्त बनाता है। यह लागत प्रभावी है, आसानी से उपलब्ध है और प्राकृतिक रेत के खनन की आवश्यकता को कम करता है।
  • निर्माण परियोजनाओं के लिए इसे कम जल की आवश्यकता होती है क्योंकि इसे उपयोग से पहले धोने की आवश्यकता नहीं होती है।
• खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत रेत को ‘लघु खनिज’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अतः कथन 2 सही है।
  • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने वैज्ञानिक रेत खनन और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए ‘सतत् रेत खनन प्रबंधन दिशा-निर्देश 2016’ जारी किए हैं।
• राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति है। वे अपने-अपने राज्यों में गौण खनिजों की खनन गतिविधियों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए उपाय कर सकते हैं। अतः कथन 3 सही है।

उत्तर: (c)

भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR), 2023 के अनुसार, देश का वन और वृक्ष क्षेत्र अब 8,27,357 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है, जो देश के कुल भूमि क्षेत्र का 25.17% है। इसमें 7,15,343 वर्ग किलोमीटर (21.76%) वन क्षेत्र और 1,12,014 वर्ग किलोमीटर (3.41%) वृक्ष क्षेत्र शामिल हैं। यह प्रगति पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास को संतुलित करने के भारत के सफल प्रयासों को दर्शाती है।

• भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) द्वारा प्रकाशित भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2023, उपग्रह डेटा और क्षेत्र की जानकारी का उपयोग करके देश के वन संसाधनों का द्विवार्षिक मूल्यांकन है। पहली रिपोर्ट वर्ष 1987 में प्रकाशित हुई थी और ISFR वर्ष 2023 इसका 18वाँ संस्करण है। 
• कानून, योजनाएँ और अधिनियम अकेले ही वह परिवर्तन नहीं ला सकते, जिसकी विश्व को आवश्यकता है, वास्तव में बदलाव लाने के लिए समर्पित व्यक्तियों की जरूरत होती है। पद्म श्री तुलसी गौड़ा, जिन्हें ‘पेड़ों की माँ’ के रूप में भी जाना जाता है, ने कर्नाटक में लाखों पेड़ लगाने और उनकी वृद्धि के लिए 60 से अधिक वर्षों तक कार्य किया, जिससे बंजर जमीन हरे-भरे जंगलों में बदल गई। अतः कथन 1 सही है। 
  • उनके कार्य ने पर्यावरण संरक्षण में एक स्थायी विरासत छोड़ी है। तुलसी का निधन इस बात की मार्मिक याद दिलाता है कि उनके जैसे और भी लोगों की तत्काल आवश्यकता है, जो निस्वार्थ भाव से पृथ्वी के पोषण और सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरियाली भरा, अधिक सतत् भविष्य सुनिश्चित हो सके।
• भारतीय वन प्रबंधन मानक: राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता, 2023 का एक हिस्सा, यह मानक स्थायी वन प्रबंधन की निगरानी के लिए मानदंड और रूपरेखा स्थापित करता है और भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना का समर्थन करता है, विशेष रूप से छोटे पैमाने पर लकड़ी उत्पादकों को लाभान्वित करता है। अतः कथन 2 सही है।
• • संयुक्त वन प्रबंधन और पारिस्थितिकी विकास समितियाँ: वर्ष 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप, मंत्रालय ने बेहतर वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (JFMCs) के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया है, जिससे प्रबंधन और संरक्षण गतिविधियों में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
• बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वनीकरण लक्ष्य: पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) केंद्र सरकार की योजनाओं, राज्य सरकार की योजनाओं और गैर-सरकारी संगठनों, निजी संगठनों और नागरिक समाज के प्रयासों के मिश्रण का उपयोग करते हुए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए वार्षिक वनीकरण लक्ष्य निर्धारित करता है। अतः कथन 3 सही है।

वन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए कानूनी ढाँचा

• भारत में, वन और वन्यजीव संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन एक मजबूत कानूनी ढाँचे द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे संरक्षण और सतत् उपयोग सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
• प्रमुख कानूनों में भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 शामिल हैं, जिनका उद्देश्य वन्यजीव प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा करना है, जिसमें राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों का निर्माण शामिल है।
• इसके अतिरिक्त, राज्य वन अधिनियम प्रत्येक राज्य के लिए विशिष्ट वन प्रबंधन को पूरा करते हैं, जबकि वृक्ष संरक्षण अधिनियम और नियम शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पेड़ों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
• इन कानूनों का प्रवर्तन मुख्य रूप से राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है, जो इन कानूनी प्रावधानों के अनुसार वनों और वन्यजीवों के संरक्षण तथा प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

उत्तर: (a)

कुछ ही सप्ताह में दूसरी फिशिंग कैट गणना पूरी होने की संभावना के साथ, भारतीय वन्यजीव संस्थान-देहरादून द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना को क्रियान्वित करने की तैयारी कर रहा है, जहाँ इस लुप्तप्राय प्रजाति के पनपने की बात कही जा रही है।

फिशिंग कैट के बारे में

• छोटी बिल्लियों की 28 प्रजातियों में से सबसे बड़ी में से एक और एक सामान्य घरेलू बिल्ली के आकार से लगभग दोगुनी है।
• निवास स्थान:  मुख्य रूप से आर्द्रभूमि क्षेत्रों, दलदलों और ऑक्सबो झीलों, रीड बेड, ज्वार की खाड़ियों और मैंग्रोव जंगलों के आसपास के दलदली क्षेत्रों में रहती हैं।
• वैश्विक वितरण: मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, वियतनाम और थाईलैंड के मेकांग डेल्टा, पाकिस्तान, पूर्वी कंबोडिया और उत्तरी हिमालय की तलहटी शामिल हैं।
• भारत में, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ मुख्य रूप से सुंदरबन के मैंग्रोव जंगलों में, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों के साथ हिमालय की तलहटी में तथा पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है।
• भारत की पहली मछली पकड़ने वाली बिल्ली कॉलरिंग परियोजना भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा देहरादून में की जा रही है। अतः कथन 2 सही है।
  • चल रही फिशिंग कैट जनगणना भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना का हिस्सा है, जिसे भारतीय वन्यजीव संस्थान-देहरादून के तत्त्वावधान में चलाया जा रहा है।
  • तीन वर्ष की कॉलरिंग परियोजना का उद्देश्य प्रजातियों के निवास क्षेत्र, व्यवहार, आवास पारिस्थितिकी, भोजन की आदतों और स्थान के उपयोग का अध्ययन करना है।
• संरक्षण स्थिति
  • IUCN: संवेदनशील (Vulnerable)
  • CITES: परिशिष्ट II
  • वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972: अनुसूची-I
  • उनके अस्तित्व के लिए प्रमुख खतरों में कृषि विस्तार, जलीय कृषि और शहरीकरण के कारण आवास का नुकसान, साथ ही जल निकायों का प्रदूषण शामिल है। अतः कथन 3 सही है।

उत्तर: (a)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, सरकार ट्रेजरी बिल (T-बिल) के माध्यम से बाजार से 3.94 लाख करोड़ रुपये उधार लेने के लिए तैयार है। शुक्रवार को केंद्रीय बैंक ने T-बिल की नीलामी का कैलेंडर जारी किया।

• केंद्र सरकार 91-दिवसीय T-बिल के माध्यम से 1.68 लाख करोड़ रुपये, 182-दिवसीय T-बिल के माध्यम से 1.28 लाख करोड़ रुपये और 364-दिवसीय टी-बिल के माध्यम से 98,000 करोड़ रुपये उधार लेने वाली है।
• ट्रेजरी बिल या T-बिल, जो मुद्रा बाजार उपकरण हैं, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अल्पकालिक ऋण उपकरण हैं और वर्तमान में तीन अवधियों में जारी किए जाते हैं, अर्थात् 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। अतः कथन 1 सही है।
  • भारत में, केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ दोनों जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (SDLs) कहा जाता है।
  • G-Secs  में व्यावहारिक रूप से डिफॉल्ट का कोई जोखिम नहीं होता है और इसलिए, इन्हें रिस्क फ्री  गिल्ट-एज्ड इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है।
• ट्रेजरी बिल बाजार, मुद्रा बाजार का हिस्सा है, पूँजी बाजार का नहीं। अतः कथन 2 सही नहीं है।
  • ट्रेजरी बिल मार्केट: मुद्रा बाजार का एक हिस्सा, जो अल्पकालिक वित्तपोषण आवश्यकताओं से संबंधित है। ट्रेजरी बिल सरकार द्वारा जारी अल्पकालिक ऋण साधन हैं, जिनकी परिपक्वता अवधि आमतौर पर एक वर्ष से कम होती है।