शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग : भारत के समक्ष विकल्प

• • गैर-जांच नियम: परंपरागत रूप से, प्रत्यर्पण मामलों में कार्यपालिका के पास विवेकाधिकार होता है, और न्यायालय आमतौर पर ऐसे निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हालाँकि, पूर्व प्रधानमंत्री हसीना भारतीय नागरिक नहीं हैं, फिर भी उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा संरक्षण प्राप्त है।
    • गैर-भारतीयों के लिए अनुच्छेद 21: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य और अन्य (1996) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि गैर-नागरिक भी अनुच्छेद 21 के संरक्षण के हकदार हैं, क्योंकि यह सभी “व्यक्तियों” पर लागू होता है।
    • शेख हसीना के समक्ष सर्वोच्च न्यायालय में अपील का अवसर : बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति और यातना और जेल की खराब स्थितियों के इतिहास को देखते हुए, न्यायालय के पास हसीना की रक्षा करने और बांग्लादेश में उनके प्रत्यर्पण को रोकने के लिए एक ठोस आधार होगा।

संभावित समाधान और कूटनीतिक विचार

• इन-हाउस अरेस्ट और वर्चुअल ट्रायल में भागीदारी: भारत के लिए एक संभावित समाधान यह हो सकता है कि हसीना को भारत में इन-हाउस अरेस्ट में रहने की अनुमति दी जाए, जबकि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांग्लादेशी ट्रायल में भाग ले सकें।
• सजा समझौते के आधार पर राहत : यदि उसे दोषी ठहराया जाता है, तो सजा समझौते के आधार पर, वह भारत में अपनी सजा काट सकती है।
  • यह दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) के अनुरूप सहयोग करने के भारत के वास्तविक दृष्टिकोण को रेखांकित करेगा, साथ ही अभियुक्तों की सुरक्षा और अधिकारों को भी सुनिश्चित करेगा।
• अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की संभावित भागीदारी: अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के रोम संविधि के राज्य पक्ष के रूप में बांग्लादेश, संभावित रूप से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)  द्वारा इस मामले पर विचार कर सकता है।
  • रोम संविधि का अनुच्छेद 17: अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) को केवल तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब राष्ट्रीय अदालतें मुकदमा चलाने में असमर्थ हों या अनिच्छुक हों। 
    • चूंकि बांग्लादेश घरेलू स्तर पर मुकदमा चला रहा है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के पास हस्तक्षेप करने का कोई तत्काल कारण नहीं है।
  • अनुच्छेद 53: अनुच्छेद 17 के साथ मिलकर अनुच्छेद 53 यह निर्धारित करता है कि यदि अभियुक्त के अधिकार खतरे में हैं, जैसे कि यदि सुनवाई स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) हस्तक्षेप कर सकता है। 
  • अनुच्छेद 15: सुश्री हसीना अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के समक्ष आत्मसमर्पण कर सकती हैं, इस आश्वासन के साथ कि उन्हें बांग्लादेश प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा 
    • रोम संविधि के अनुच्छेद 15 के अनुसार, यदि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) को लगता है कि अभियुक्त के अधिकार गंभीर खतरे में हैं, तो वह अपनी इच्छा से प्रारंभिक जांच शुरू कर सकता है।

निष्कर्ष:

हालांकि, बांग्लादेश को अपनी धरती पर किए गए अपराधों के लिए न्याय मांगने का अधिकार है, भारत को अनुरोध स्वीकार करने के कानूनी, मानवाधिकार और कूटनीतिक निहितार्थों पर विचार करना चाहिए। दोनों देशों के समक्ष अब अच्छे संबंध बनाए रखना एक चुनौती है। एक निष्पक्ष, पारदर्शी समाधान अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए एक सहकारी दृष्टिकोण को प्रदर्शित कर सकता है, प्रत्येक राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करते हुए मानवाधिकारों की रक्षा कर सकता है।

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