चीन द्वारा दुनिया के सबसे बड़े बांध को मंजूरी : भारत के लिए निहितार्थ

संदर्भ:

25 दिसंबर 2024 को चीन ने तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो (जिसे जांगबो के नाम से भी जाना जाता है) नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी जल-विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी।

पृष्ठभूमि:

• चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना: त्सांगपो बांध का स्थान चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना में “ग्रेट बेंड” पर अंकित है, जहां यारलुंग त्सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले मेडोग काउंटी में मुड़ती है।
• सबसे बड़ी जल-विद्युत परियोजना: चीन की सबसे बड़ी जल-विद्युत परियोजना को पूरा होने पर, 60,000 मेगावाट की यह परियोजना दुनिया के सबसे बड़े जलविद्युत बांध, मध्य चीन में यांग्त्ज़ी नदी पर स्थित थ्री गॉर्जेस बांध से तीन गुना अधिक बिजली पैदा करेगी।
• यारलुंग त्सांगपो का मार्ग: यारलुंग त्सांगपो तिब्बत से होकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग नदी के नाम से जाना जाता है। 
  • यह नदी असम में प्रवेश करके आगे बढ़ती है, जहाँ यह दिबांग और लोहित जैसी सहायक नदियों के साथ मिलकर ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है। बंगाल की खाड़ी में बहने से पहले यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है।

• चीन के लिए मेगा परियोजना के निहितार्थ : चीन इस परियोजना को पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से दूर जाने और 2060 तक शुद्ध कार्बन तटस्थता हासिल करने के साधन के रूप में उचित ठहराता है।
  • यारलुंग त्सांगपो की तीव्र ढलान इसे जलविद्युत उत्पादन के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है, जिससे कुशल ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक उच्च प्रवाह दर सुनिश्चित होती है।

भारत के लिए चिंताएँ:

भारत और चीन के मध्य सीमा विवादों के कारण भी चुनौतीपूर्ण भू-भाग और बांध के लिए नियोजित विशाल जलाशय के कारण यह परियोजना “जोखिमपूर्ण, खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना” बनी हुई है।

• निचले तटवर्ती राज्य के रूप में भारत: निचले तटवर्ती राज्य के रूप में भारत, यारलुंग त्सांगपो से जल के प्रवाह में परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है।
  • ब्रह्मपुत्र का अधिकांश जल तिब्बत से आता है, तथा इसके प्रवाह में कोई भी परिवर्तन भारत की कृषि, जल संसाधन और स्थानीय जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है।
  • इसके अलावा, बड़े बांधों के कारण अक्सर अनपेक्षित परिणाम सामने आते हैं, जैसे गाद प्रवाह में रुकावट, जो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
• पारिस्थितिकी और भूकंपीय जोखिम: यह क्षेत्र पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील और भूकंप-प्रवण है, जिससे इस प्रकार के बड़े बांधों का निर्माण विशेष रूप से चिंताजनक हो जाता है।
  • अतीत से सबक: 2004 में हुए भूस्खलन से हिमाचल प्रदेश के निकट तिब्बती हिमालय में परेचू झील का निर्माण किया गया। 
    • चीन द्वारा भारत को सचेत किये जाने के बाद झील के जलस्तर की प्रतिदिन निगरानी की जाने लगी।
    • जून 2005 में, जब यह फटा तो सतलुज नदी में पानी भर गया, लेकिन समय पर समन्वय से नुकसान को कम कर दिया गया।
• सीमा पार समन्वय की आवश्यकता: राजनयिक और अन्य विशेषज्ञ जोखिमों को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच समन्वय और डेटा-साझाकरण के महत्व पर बल देते हैं। 
  • निचले देशों के साथ अधिक निकटता से सहयोग करने में चीन की अनिच्छा ने चिंताएं बढ़ा दी हैं, जैसा कि मेकांग नदी बेसिन में देखा गया है, जहां चीन के 12 बांधों का पड़ोसी देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। 

सीमापार नदियों पर भारत-चीन सहयोग:

• विद्यमान तंत्र और समझौते: भारत और चीन के बीच सीमापार नदियों पर सहयोग के लिए कुछ रूपरेखाएं मौजूद हैं, जिनमें ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) भी शामिल है।
  • नवीनीकरण की प्रक्रिया : ब्रह्मपुत्र समझौता ज्ञापन, जो 2023 में समाप्त हो रहा है, नवीनीकरण की प्रक्रिया में है। 
  • हालाँकि, इन समझौतों में रुकावटें आई हैं और ये साल भर डेटा साझा करने की आवश्यकता को पूरी तरह से संबोधित नहीं करते हैं, जैसा कि मामले में देखा गया है, जिसका नवीनीकरण लंबित है।
• विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र: 2006 में स्थापित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र के तहत दोनों पक्षों के बीच वार्षिक बैठकों का प्रावधान था, लेकिन इस प्रक्रिया में रुकावटें आईं।
• वर्तमान सहयोग की सीमाएँ: वर्ष 2013 में हस्ताक्षरित एक व्यापक समझौता ज्ञापन के अस्तित्व में होने के बावजूद, इस समझौते के अंतर्गत न्यूनतम गतिविधि हुई है। 
  • भारत और चीन ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के गैर-नौवहन उपयोग के कानून पर 1997 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं , लेकिन भारत कन्वेंशन के प्रमुख पहलुओं, विशेष रूप से जल संसाधनों के न्यायसंगत और उचित उपयोग के सिद्धांत का पालन करता है।

भारत की प्रतिक्रिया और उपलब्ध विकल्प:

• चिंताओं को अधिक सख्ती से उठाना: भारत को चीन के साथ अपनी चिंताओं को दूर करने में अधिक मुखर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, विशेष रूप से तब जब इसमें बहुत अधिक जोखिम शामिल हो।
• पारदर्शी संवाद की आवश्यकता: भारत को चीन से, विशेष रूप से त्सांगपो परियोजना के पैमाने के संबंध में, अधिक पारदर्शिता और सहयोग की मांग करनी चाहिए।
  • ऐसा न करने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जहां परियोजना का भारत की जल सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर स्थायी रूप से हानिकारक प्रभाव पड़ेगा।

निष्कर्ष:

चीन द्वारा यारलुंग त्सांगपो नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी जल-विद्युत परियोजना का निर्माण भारत के लिए गंभीर चिंता और जोखिम प्रस्तुत करता है। यदि इन चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जाता है, तो इससे भारत के लिए दीर्घकालिक गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: हिमालयी क्षेत्र की पारिस्थितिकी नाजुकता और चीन की यारलुंग त्सांगपो परियोजना द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के संदर्भ में, इन मुद्दों को हल करने के लिए सीमा पार नदियों पर भारत और चीन के बीच क्या समन्वय तंत्र मौजूद हैं? इन चुनौतियों को कम करने के लिए भारत विभिन्न मंचों के साथ रणनीतिक रूप से कैसे जुड़ सकता है?  (15 अंक, 250 शब्द)

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