नदी जोड़ो परियोजनाओं का महत्त्व एवं चुनौतियाँ

• परियोजना के लाभ: सिंचाई के अलावा, इस परियोजना से क्षेत्र के लोगों को पेयजल सुविधा भी मिलेगी।
  • हरित ऊर्जा: इसके अलावा, परियोजना से उत्पन्न जलविद्युत से 100 मेगावाट से अधिक हरित ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे भारत को टिकाऊ ऊर्जा की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। 
  • रोजगार सृजन: यह परियोजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रोजगार अवसर भी उत्पन्न करेगी।

चुनौतियाँ:

• जल की कमी और जलवायु परिवर्तन: भारत की नदी घाटियों में जल की कमी लगातार बढ़ती जा रही है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण और भी अधिक बढ़ गई है। 
  • नदी घाटियों के बीच जल स्थानांतरण एक जटिल एवं कठिन कार्य है, विशेषकर जब ऐसी परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार किया जाता है।
• पर्यावरण संबंधी चिंताएं और ऐतिहासिक उदाहरण: वैश्विक स्तर पर, इन परियोजनाओं को अक्सर उनके पर्यावरणीय प्रभावों के कारण नकार दिया जाता है। 
  • कोलकाता बंदरगाह को बचाने के लिए वर्ष 1975 में बनाया गया फरक्का बैराज, ऐसे ही अनपेक्षित परिणामों का एक प्रमुख उदाहरण है।
  • यद्यपि इसने अपना इच्छित उद्देश्य पूरा कर लिया है, परन्तु इससे ऊपरी हिस्से में अवसादन हो गया है, जिससे बिहार में बार-बार बाढ़ आ रही है, तथा निचले हिस्से में भूमि पर कब्जा हो रहा है।
• जल राज्य विषय के रूप में : भारतीय संविधान के प्रावधानओं के तहत जल प्रबंधन राज्य सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन बेहतर समन्वय के लिए इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित करने के प्रयासों में राजनीतिक बाधाएं आ रही हैं, जिससे अंतर-राज्यीय जल विवादों में वृद्धि हो रही है।
• जल संसाधनों पर विवाद: राज्य अक्सर जल विवादों को सुलझाने के लिए न्यायपालिका की ओर रुख करते हैं, लेकिन भारत की पुरातन न्याय प्रणाली इन मुद्दों को सुलझाने का सबसे प्रभावी तरीका नहीं हो सकती है।

समाधान:

• बेसिन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन: जल संसाधनों के प्रबंधन और विवादों को सुलझाने के लिए एक अद्वितीय, घरेलू संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है। 
  • बेसिन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि सभी पक्षों – केंद्र और राज्य दोनों – के हितों पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विचार किया जाए।
• सतत जल उपयोग सुनिश्चित करना: अंतर-बेसिन जल हस्तांतरण परियोजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य जल की कमी वाले क्षेत्रों में कृषि उपयोग सहित अन्य मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जल उपलब्ध कराना है।
  • जल-कुशल प्रथाओं को बढ़ावा देना: हालांकि, यदि किसान इन क्षेत्रों में जल-गहन फसलों की खेती जारी रखते हैं तो यह उद्देश्य कमजोर हो सकता है। 
  • ऐसी परियोजनाओं की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए जल-कुशल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

रणनीतिक और संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि ये  बुनियादी ढांचा परियोजनाएं क्षेत्रीय जनता को स्थायी लाभ प्रदान करने में सक्षम हो सकती हैं।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: ‘यद्यपि नदी-जोड़ो परियोजनाएँ अतिरिक्त जल भंडारण सुविधाएँ बनाने और अधिशेष क्षेत्रों से सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी स्थानांतरित करने जैसे लाभ प्रदान करती हैं, लेकिन भारत में अंतर-राज्यीय विवादों के कारण उनके कार्यान्वयन में बाधाएँ आ रही हैं।’ इस कथन का विश्लेषण करें। (15 अंक, 250 शब्द)

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