वित्तीय खुफिया इकाई (FIU-IND) एवं राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

वित्तीय खुफिया इकाई – भारत (FIU-IND) 

• इसे वर्ष 2004 में केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था, जो संदिग्ध वित्तीय लेन-देन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने, प्रसंस्करण, विश्लेषण एवं प्रसार के लिए उत्तरदायी थी।
• रिपोर्टिंग प्राधिकरण: FIU-IND एक स्वतंत्र निकाय है, जो सीधे वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद (EIC) को रिपोर्ट करता है।
• कार्य 
  • सूचना का संग्रह: FIU नकद लेन-देन रिपोर्ट (CTRs), गैर-लाभकारी संगठन लेनदेन रिपोर्ट (NTR), क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट (CBWTRs), अचल संपत्ति की खरीद या बिक्री पर रिपोर्ट (IPRs) तथा विभिन्न रिपोर्टिंग संस्थाओं से संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट (STRs)प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बिंदु है। 
  • सूचना साझाकरण: राष्ट्रीय खुफिया/कानून प्रवर्तन एजेंसियों, राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरणों एवं विदेशी वित्तीय खुफिया इकाइयों के साथ जानकारी साझा करना।
  • केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करना: रिपोर्टिंग संस्थाओं से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रीय डेटा बेस स्थापित करना।
  • समन्वय: मनी लॉण्ड्रिंग एवं संबंधित अपराधों से निपटने के लिए एक प्रभावी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय खुफिया जानकारी के संग्रह एवं साझाकरण को समन्वयित तथा मजबूत करना।
  • अनुसंधान एवं विश्लेषण: मनी लॉण्ड्रिंग प्रवृत्तियों, टाइपोलॉजी एवं विकास पर रणनीतिक प्रमुख क्षेत्रों की निगरानी तथा पहचान करना।

राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB)

• NHB भारत में आवास वित्त कंपनियों के समग्र विनियमन एवं लाइसेंसिंग के लिए एक नियामक निकाय है। 
• NHB आवास के लिए एक शीर्ष वित्तीय संस्थान है एवं इसकी स्थापना वर्ष 1987 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। 
• नोडल मंत्रालय: NHB वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है।
• उद्देश्य: NHB का लक्ष्य एक मजबूत, स्वस्थ, लागत प्रभावी एवं व्यवहार्य आवास वित्त प्रणाली का निर्माण करना है।
• पर्यवेक्षण: हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs) को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, जबकि NHB के पास हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs) के पंजीकरण एवं पर्यवेक्षण की शक्ति है।
• कार्य
• • हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFCs) के संबंध में पर्यवेक्षण एवं शिकायत निवारण। 
  • ऑन-साइट एवं ऑफ-साइट तंत्र के माध्यम से HFC की निगरानी तथा नियामकों के साथ समन्वय।
  • HFCs का वित्तपोषण एवं संवर्द्धन तथा विकास।