विश्व में, कट्टरपंथी सरकारों का उदय : लोकतंत्र और भारत के लिए महत्त्व

संदर्भ:

वैश्विक स्तर पर कट्टरपंथी सरकारों का हालिया उदय पारंपरिक राजनीतिक प्रणालियों के साथ बढ़ते असंतोष और लोकलुभावनवाद और विभिन्न विचारधाराओं की ओर बदलाव को उजागर करता है।

तालिबान का शक्तिशाली बनना और भारत का रणनीतिक कदम:

• अमेरिकी वापसी के परिणाम: अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी काबुल हवाई अड्डे पर एक घातक आत्मघाती बम विस्फोट से चिह्नित थी, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों और कई अफगान नागरिकों को अपनी जान गँवानी पड़ी थी।
  • हालिया मामलों में, देखा गया है कि अराजकता में और इज़ाफा हुआ है। 7.1 बिलियन डॉलर के अमेरिकी सैन्य उपकरणों को पीछे छोड़ने की रसद विफलता, जिससे इन संसाधनों का उपयोग तालिबान नियंत्रण को मजबूत करने के लिए किए जाने के बारे में चिंताएँ बढ़ गईं।
• तालिबान शासन के साथ जुड़ाव: अशांत वापसी के बावजूद, वैश्विक शक्तियाँ – जिनमें अमेरिका, चीन और रूस शामिल हैं – तालिबान के नए शासन के साथ जुड़ने के लिए त्वरित गति से आगे बढ़ रही हैं।
• भारत की भूमिका को कमजोर करना : ट्रोइका प्लस (अमेरिका, चीन, रूस और पाकिस्तान) ने तालिबान के कब्जे से पहले अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को कमतर आंकने की कोशिश की। 
  • उदाहरण के लिए, भारत की भागीदारी के कारण अफगानिस्तान पर हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन के संदर्भों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के मसौदा वक्तव्य से हटा दिया गया है। 
• भारत का कूटनीतिक बदलाव: वर्तमान समय में, विडंबना यह है कि भारत ने अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की अध्यक्षता संभाली, जो तालिबान के सत्ता में आने के साथ ही हुआ।
  • भारत ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 2593 को प्रभावित किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
  • इस प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद सहित आतंकवादी संगठनों का उल्लेख किया गया है, जिनके पाकिस्तान से संबंध हैं।
• जवाबदेही का अभाव: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) प्रस्ताव संख्या 2593 को आगे बढ़ाने में, भारत की कूटनीतिक सफलता के बावजूद, वैश्विक शक्तियों ने इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए बहुत कम राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई।
  • इस निष्क्रियता ने तालिबान को बिना किसी महत्वपूर्ण जवाबदेही के काम करना जारी रखने की अनुमति दी।

सीरिया में कट्टरपंथ :

• अबू मुहम्मद अल-जोलानी का उदय: हयात तहरीर अल-शाम (HTS) के नेता अबू मुहम्मद अल-जोलानी ने राष्ट्रपति बशर अल-असद को अपदस्थ करके सीरिया में सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया है। अल-जोलानी, जो पहले जबात अल-नुसरा के नेता के रूप में अल कायदा से जुड़े थे, का अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क के साथ संबंध बना हुआ है।
  • अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा हयात तहरीर अल-शाम (HTS) को आतंकी समूह के रूप में सूचीबद्ध किए जाने के बावजूद, अमेरिका और पश्चिमी देशों ने अपने रुख में बदलाव करते हुए अल-जोलानी की गिरफ़्तारी पर रखे गए 10 मिलियन डॉलर के इनाम को हटा दिया है।
• वैश्विक निहितार्थ: वर्तमान में उदय होते विभिन्न घटनाक्रम एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति का संकेत देता है, क्योंकि यह एक मिसाल कायम करता है, जहाँ सत्ता हासिल करने से चरमपंथी समूहों के नेताओं को जवाबदेही से बचाया जा सकता है।
  • इसी प्रकार, के पैटर्न अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी देखे जाते हैं, जहां माली और अन्य स्थानों पर समूह सरकारों को अस्थिर करने के लिए आईएस और अलकायदा की रणनीति अपनाते हैं।

बांग्लादेश में कट्टरपंथ का उदय :

• चरमपंथ का उदय: शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सैन्य-नेतृत्व वाली सरकार बनी है, जिसे इस्लामी कट्टरपंथी समूहों को सहन करने वाला माना जाता है।
  • अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) और जमात-ए-इस्लामी सहित इन समूहों ने चरमपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा देने के लिए स्थिति का फायदा उठाया है।
• अस्थिरता का फायदा उठा रहे कट्टरपंथी समूह: भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा से संबद्ध (एबीटी), इस्लामी छात्र शिविर, हिफाजत-ए-इस्लाम और आईएसकेपी जैसे समूहों ने अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले तेज कर दिए हैं। 
  • अंतरिम सरकार ने इस्लामी चरमपंथियों को जेल से रिहा करके और भारत विरोधी बयानबाजी करके स्थिति को और खराब कर दिया है। इसके साथ ही शेख हसीना की विरासत को खत्म करने को भारत के प्रति शत्रुता के साथ जोड़ दिया है। 
• भारत की रणनीतिक चिंताएँ: पिछले 16 वर्षों में, शेख हसीना के धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व में, भारत और बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। अतः विशेषज्ञों का मानना है कि कट्टरपंथ के फिर से उभरने से क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा है और इन लाभों के प्रभावित होने का भी जोखिम बना हुआ है, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है।

भारत की प्रतिक्रिया:

• वैश्विक समर्थन को बढ़ावा देना : 2021-2022 में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में भारत के कार्यकाल के दौरान, भारत द्वारा हिंदुओं, सिखों और बौद्धों सहित गैर-अब्राहमिक धर्मों के खिलाफ़ धार्मिक भय के उदय को उजागर किया।
• खतरों का समाधान व सक्रिय उपाय : भारत बांग्लादेश में इस्लामी चरमपंथ के पुनरुत्थान को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता है। इन खतरों का मुकाबला करने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए रणनीतिक सतर्कता और सक्रिय उपाय महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि भारत ने पिछले 16 वर्षों में सफलतापूर्वक किया है।
• अंतरिम सरकार के साथ जुड़ाव: भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के लिए, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की है।
• प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान : तीस्ता नदी जल-बंटवारे के समझौते को छोड़कर, पिछले दो दशकों में अधिकांश प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान हो चुका है।
• मजबूत समर्थन: भारत ने बीडीआर विद्रोह के दौरान बांग्लादेश की नवनिर्वाचित सरकार का बढ़-चढ़कर समर्थन किया, और इसके लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

निष्कर्ष 

अतः बांग्लादेश के हित में यही है कि यह सैन्य तख्तापलट इस्लामी तख्तापलट में तब्दील न हो और सीरिया या अफ़गानिस्तान के वर्तमान मामलों से परे न होने पाए। इस संदर्भ में, एक गैर-स्थायी सदस्य या स्थायी सदस्य बनने की आकांक्षा रखने वाला, विश्व का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश होने के नाते भारत के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि वैश्विक स्तर पर कट्टरपंथी सरकारों के हालिया, उदय व पारंपरिक राजनीतिक प्रणालियों के साथ संतुलित रुख अपनाते हुए सम्बन्धों को समृद्ध करने का प्रयास किया जाना चाहिए। 

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