जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (JNPA) का क्षमता विस्तार

• बजट: केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री ने बंदरगाह पर क्षमता तथा दक्षता बढ़ाने के लिए ₹2,000 करोड़ की परियोजनाएँ प्रारंभ की है।
• क्षमता वृद्धि परियोजनाएँ
  •  भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल का दूसरा चरण: JNPA की क्षमता में 2.4 मिलियन TEU की वृद्धि होगी। 
  • न्हावा शेवा फ्री पोर्ट टर्मिनल अपग्रेड (2025): क्षमता को और बढ़ावा मिलने की संभावना है।
  • वर्ष 2027 तक अनुमानित क्षमता: कंटेनर हैंडलिंग क्षमता 10.4 मिलियन TEU तक पहुँच जाएगी।
• नया बुनियादी ढाँचा एवं उपकरण: सुरक्षा एवं दक्षता बढ़ाने के लिए एक सौर ऊर्जा संचालित नाव, दो स्वदेशी रूप से विकसित ‘70 Tugs’ तथा तीन फायर टेंडर लॉन्च किए गए।

 जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 

• अवस्थिति: नवी मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित।
• प्रीमियर कंटेनर पोर्ट: भारत की कुल कंटेनरीकृत कार्गो मात्रा का लगभग 50% का प्रबंधन करता है।
• परिचालन समय-सीमा: वर्ष 1989 में कमीशन किया गया, यह एक ‘बल्क कार्गो टर्मिनल’ से देश के प्रमुख कंटेनर बंदरगाह तक विकसित हुआ है।
• लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल का हिस्सा: यह 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बनने वाला देश का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। 
• वैश्विक रैंकिंग: शीर्ष 100 वैश्विक बंदरगाहों में 26वें स्थान पर (लॉयड्स सूची शीर्ष 100 बंदरगाह 2021 रिपोर्ट)।
• जहाज संचालन क्षमता: वर्तमान में 9,000 TEU क्षमता वाले जहाजों को सँभालता है।
  • उन्नयन के बाद, 12,200 TEU क्षमता वाले जहाजों को संभालने में सक्षम।

JNPA विस्तार का महत्त्व

• भारत की वैश्विक व्यापार स्थिति को मजबूत करता है।
• बढ़ती माँग को सँभालने के लिए बंदरगाह की दक्षता एवं क्षमता को बढ़ावा देता है।
• कृषि-प्रसंस्करण, भंडारण एवं सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिए बुनियादी ढाँचे को बढ़ाता है।

लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल परिभाषा: एक बंदरगाह मॉडल, जहाँ सार्वजनिक रूप से प्रशासित बंदरगाह प्राधिकरण एक नियामक निकाय एवं लैंडलार्ड के रूप में कार्य करता है, जबकि निजी कंपनियाँ बंदरगाह संचालन, मुख्य रूप से कार्गो हैंडलिंग का प्रबंधन करती हैं। लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल को भारत में वर्ष 2020 में प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिसने प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को प्रतिस्थापित कर दिया।  इस सुधार का उद्देश्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देकर एवं बंदरगाह संचालन में निजी भागीदारी को सक्षम करके भारत के बंदरगाह प्रशासन को आधुनिक बनाना है, जबकि सरकार ने बंदरगाह बुनियादी ढाँचे के स्वामित्व को बरकरार रखा है। स्वामित्व एवं संचालन बंदरगाह प्राधिकरण, बंदरगाह के बुनियादी ढाँचे का स्वामित्व बरकरार रखता है। निजी संस्थाएँ बंदरगाह के बुनियादी ढाँचे को पट्टे पर देती हैं एवं अपने स्वयं के उपकरण प्रदान करती हैं एवं इन्हें संचालित करती हैं। राजस्व साझाकरण: निजी कंपनियाँ लीजिंग समझौते के अनुसार, बंदरगाह प्राधिकरण को अपने राजस्व का एक हिस्सा भुगतान करती हैं।

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