सिंधु जल संधि (IWT) विवाद: तटस्थ विशेषज्ञ का निर्णय

संदर्भ

सिंधु जल संधि (IWT) के तहत नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ (NE), मिशेल लिनो ने जलविद्युत परियोजनाओं के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच तकनीकी मतभेदों पर निर्णय लेने के लिए स्वयं को ‘सक्षम’ घोषित किया।

नियुक्ति के मुख्य बिंदु

• तटस्थ विशेषज्ञ की योग्यता: NE पश्चिमी सहायक नदियों पर किशनगंगा तथा रतले जलविद्युत परियोजनाओं से संबंधित सात तकनीकी मुद्दों पर विचार करेगा।
  • NE ने स्पष्ट किया कि उनका अधिकार क्षेत्र मौजूदा मध्यस्थता न्यायालय (CoA) को अवैध नहीं ठहराता है, बल्कि इन मुद्दों पर उसके अधिकार क्षेत्र को सीमित करता है।
• भारत का रुख: भारत ने तर्क दिया कि सिंधु जल संधि, विवादों को चरणबद्ध समाधान प्रक्रिया के तहत निपटाने का आदेश देती है, जिसकी शुरुआत स्थायी सिंधु आयोग (PIC), फिर NE तथा अंत में CoA से होती है।
  • भारत ने संधि के प्रावधानों के विरुद्ध समानांतर तंत्र (NE तथा CoA) पर विचार किया तथा CoA की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया।
  • भारत ने NE की नियुक्ति के निर्णय का स्वागत किया क्योंकि यह संधि की उसकी व्याख्या के अनुरूप है।
• पाकिस्तान की स्थिति: पाकिस्तान ने PIC को दरकिनार कर दिया तथा संधि के अनुपालन का दावा करते हुए वर्ष 2016 में सीधे CoA की माँग की।
  • इसने अभी तक तटस्थ विशेषज्ञ के निर्णय पर प्रतिक्रिया नहीं दी है।

सिंधु जल संधि (IWT) 

• उत्पत्ति: वर्ष 1960 में हस्ताक्षरित, विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता।
• नदियाँ: छह हिमालयी नदियों को विभाजित करती हैं:
  • भारत का अप्रतिबंधित उपयोग: पूर्वी सहायक नदियाँ (सतलुज, ब्यास, रावी)।
  • पाकिस्तान का उपयोग: पश्चिमी सहायक नदियाँ (सिंधु, झेलम, चिनाब)।
• विवाद समाधान तंत्र: PIC के माध्यम से समाधान करना और अनसुलझे मामलों को NE तक ले जाना, यदि दोनों पूर्ववर्ती चरण विफल हो जाते हैं तो अंतिम चरण CoA है।

सिंधु नदी से संबंधित प्रमुख विवादित परियोजनाएँ

• किशनगंगा जलविद्युत परियोजना (330 मेगावाट): झेलम नदी पर स्थित, पाकिस्तान ने वर्ष 2006 में इस पर आपत्ति जताई थी।
• रतले जलविद्युत परियोजना (850 मेगावाट): चिनाब नदी पर स्थित, पाकिस्तान ने संधि के साथ इसके डिजाइन अनुपालन पर प्रश्न उठाया था।

तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्ति का महत्त्व

• भारत इस व्याख्या को मान्य करता है कि संधि बिना CoA के हस्तक्षेप के तकनीकी मुद्दों का समाधान निकाल सकती है।
• संधि प्रावधानों के तहत तकनीकी समाधान प्रक्रिया सुनिश्चित करती है।
• भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य के विवादों को संबोधित करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती है।

IWT विवादों को सुलझाने में चुनौतियाँ

• समानांतर तंत्र: पाकिस्तान द्वारा चरण-दर-चरण प्रक्रिया को दरकिनार करना।
• समझौते का अभाव: संधि प्रावधानों की अलग-अलग व्याख्याएँ होने से समझौते का अभाव है।
• भू-राजनीतिक तनाव: तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंध सहयोग में बाधा डालते हैं।

आगे की राह 

• IWT पर पुनर्विचार: भारत ने वर्तमान भू-राजनीतिक और जल विज्ञान संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए संशोधन की माँग की है।
• तंत्र को मजबूत बनाना: समानांतर प्रक्रियाओं को रोकने के लिए चरणबद्ध समाधान ढाँचे का पालन सुनिश्चित करना।
• द्विपक्षीय वार्ता: संधि के तहत विवादों को सुलझाने और आधुनिक समाधान प्रस्तावित करने के लिए वार्ता की पुनः शुरुआत करना।

सिंधु नदी की सहायक नदियाँ

सहायक नदी	स्रोत	जिन राज्यों/क्षेत्रों से यह गुजरती हैं	सिंधु नदी मिलती है
सतलुज	तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास राकसताल झील	हिमाचल प्रदेश, पंजाब,	मिथनकोट, पाकिस्तान
ब्यास	ब्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश, पंजाब,	पंजाब में हरिके के पास सतलुज में मिलती है।
रावी	बारा भंगाल, हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू और कश्मीर (भारत), पंजाब (पाकिस्तान)	यह नदी पाकिस्तान में सराय सिद्धू के निकट चिनाब नदी से मिलती है।
सिंधु	मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार।	लद्दाख (भारत), पंजाब और सिंध (पाकिस्तान)।	अरब सागर में बहती है।
झेलम	वेरीनाग झरना, जम्मू और कश्मीर।	जम्मू और कश्मीर (भारत), पंजाब (पाकिस्तान)	यह पाकिस्तान में त्रिम्मु के निकट चिनाब नदी से मिलती है।
चिनाब	चंद्र और भागा नदियों का संगम, हिमाचल प्रदेश	जम्मू और कश्मीर (भारत), पंजाब (पाकिस्तान)	यह नदी पाकिस्तान के मिथनकोट के निकट सिंधु नदी से मिलती है।

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