2047 तक भारत को विकासशील कृषि अर्थव्यवस्था बनाने हेतु सात अनिवार्यताएँ

संदर्भ :

वर्ष 2047 तक भारत के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास को  प्राथमिकता देना आवश्यक है। कृषि सकल घरेलू उत्पाद में 18% का योगदान देती है तथा 50% से अधिक आबादी का भरण-पोषण करती है, जिससे यह देश की अर्थव्यवस्था और आजीविका का आधार बन जाती है।

1. कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग 

• वर्तमान विकास : भारत मौसम पूर्वानुमान, कीट पहचान और नियंत्रण तथा फसल उपज अनुकूलन जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग शुरू कर रहा है।
• सीमाएँ : इसका प्रसार किसानों के एक छोटे समूह तक ही सीमित है। (किसानों के बीच स्मार्ट फोन का उपयोग अभी भी बहुत कम है)
• वैश्विक परिदृश्य : अमेरिका और यूरोप में जनरेटिव एआई उपकरणों ने बड़े पैमाने पर सतत  कृषि का प्रयोग प्रारंभ कर दिया है।
  • उदाहरण के लिए, वास्तविक समय में कृषि संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बड़े डेटासेट को एकीकृत करना।
• अनुशंसाएँ : भारत में व्यापक एकीकरण और पहुँच के लिए, छोटे किसानों (चूँकि अधिकांश भारतीय किसान अंग्रेजी भाषा नहीं समझते हैं) के लिए स्थानीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंच विकसित करना, किफायती कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान बनाने के लिए एगटेक के साथ साझेदारी करना तथा सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सलाहकार सेवाओं का प्रसार करना सहायक होगा।

2. पुनर्योजी कृषि (Regenerative Agriculture)

• विकास : भारत ने कुछ स्थानों पर पुनर्योजी कृषि पद्धतियों जैसे जैविक कृषि और शून्य-बजट प्राकृतिक कृषि को अपनाना शुरू कर दिया है।
• चुनौतियाँ : एकल कृषि पद्धतियाँ तथा रसायनों और उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग अधिकांश कृषि प्रणालियों पर हावी है, जिससे मृदा क्षरण और जैव विविधता की हानि होती है।
• वैश्विक परिदृश्य : फ्रांस और अमेरिका संरचित नीतियों, किसान प्रोत्साहन और सतत प्रथाओं पर अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से पुनर्योजी कृषि में अग्रणी हैं।
• अनुशंसा : राष्ट्रीय पुनर्योजी कृषि नीति और पूँजी कुशल कृषि-पारिस्थितिकी प्रथाओं के लिए निजी क्षेत्र के नेतृत्व में अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

3. रोबोटिक्स और स्वचालन

• सीमाएँ : उच्च लागत और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी श्रम शक्ति के कारण भारत में रोबोटिक्स का प्रयोग सीमित है ।
  • सीडर और स्प्रेयर जैसे बुनियादी स्वचालन उपकरणों का प्रयोग सामान्य है, लेकिन रोबोटिक हार्वेस्टर जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियाँ अधिकांश किसानों की पहुँच से बाहर हैं।
• अनुशंसाएँ: रोबोटिक्स और स्वचालन के लिए आधार तैयार करने के लिए, भारत को छोटे कृषि जोतों के लिए कम लागत वाले रोबोटिक समाधान विकसित करने होंगे, स्वचालन के परीक्षण और क्रियान्वयन के लिए एगटेक केन्द्रों की स्थापना करनी होगी तथा रोबोटिक्स नवाचार को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देना होगा।

4. वैकल्पिक प्रोटीन बाज़ार

• विकास : भारत का वैकल्पिक प्रोटीन बाजार अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, जिसे स्टार्टअप्स द्वारा संचालित किया जा रहा है।
• सीमाएँ : वहनीयता और मापनीयता अपनाने में प्रमुख बाधाएँ बनी हुई हैं ।
• वैश्विक परिदृश्य : यूरोपीय संघ सरकार समर्थित पहल और अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास के साथ वैकल्पिक प्रोटीन में अग्रणी है।
• अनुसंशाएँ : प्रयोगशाला में विकसित प्रोटीन के उत्पादन, निर्माण तकनीक और जन जागरूकता में सुधार के लिए वैश्विक नेताओं के साथ सहयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

5. डिजिटल ट्विन

• चुनौतियाँ : भारतीय कृषि में डिजिटल ट्विन (Digital Twins) तकनीक सीमित हैं। कृषि जोतों का  परीक्षण मानवीय और समय लेने वाले होते हैं, जिससे लागत बढ़ती है और नई फसल प्रौद्योगिकियों के प्रयोग में देरी होती है।
• वैश्विक परिदृश्य : अमेरिका आभासी रूप से क्षेत्रीय परीक्षणों के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल ट्विन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है, जिससे लागत में कमी और कृषि-इनपुटों की शुरूआत में तेजी आ रही है।
• अनुसंशाएँ: ऐसी परियोजनाओं के संचालन के लिए एगटेक के साथ साझेदारी करना, डिजिटल मॉडलिंग में शोधकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और डिजिटल ट्विन समाधानों में निवेश के लिए कर प्रोत्साहन की संभावना तलाशना, न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देगा बल्कि उत्पादकता को भी बढ़ाएगा।

डिजिटल ट्विन तकनीक: डिजिटल ट्विन किसी भौतिक वस्तु, सिस्टम या प्रक्रिया का एक आभासी मॉडल है। यह एक डिजिटल समकक्ष है, जिसका उपयोग परीक्षण, निगरानी और रखरखाव के लिए किया जा सकता है। डिजिटल ट्विन तकनीक सेंसर से प्राप्त वास्तविक समय के डेटा का उपयोग करके बनाए जाते हैं।

6. ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी

• चरण : ब्लॉकचेन भारत में अभी भी प्रायोगिक चरण में है, जिसमें खाद्य ट्रेसिबिलिटी पर पायलट परियोजनाएँ चल रही हैं।
• चुनौतियाँ : बुनियादी ढाँचे और किसानों में जागरूकता की कमी के कारण इसे अपनाने में बाधा आ रही है।
• वैश्विक परिदृश्य : चीन ने कई कृषि आपूर्ति शृंखलाओं में ब्लॉकचेन को एकीकृत किया है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है, धोखाधड़ी में कमी आई है और बाजार पहुँच में सुधार हुआ है।
• अनुशंसाएँ : भारत में ब्लॉकचेन के विस्तार के लिए निर्यात फसलों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके।

7. जलवायु-स्मार्ट कृषि

• पीएम-कुसुम : पीएम-कुसुम जैसे कार्यक्रम सिंचाई के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं, जो बड़े पैमाने पर जलवायु-स्मार्ट पहल तक सीमित हैं।
• अनुशंसाएँ: भारत को सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने, जलवायु-अनुकूल बीज किस्मों और जैव-आधारित फसल सुरक्षा उत्पादों में निवेश करने तथा स्थानीय जलवायु परामर्श प्रणालियों को विकसित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

नवाचार को अपनाकर और सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देकर, भारत सतत और तकनीकी  रूप से उन्नत कृषि में वैश्विक नेता बन सकता है। आवश्यकता इस बात की है, कि भारतीय कृषि संदर्भ के आधार पर कृषि प्रक्रियाओं को व्यावहारिक और अनुकूल बनाया जाए।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न तकनीकी प्रगति के बावजूद, भारतीय कृषि को परंपरा और नवाचार के बीच संतुलन बनाने में व्यापक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि विकास के लिए सात अनिवार्यताएँ किस प्रकार छोटे किसानों के हितों की रक्षा करते हुए भारतीय कृषि को परिवर्तित कर सकती हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए । (250 शब्द, 15 अंक)

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