श्रीलंका की जातीय समस्या को सुलझाने का अवसर

संदर्भ:

हाल ही में, तमिल कवि एवं दार्शनिक, तिरुवल्लुवर के नाम पर जाफना सांस्कृतिक केंद्र का नाम रखने का भारत का कदम, श्रीलंका के साथ अटूट बंधन को मजबूत करने के लिए भारत का एक प्रतीकात्मक कदम है।

श्रीलंकाई नागरिक संघर्ष: उत्पत्ति, युद्ध और परिणाम

• जनसांख्यिकी और सांस्कृतिक संदर्भ:
• • श्रीलंका की जनसंख्या गहरी सांस्कृतिक विविधता को प्रतिबिंबित करती है:
  • सिंहली बहुमत (74.9%) – मुख्य रूप से बौद्ध आबादी। 
  • श्रीलंकाई तमिल अल्पसंख्यक (11.2%) – मुख्य रूप से हिंदू। 
  • इन समुदायों की भाषा और धर्म दोनों से अलग-अलग हैं, जिससे जटिल सामाजिक गतिशीलता बनती है।

पृष्ठभूमि:   

• श्रीलंका में तमिलों की मौजूदगी की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं:
• व्यापार नेटवर्क के ज़रिए प्रवास
• भारत के चोल साम्राज्य से सैन्य उपस्थिति
• प्रारंभिक तनाव सांस्कृतिक मतभेदों के बजाय सत्ता वितरण पर केंद्रित 

औपनिवेशिक प्रभाव और स्वतंत्रता की प्राप्ति 

• ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने स्थायी सामाजिक निहितार्थ पैदा किए:
• प्रशासन और शिक्षा में तमिल समुदाय को तरजीह दी
• सिंहली आबादी में असंतोष पैदा किया
• 1948 के बाद की स्वतंत्रता ने नाटकीय सत्ता परिवर्तन को चिह्नित किया
• सिंहली बहुमत ने राजनीतिक नियंत्रण हासिल किया
  • इस अवधि के घटनाक्रम ने भविष्य के संघर्षों के लिए आधार तैयार किया

सशस्त्र संघर्ष का उदय:

• स्वतंत्रता के बाद के कानूनों ने तमिल अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया
• 1976 में LTTE का गठन किया गया 
• गुरिल्ला युद्ध की रणनीति से प्रभावित
• 1983 में गृह युद्ध छिड़ गया
• कोलंबो में तमिल विरोधी दंगों ने तनाव बढ़ा दिया
• यह संघर्ष लगभग तीन दशकों तक चला।

गृह युद्ध का दौर (1983-2009)

• संघर्ष का प्रभाव:
  • व्यापक विस्थापन
  • काफी संख्या में नागरिक हताहत
  • उत्तर और पूर्व में सैन्य अभियान
  • 2009 में  लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (LTTE) नेता की मौत के बाद स्थिति में सुधार 
  • दीर्घकालिक आंतरिक अशान्ति ने श्रीलंकाई समाज में भय उत्पन्न किया 

श्रीलंकाई  संघर्ष में भारत की भागीदारी: 

• प्रारंभिक काल (1970 का दशक): भारत की भागीदारी की जड़ें तमिलनाडु के श्रीलंकाई तमिलों के साथ मजबूत सांस्कृतिक और जातीय संबंधों से शुरू हुईं।
  • 60 मिलियन से अधिक तमिल लोगों वाला सीमांत भारतीय राज्य तमिलनाडु, श्रीलंका में अपने जातीय संबंधियों के साथ हो रहे व्यवहार से चिंतित था ।
  • 1970 के दशक के दौरान, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली भारतीय केंद्र सरकार ने गैर-हस्तक्षेप की नीति बनाए रखी, हालांकि इसने घटनाक्रम पर अपना ध्यान केंद्रित किया।
• प्रारंभिक भागीदारी (1983-1985): श्रीलंका में 1983 में हुए तमिल विरोधी दंगों ने भारत के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। 
• घटनाओं की आवृति : भारत तमिल शरणार्थियों के लिए एक शरणस्थली बन गया, जहाँ से हज़ारों लोग भागकर तमिलनाडु में शरण लेने लगे। 
  • भारत सरकार ने मानवीय सहायता प्रदान करना शुरू किया, साथ ही तमिल उग्रवादी समूहों को तमिलनाडु में प्रशिक्षण शिविर स्थापित करने की अनुमति दी। 
  • इस अवधि में भारत ने कई हितों को संतुलित करने का प्रयास किया: क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना, तमिलनाडु से घरेलू दबाव का जवाब देना और संघर्ष को भारतीय क्षेत्र में फैलने से रोकना।
• सक्रिय कूटनीतिक चरण (1985-1987): भारत ने सक्रिय मध्यस्थ की भूमिका निभाई, जिसके तहत कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए:
  • प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका सरकार और तमिल प्रतिनिधियों के बीच प्रत्यक्ष कूटनीतिक संपर्क की पहल की।
  • भारत द्वारा संचालित भूटान में 1985 की थिम्पू वार्ता के माध्यम से, पहली बार दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर आमंत्रित किया गया ।
  • हालाँकि, तमिल स्वायत्तता पर बुनियादी असहमति के कारण ये वार्ता अंततः विफल हो गई।

भारत श्रीलंका समझौता:

• इस अवधि में भारत की प्रत्यक्ष भागीदारी चरम पर थी:
  • भारत-श्रीलंका समझौते पर 29 जुलाई, 1987 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने ने हस्ताक्षर किए थे। समझौते में निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे:
  • प्रांतीय परिषदों को सत्ता का हस्तांतरण करना 
  • तमिल भाषा को आधिकारिक दर्जा प्रदान करना 
  • उत्तरी और पूर्वी प्रांतों का विलय करना 
  • तमिल उग्रवादी समूहों का निरस्त्रीकरण करना 
  • भारतीय शांति सेना (आईपीकेएफ) की तैनाती करना 

भारतीय शांति सेना मिशन:

• भारतीय शांति सेना मिशन, जिसे शुरू में एक शांति स्थापना अभियान के रूप में योजनाबद्ध किया गया था, कुछ ही समय में, एक जटिल सैन्य अभियान में बदल गया:
  • 13,000 सैनिकों की प्रारंभिक तैनाती बढ़कर 100,000 से अधिक हो गई। 
  • भारतीय शांति सेना को लिट्टे से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिसने निरस्त्रीकरण से इनकार कर दिया। 
  • ऑपरेशन के परिणामस्वरूप सभी पक्षों के नागरिक व सैनिक हताहत हुए।

वापसी और हत्या (1990-1991)

• वर्ष 1990-1991 की इस अवधि में भारत के दृष्टिकोण में नाटकीय बदलाव :
• मार्च 1990: नव निर्वाचित श्रीलंकाई राष्ट्रपति प्रेमदासा ने भारतीय शांति सेना की वापसी की मांग की
• 24 मार्च, 1990 तक भारतीय शांति सेना की पूर्ण वापसी हो गई 
• 21 मई, 1991: लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (LTTE) के आत्मघाती हमलावर द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई 
• हत्या के कारण भारत में  लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (LTTE) पर प्रतिबंध लगा दिया गया और भारत की प्रत्यक्ष भागीदारी में महत्वपूर्ण कमी आई।

राजीव गांधी हत्याकांड के बाद की प्रतिक्रिया (1991-2000) 

• राजीव गांधी की हत्या के बाद, भारत ने और अधिक हस्तक्षेप न करने वाला दृष्टिकोण अपनाया:
• हालांकि राजनयिक संबंध बनाए रखे, लेकिन प्रत्यक्ष सैन्य भागीदारी से परहेज किया
• तमिल शरणार्थियों की मेजबानी जारी रखी
• मानवीय सहायता प्रदान की
• अग्रणी भूमिका निभाए बिना अंतर्राष्ट्रीय शांति पहलों का समर्थन किया।

संघर्ष का अंतिम चरण (2000-2009)

• भारत ने संघर्ष के अंतिम वर्षों के दौरान संवेदनशील रूप में संतुलन बनाए रखा:
• तमिल अधिकारों की वकालत करते हुए श्रीलंका की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन किया
• श्रीलंका को गैर-सैन्य सहायता प्रदान की
• अंतिम सैन्य अभियानों के दौरान तटस्थता बनाए रखी
• संघर्ष के अंतिम चरणों के दौरान नागरिक जीवन की सुरक्षा का आग्रह किया

संघर्षोत्तर काल (2009-वर्तमान)

• भारत के वर्तमान दृष्टिकोण का केंद्र : 
  • तमिल क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और पुनर्वास का समर्थन करना
  • 13वें संशोधन (शक्तियों का हस्तांतरण) के कार्यान्वयन की वकालत करना
  • विकास सहायता और आवास परियोजनाओं के माध्यम से आवश्यक सहयोग  प्रदान करना
  • राजनीतिक सुलह को प्रोत्साहित करना
  • शरणार्थियों की वापसी और पुनर्वास का प्रबंधन करना
  • श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव के साथ रणनीतिक हितों को संतुलित करना
• 13वाँ संशोधन अधिनियम:
• सीमित स्वायत्तता के साथ प्रांतीय परिषदों की स्थापना: 1987 के भारत-लंका समझौते के कारण श्रीलंका के संविधान में 13वाँ संशोधन (13A) लागू हुआ, जिसके तहत सीमित स्वायत्तता के साथ प्रांतीय परिषदों की स्थापना की गई।
  • उद्देश्य: इसका उद्देश्य तमिल शिकायतों को दूर करना और एक एकीकृत श्रीलंकाई राज्य के भीतर सत्ता हस्तांतरण को बढ़ावा देना था।
• समझौते का विरोध: जनता विमुक्ति पेरमुना (JVP) ने इसका विरोध किया, इसे भारत द्वारा श्रीलंका की संप्रभुता पर थोपा गया कदम माना। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (LTTE) ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह एक अलग तमिल ईलम की उनकी माँग को पूरा नहीं करता था।

निष्कर्ष:

भारत और श्रीलंका को स्थायी समाधान के लिए सार्थक सुलह, वास्तविक राजनीतिक हस्तांतरण और श्रीलंका के सभी समुदायों की आकांक्षाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न. भारत ने भारत-लंका समझौते के तहत 13वें संशोधन के पूर्ण कार्यान्वयन का लगातार समर्थन किया है, जिसने तमिल-बहुल क्षेत्रों सहित श्रीलंका के प्रांतों को सीमित स्वायत्तता प्रदान करने के लिए प्रांतीय परिषदों की शुरुआत की। श्रीलंका में तमिल मुद्दे के प्रति इस दृष्टिकोण पर चर्चा करें और भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों पर इसके प्रभाव का आकलन करें। (15 अंक, 250 शब्द)

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