अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय

संदर्भ 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और उसके सहयोगी इजरायल को निशाना बनाकर की गई जाँच के लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिए।

अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के बारे में

• स्थापना एवं उद्देश्य: ICC गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के आरोपी व्यक्तियों की जाँच और उन पर मुकदमा चलाने के लिए स्थापित पहला अंतरराष्ट्रीय स्थायी न्यायालय है।
  • इसे 17 जुलाई, 1998 को 120 राज्यों द्वारा अपनाया गया था और 1 जुलाई, 2002 को लागू हुआ।
  • ICC का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है।
  • इसकी स्थापना संधि को रोम संविधि के नाम से जाना जाता है।
• क्षेत्राधिकार और अपराध: रोम संविधि ICC को अपराधों की चार मुख्य श्रेणियों पर क्षेत्राधिकार प्रदान करती है:

1. 1. नरसंहार
   2. युद्ध अपराध
   3. मानवता के विरुद्ध अपराध
   4. आतंकवाद संबंधी अपराध।

• • ICC केवल 1 जुलाई, 2002 को या उसके बाद किए गए अपराधों पर कार्यवाही कर सकता है।
• सदस्य: ICC में वर्तमान में 124 सदस्य राष्ट्र हैं।
  • भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और इजरायल रोम संविधि के पक्ष नहीं हैं।
  • फिलिस्तीन वर्ष 2015 में 123वाँ सदस्य बना, जबकि मलेशिया वर्ष 2019 में 124वें राष्ट्र पक्षकार के रूप में शामिल हुआ।
• आधिकारिक भाषाएँ: अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश।
• प्रवर्तन और सीमाएँ: ICC के निर्णय बाध्यकारी हैं, लेकिन इसका अपना कोई पुलिस बल नहीं है।
  • यह संदिग्धों की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण के लिए राज्य के सहयोग पर निर्भर है, जो प्रवर्तन संबंधी कानूनी प्प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है।
• संयुक्त राष्ट्र के साथ संबंध: ICC एक संयुक्त राष्ट्र संगठन नहीं है, लेकिन इसका संयुक्त राष्ट्र के साथ सहयोग का समझौता है।
• ICC जाँच के लिए शर्तें: ICC केवल तभी अपराधों की जांच और मुकदमा चला सकता है, जब संबंधित देशों की राष्ट्रीय न्यायिक प्रणालियाँ उसी कथित अपराध के लिए वास्तविक जाँच या अभियोजन नहीं कर रही हों।

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