डेली करेंट अफेयर्स क्विज: 10 फरवरी

उत्तर: (c)

भारतीय नौसेना जनवरी से मार्च 2025 तक हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में द्विवार्षिक ‘थिएटर लेवल आपरेशनल एक्सरसाइज (ट्रोपेक्स-25)’ आयोजित कर रही है।

ट्रोपेक्स अभ्यास 

• ट्रोपेक्स-25 भारतीय नौसेना का समुद्री अभ्यास है, जो युद्ध की तत्परता और संयुक्त युद्ध क्षमताओं का परीक्षण करता है।  अतः कथन 1 सही नहीं है।
• यह प्रत्येक दो  वर्ष में होता है और इसमें संयुक्त संचालन और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और तटरक्षक बल की भागीदारी शामिल होती है।  अतः कथन 2 सही नहीं है।
• ट्रोपेक्स-25 के मुख्य उद्देश्य
  • नौसेना के युद्ध कौशल का परीक्षण और सुधार करना।
  • समुद्री सुरक्षा खतरों के लिए समन्वित और एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
• यह रणनीतिक समुद्री क्षेत्रों सहित पूरे हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में आयोजित किया जाता है।

उत्तर: (a)

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, किसी अभियुक्त को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देना महज औपचारिकता नहीं बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है।

• अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण न बताना संविधान के अनुच्छेद-22(1) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अतः  विकल्प (a) सही है।

• अनुच्छेद-22(1): ‘गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार’ में कहा गया है कि “गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को जल्द-से-जल्द ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा”।
  • यह सुनिश्चित करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के कानूनी व्यवसायी से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार है।
  • सूचना को इस तरह से संप्रेषित किया जाना चाहिए कि गिरफ्तारी के आधार को अभियुक्त को उनकी समझ में आने वाली भाषा में प्रभावी ढंग से बताया जा सके।
• सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 
  • पुलिस पर सुबूत का भार: यदि कोई गिरफ्तार व्यक्ति अनुच्छेद-22(1) का अनुपालन न करने का दावा करता है, तो अनुच्छेद-22(1) के अनुपालन को साबित करने की जिम्मेदारी  पुलिस पर है।
  • मजिस्ट्रेट का कर्तव्य: जब किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह जाँच करे कि गिरफ्तारी अनुच्छेद-22(1) का अनुपालन करती है या नहीं, यदि उल्लंघन पाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को आरोपी की रिहाई का आदेश देना चाहिए।

उत्तर: (b)

• प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के कार्यकाल को 31.03.2025 से आगे तीन वर्ष (यानी 31.03.2028 तक) के लिए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।
• NCSK के तीन वर्ष के विस्तार के लिए कुल वित्तीय निहितार्थ लगभग 50.91 करोड़ रुपये होगा।
• राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना वर्ष 1994 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी, प्रारंभ में यह 3 वर्ष की अवधि के लिए था, तत्पश्चात् इस अधिनियम को वर्ष 2004 तक बढ़ा दिया गया था। अतः कथन 1 सही नहीं है।
  • वर्ष 2004 में अधिनियम की समाप्ति के बाद आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक गैर-सांविधिक निकाय बन गया।
• NCSK के प्रमुख अधिदेश
  • सफाई कर्मचारियों की स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करने की दिशा में केंद्र सरकार को कार्रवाई के विशिष्ट कार्यक्रमों की सिफारिश करना। 
  • सफाई कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा और मजदूरी से संबंधित कार्य स्थितियों का अध्ययन और निगरानी करना। 
  • सफाई कर्मचारियों से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र या राज्य सरकार को रिपोर्ट देना, जिसमें सफाई कर्मचारियों द्वारा सामना की जा रही किसी भी कठिनाई या अक्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
• इसका उद्देश्य विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों और मैला ढोने वालों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना है। अतः कथन 2 सही है।
• यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्त्वावधान में है। अतः कथन 3 सही नहीं है।

उत्तर: (c)

• चुनावी राज्य मेघालय में एक क्षेत्रीय पार्टी ने संकेत दिया है कि राज्य को अनुच्छेद-371 के दायरे में लाने से रैट-होल कोयला खनन को फिर से शुरू करने में मदद मिल सकती है, जिस पर अप्रैल 2014 से प्रतिबंध लगा हुआ है।
• भारतीय संविधान के भाग XXI के तहत, भारत के संविधान का अनुच्छेद-371 कुछ राज्यों को विशेष अधिकार प्रदान करता है।
• अनुच्छेद-371A नागालैंड को विशेष दर्जा देता है और यह प्रावधान करता है कि संसद राज्य विधानसभा की सहमति के बिना नागा धर्म, सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत कानून, भूमि अधिकारों और नागरिक और आपराधिक न्याय से संबंधित मामलों पर कानून नहीं बना सकती है। अतः युग्म 1 सही सुमेलित नहीं है।
• अनुच्छेद-371B  असम से संबंधित है और इसे वर्ष 1969 में लाया गया था। यह राष्ट्रपति को विधानसभा की समिति के गठन और कामकाज से निपटने की अनुमति देता है, जिसमें जनजातीय लोगों से चुने गए सदस्य शामिल होते हैं। अतः युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है।
• अनुच्छेद-371 C मणिपुर पर लागू होता है और इसे वर्ष 1972 में संविधान में शामिल किया गया था। यह मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के विधायकों की एक समिति के गठन का प्रावधान करता है। अतः युग्म 3 सही सुमेलित नहीं है।

उत्तर: (c)

• केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
• डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है।
• नदियाँ
  • उत्तर: ब्रह्मपुत्र और लोहित नदियों से घिरा हुआ है।
  • दक्षिण:  डिब्रू नदी

• उद्यान की प्रमुख वनस्पतियों में अर्द्ध-सदाबहार वन, पर्णपाती वन, तटीय और दलदली वन तथा आर्द्र सदाबहार वन शामिल हैं।
  • यह पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ा सैलिक्स दलदली वन (Salix Swamp) है।
• इसे बर्डलाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (IBA) के रूप में अधिसूचित किया गया है।
• मागुरी मोटापुंग आर्द्रभूमि रिजर्व का एक भाग है। अतः कथन 1 सही है।
• कई स्वदेशी आदिवासी समुदाय और जनजातियाँ जैसे मिशिंग्स, सोनोवाल कछारी, देवरी राष्ट्रीय उद्यान और इसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करती हैं। अतः कथन 2 सही है।
• यह दुर्लभ सफेद पंखों वाले वुड-डक  के साथ-साथ जंगली घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। अतः कथन 3 सही है।