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भारतीयों का निर्वासन: एक राष्ट्रीय चिंता

Lokesh Pal February 07, 2025 05:15 159 0

संदर्भ: 

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के अवैध अप्रवासियों के खिलाफ अभियान के तहत 104  भारतीयों से भरा हुआ, अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर हवाई अड्डे में लैंड हुआ।

घटना का अवलोकन :

हालांकि अमेरिका से 104 भारतीयों का निर्वासन एक गंभीर मुद्दा है। इसका असर परिवारों और राष्ट्र की नीतियों पर पड़ता है। हमें यह  समझना चाहिए कि भारतीयों को किस कारण से देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है और हम उनका बेहतर तरीके से समर्थन कैसे कर सकते हैं।

  • राष्ट्रीय चिंता: अमेरिका से भारतीयों का निर्वासन राष्ट्रीय चिंता का विषय है। साथ ही हथकड़ी में जकड़े भारतीयों की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। यह राष्ट्र की विदेश नीति व सुरक्षा की  विफलता को दर्शाता है।
  • कार्रवाई की आवश्यकता: यह घटना न केवल व्यक्तिगत त्रासदी है, बल्कि यह राष्ट्रीय विफलता भी है कि लोग भारत छोड़ने के लिए क्यों मजबूर हैं।
  • विदेश नीति और प्रवासी: भारत की विदेश नीति अक्सर विदेशों में संकटग्रस्त भारतीयों के लिए सहायता को नजरअंदाज करती है। असली कूटनीति फोटो खिंचवाने के अवसरों से कहीं आगे जाती है। काउंसलर सेवाओं को निर्वासन का सामना कर रहे भारतीयों को कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए। हमें व्यापक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

भारतीयों द्वारा  प्रवास करने के कारण 

  • बेरोज़गारी: भारत में नौकरी के अवसरों की कमी लोगों को पलायन करने पर मजबूर करती है। लोग अक्सर बेहतर संभावनाओं की तलाश में, एक देश से दूसरे देश में विचरण करते हैं।
  • कम वेतन: कम वेतन और खराब नौकरी सुरक्षा से स्थिति और खराब हो सकती है। ग्रामीण संकट भी पलायन में योगदान देता है।
  • जीवन रक्षा: प्रवासन अक्सर जीवन रक्षा का मामला होता है, परंतु इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः यह आर्थिक आवश्यकता से प्रेरित होता है।

निर्वासन से संबंधित मुद्दे:

  • अमानवीय व्यवहार: निर्वासित लोगों के साथअक्सर विदेशों में अमानवीय व्यवहार किया जाता है। उन्हें विदेश में गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।
  • कानूनी सहायता नहीं: भारत अक्सर कानूनी या वित्तीय सहायता प्रदान करने में विफल रहता है। इससे निर्वासित व्यक्तियों की स्थिति और भी असहाय हो जाती है।
  • संपत्ति का नुकसान : कई निर्वासित लोगों की संपत्ति जैसे बैंक खाते आदि प्रभावित हो जाते हैं। इसके अलावा इससे गर्भवती महिलाओं और बच्चों को भी असामान्य परिस्थितियों में रहना पड़ता है।

सरकार की भूमिका:

  • नागरिकों की सुरक्षा: भारत को विदेश में अपने नागरिकों की सक्रिय रूप से सुरक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार के अमानवीय व्यवहार के संदर्भ में, सरकार को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।
  • पारदर्शिता: हालांकि निर्वासन की संख्या में पारदर्शिता की आवश्यकता है। क्योंकि जनता को प्रत्येक स्थिति को जानने का अधिकार है।
  • पुनर्वास: निर्वासितों के लिए पुनर्वास नीतियाँ लागू होनी चाहिए। क्योंकि वापस लौटने पर उन्हें सहायता की आवश्यकता होती है।

आर्थिक असमानता का समाधान:

  • कौशल विकास: भारत को अपनी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए तथा अपने नागरिकों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए।
  • एमएसएमई को सहयोग देना : अधिक रोजगार अवसर सृजित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को सहयोग दिया जाना चाहिए। 
  • नौकरियों का विकेंद्रीकरण: पलायन को कम करने के लिए नौकरियों के अवसरों का विकेंद्रीकरण करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे विकास सभी क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए।

निष्कर्ष:

विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक और सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता  है, साथ ही स्वदेश में बेहतर अवसर पैदा करने तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रवासन एक विकल्प हो, न कि अनिवार्यता।

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