अमेरिका, भारत और अवैध प्रवास

भारत से अवैध प्रवास का प्रभाव

भारत पर प्रभाव

• आर्थिक प्रभाव
  • कुशल और अर्द्ध-कुशल कार्यबल की कमी: कई युवा और उत्पादक कर्मचारी अवैध रूप से पलायन करते हैं, जिससे प्रतिभा पलायन होता है।
    • पंजाब, गुजरात और हरियाणा से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवास के परिणामस्वरूप भारत में कुशल श्रमिकों की कमी हो जाती है।
  • प्रेषण पर निर्भरता: भारत को वर्ष 2022 में 111 बिलियन डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ (विश्व बैंक), जो विश्व स्तर पर सबसे अधिक है।
    • हालाँकि, अवैध प्रवासियों से प्राप्त धन विदेशों में उनकी अस्थिर स्थिति के कारण अविश्वसनीय है।
  • परिवारों पर वित्तीय बोझ: पंजाब और गुजरात में परिवार अवैध रूप से अमेरिका या कनाडा में प्रवासियों को भेजने के लिए प्रति व्यक्ति ₹30-₹50 लाख का ऋण लेते हैं, जो अक्सर निर्वासित होने पर ऋण जाल में फँस जाते हैं।
• सामाजिक प्रभाव
  • पारिवारिक ढाँचे में व्यवधान: युवा पुरुष अवैध रूप से पलायन करते हैं और अपने पीछे विखंडित परिवार और वृद्ध होती ग्रामीण आबादी को छोड़ जाते हैं।
    • पंजाब के दोआबा क्षेत्र में, कई गाँवों में केवल महिलाएँ, बच्चे और बुजुर्ग लोग ही रहते हैं, क्योंकि पुरुष विदेश चले गए हैं।
  • नकली प्रवासन एजेंसियों और मानव तस्करी में वृद्धि: नकली वीजा एजेंट और मानव तस्करी नेटवर्क हताश परिवारों का शोषण करते हैं।
    • वर्ष 2024 में, दिल्ली पुलिस ने भारतीयों को यूरोप में तस्करी करने वाले एक नकली शेंगेन वीजा रैकेट का खुलासा किया था।
  • प्रवासियों और परिवारों के बीच मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ: निर्वासन का डर, आर्थिक तनाव और शोषण अवसाद और आघात का कारण बनते हैं।
    • उदाहरण: अमेरिकी हिरासत केंद्रों में फXसे कई पंजाबी प्रवासी मानसिक संकट से पीड़ित हैं।
• कानूनी एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ
  • फर्जी दस्तावेजों और पहचान धोखाधड़ी में वृद्धि: अवैध प्रवासी अक्सर पासपोर्ट, वीजा और शिक्षा प्रमाण पत्र जाली बनाते हैं।
    • उदाहरण: भारत सरकार ने वर्ष 2022 से अब तक हजारों फर्जी पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं।
  • अवैध एजेंटों पर कार्रवाई: भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत, फर्जी प्रवासी एजेंटों को 7 वर्ष का कारावास हो सकता है।
  • निर्वासन से निपटने में चुनौतियाँ: भारत को निर्वासित नागरिकों को स्वीकार करने के लिए कूटनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है।
    • निर्वासित लोगों को स्वीकार करने में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा भारत को ‘असहयोगी’ करार दिया गया।

गंतव्य देशों पर प्रभाव (अमेरिका, कनाडा, यूरोप, खाड़ी राष्ट्र)

• आर्थिक प्रभाव
  • सस्ते श्रम की आपूर्ति: अवैध प्रवासी निर्माण, रेस्तराँ और घरेलू कार्य जैसे कम वेतन वाले कार्यों को अपनाते हैं।
    • न्यूयॉर्क और बोस्टन जैसे अमेरिकी शहर अनौपचारिक क्षेत्रों में अनिर्दिष्ट श्रमिकों पर निर्भर हैं।
  • सार्वजनिक संसाधनों पर दबाव: अवैध प्रवासी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कल्याण लाभों का उपयोग करते हैं, जिससे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है।
    • कैलिफोर्निया अनिर्दिष्ट अप्रवासियों के लिए सेवाओं पर सालाना 1 बिलियन डॉलर से अधिक खर्च करता है।
• सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव
  • आव्रजन विरोधी भावनाओं में वृद्धि: ट्रंप की वर्ष 2025 की आव्रजन नीति अवैध प्रवास के विरुद्ध अमेरिकी जनता के आक्रोश से प्रेरित है।
    • कनाडा और अमेरिका में दक्षिणपंथी समूह नौकरी छूटने के लिए भारतीय प्रवासियों को दोषी ठहराते हैं।
  • सुरक्षा चिंताएँ और सीमा नियंत्रण मुद्दे: जून 2024 में स्वैंटन सेक्टर (अमेरिकी-कनाडा सीमा) में 2,715 भारतीयों को प्रवेश करते हुए दर्ज किया, जिसके कारण अमेरिकी सीमा सुरक्षा नीतियाँ कठोर हो गईं।
  • कानूनी आव्रजन पर दबाव: भारत से अवैध प्रवास के मामलों में वृद्धि के कारण अमेरिका में H-1B वीजा नियम सख्त किए गए हैं।

प्रवासियों पर प्रभाव

• मानवीय संकट और शोषण
  • खतरनाक मार्गों के कारण मौतें: डेरिएन गैप (पनामा-कोलंबिया सीमा) में प्रत्येक वर्ष सैकड़ों प्रवासी हिंसा, भुखमरी और प्राकृतिक खतरों के कारण मर जाते हैं।
    • वर्ष 2022 में गुजरात के एक पटेल परिवार की कनाडा में ठंड से मौत हो गई, जो अमेरिकी सीमा से सिर्फ 12 मीटर दूर है।
  • मानव तस्करों द्वारा शोषण: कई अवैध प्रवासी जबरन मजदूरी और यौन तस्करी में फँस जाते हैं।
    • फर्जी नौकरी अनुबंधों के कारण वर्ष 2023 में हजारों भारतीय कामगार यू.ए.ई. और सऊदी अरब में फँस गए थे।
• गिरफ्तारी, निर्वासन और ब्लैकलिस्टिंग का जोखिम
  • निर्वासन और कानूनी दंड: वर्ष 2024 में 1,500 से अधिक भारतीयों को अमेरिका से निर्वासित किया गया।
  • ब्लैकलिस्टिंग: कई निर्वासित प्रवासियों को अमेरिका, कनाडा और यूरोप में पुनः प्रवेश करने पर आजीवन प्रतिबंध का सामना करना पड़ता है।
  • विदेशी जेलों में हिरासत और दुर्व्यवहार: वर्तमान में अमेरिकी इमिग्रेशन केंद्रों (2025) में 2,647 भारतीय हिरासत में हैं, जो निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
    • मैक्सिकन और ग्वाटेमाला की जेलों में हिरासत में लिए गए भारतीय प्रवासियों को मानवाधिकारों के हनन का सामना करना पड़ता है।
• मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आघात 
  • मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे: निर्वासन, आर्थिक विफलता और शोषण का डर अवसाद, चिंता और आघात की ओर ले जाता है।
    • अमेरिका से निर्वासित कई प्रवासी वित्तीय हानि के साथ भारत लौटते हैं, अक्सर उन्हें सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है।
  • परिवार से अलग होना: अमेरिका में जन्मे निर्वासित प्रवासियों (जन्मसिद्ध नागरिक) के बच्चों को उनके माता-पिता से अलग कर दिया जाता है, जिससे कानूनी अनिश्चितता और आघात की स्थिति उत्पन्न होती है।

भारत से अवैध उत्प्रवास के लिए कानूनी और नीतिगत ढाँचा

भारत का उत्प्रवास पर कानूनी ढाँचा

• उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (जिसे ओवरसीज मोबिलिटी बिल, 2024 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया): यह भारतीयों के विदेश में रोजगार, विशेष रूप से खाड़ी देशों में, को विनियमित करता है।
  • मुख्य प्रावधान
    • 18 ECR (उत्प्रवास जाँच आवश्यकता) देशों की यात्रा करने वाले श्रमिकों के लिए अनिवार्य उत्प्रवास मंजूरी।
    • धोखाधड़ी को रोकने के लिए भर्ती एजेंटों का विनियमन।
    • अनधिकृत भर्ती के लिए सजा (एक वर्ष तक की कैद या जुर्माना अथवा दोनों)।
• पासपोर्ट अधिनियम, 1967: पासपोर्ट जारी करने को विनियमित करता है और जालसाजी को दंडित करता है।
  • मुख्य प्रावधान
    • अवैध प्रवास के लिए जाली दस्तावेज बनाने पर 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। 
    • अवैध प्रवासियों के पासपोर्ट जब्त किए जा सकते हैं।
• भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 (IPC की जगह): अवैध प्रवास को रोकने के लिए नए प्रावधान:
  • धारा 336: अवैध प्रवास के लिए दस्तावेजों की जालसाजी करने पर 7 वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माना हो सकता है।
  • फर्जी वीजा घोटाले में शामिल मानव तस्करी नेटवर्क के लिए कठोर दंड का प्रावधान।
• प्रस्तावित विदेशी गतिशीलता (सुविधा एवं कल्याण) विधेयक, 2024 (उत्प्रवास अधिनियम, 1983 का स्थान लेने के लिए)
  • उद्देश्य
    • विदेश में रोजगार के लिए सुरक्षित, कानूनी और व्यवस्थित प्रवास को बढ़ावा देना।
    • फर्जी भर्ती एजेंटों द्वारा धोखाधड़ी को रोकना।
    • कुशल पेशेवरों के लिए प्रवासन नियमों का आधुनिकीकरण करना।
  • मुख्य विशेषताएँ
    • विदेश में रोजगार के लिए एकल खिड़की निकासी प्रणाली।
    • नकली ट्रैवल एजेंटों के लिए कठोर दंड।
    • अवैध प्रवासन जोखिमों पर जागरूकता अभियान।

अवैध प्रवास पर अमेरिकी आव्रजन कानून और नीतियाँ

• आव्रजन और राष्ट्रीयता अधिनियम (Immigration and Nationality Act-INA), 1952: वीजा, निर्वासन और शरण को विनियमित करने वाला मुख्य अमेरिकी आव्रजन कानून।
  • अवैध प्रवेशकों के शीघ्र निर्वासन की अनुमति देता है।
  • वर्ष 2024: इस नीति के तहत 1,368 भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया गया।
• H-1B वीजा सुधार (2025): H-1B वीजा कुशल भारतीय पेशेवरों को जारी किए जाते हैं।
  • ट्रंप 2.0 के तहत, H-1B पर प्रतिबंध बढ़ गए हैं:-
    • सख्त पात्रता आवश्यकताएँ।
    • भारतीय IT पेशेवरों की तुलना में अमेरिकी कर्मचारियों को प्राथमिकता।
    • भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड प्रसंस्करण में देरी।
• अमेरिकी-कनाडा सीमा प्रवर्तन (2025): कनाडा अब भारतीयों के लिए एक प्रमुख अवैध प्रवेश मार्ग है।

H-1B वीजा यह उन ‘विशेष व्यवसायों’ के लिए है, जिनके लिए ‘उच्च स्तर के कौशल’ की आवश्यकता होती है और यदि वे ग्रीन कार्ड के लिए पात्र हैं, तो अधिकतम 6 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए कम-से-कम स्नातक की डिग्री की आवश्यकता होती है। वर्तमान में इसकी सीमा प्रति वर्ष 65,000 H-1B वीजा तक है। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) के अनुसार, वर्ष 2023 में H-1B वीजा धारकों में से 72.3% (कुल 3.86 लाख में से 2.79 लाख) भारतीय थे।

अवैध प्रवासन को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय  प्रयास

• भारत-अमेरिका प्रवासन वार्ता (2025): मानवीय निर्वासन प्रक्रिया सुनिश्चित करना तथा मानव तस्करी को रोकना।
  • अमेरिकी हिरासत केंद्रों में भारतीय नागरिकों का तेजी से सत्यापन करना।
  • भारत बार-बार अपराध करने वालों के लिए ‘ब्लैकलिस्ट’ नीतियों पर कार्य कर रहा है।
• UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन: सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनी प्रवास पर ध्यान केंद्रित करना।
  • भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।
  • भारत अवैध प्रवास मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए कानूनी प्रवास मार्गों को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है।

आगे की राह

• कानूनी प्रवास मार्गों को मजबूत करना: प्रवास को अधिक कुशलता से विनियमित करने के लिए पुराने उत्प्रवास अधिनियम, 1983 को परिवर्तित करना।
  • तीव्र वीजा प्रक्रिया: अवैध प्रवास प्रयासों को रोकने के लिए प्रतीक्षा में लगने वाले समय (यू.एस. वीजा के लिए 600+ दिन) को कम करना।
• मानव तस्करी और नकली प्रवास एजेंटों पर नकेल कसना: सभी प्रवास सलाहकारों के लिए सरकारी पंजीकरण और पृष्ठभूमि जाँच अनिवार्य करना।
  • धोखाधड़ी करने वाले वीजा आवेदकों का पता लगाने के लिए हवाई अड्डों पर AI-आधारित ट्रैकिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन शुरू करना।
• उच्च प्रवास वाले राज्यों में आर्थिक कारकों को संबोधित करना: प्रवास निर्भरता को कम करने के लिए पंजाब, गुजरात, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में रोजगार सृजन और कौशल कार्यक्रम पर ध्यान देना।
  • अवैध प्रवास के लिए उच्च ब्याज वाले ऋण लेने से परिवारों को रोकने के लिए वित्तीय साक्षरता अभियान के माध्यम से जागरूक करना।
• मानवीय निर्वासन और कानूनी प्रवास के लिए राजनयिक जुड़ाव: मानव तस्करी को रोकने के लिए पारगमन देशों (मैक्सिको, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर) के साथ मजबूत सीमा सुरक्षा समझौते करना।
• अवैध प्रवास के जोखिमों पर जन जागरूकता और शिक्षा: कानूनी प्रवास मार्गों और डंकी नेटवर्क के खतरों पर उच्च-प्रवास जिलों में जन जागरूकता अभियान शुरू करना।
  • वास्तविक समय में प्रवास की जानकारी प्रदान करने के लिए सरकारी हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल।
• सीमा और हवाई अड्डे की सुरक्षा को मजबूत करना: AI-आधारित प्रोफाइलिंग का उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय  हवाई अड्डों पर उच्च जोखिम वाले यात्रियों की बेहतर जाँच को बढ़ावा देना।
  • अवैध प्रवास के प्रयासों को रोकने के लिए पारगमन देशों (मैक्सिको, कनाडा, यूएई, तुर्की) के साथ खुफिया जानकारी साझा करना।
• निर्वासित प्रवासियों के लिए पुनः एकीकरण सहायता: निर्वासित प्रवासियों के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार सहायता शुरू करना ताकि पुनः प्रयास को रोका जा सके।
  • आर्थिक कठिनाई का सामना करने वाले निर्वासित प्रवासियों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

निष्कर्ष 

अवैध आव्रजन एक जटिल सामाजिक-आर्थिक मुद्दा है, जो आर्थिक संकट, आकांक्षाओं और तस्करी नेटवर्क से प्रेरित है। भारत को मानव तस्करी पर कठोर कदम उठाते हुए कानूनी तरीके से प्रवास मार्गों के उपायों के साथ अंतरराष्ट्रीय  कूटनीति को संतुलित करना चाहिए। भारत में कानूनी नौकरी प्रवास चैनलों को मजबूत करने और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने जैसे उपाय, अवैध उत्प्रवास को कम करने में सहायता कर सकते हैं।

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