पुनर्गठित कौशल भारत कार्यक्रम

• कार्यान्वयन: कार्यक्रम को वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए ₹8,800 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। 
• प्रमुख योजनाओं का एकीकरण: पुनर्गठित कार्यक्रम तीन प्रमुख योजनाओं को एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के अंतर्गत समेकित करता है।
• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0) यह योजना राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे (NSQF) के साथ संरेखित कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है।
  • प्रशिक्षण अल्पकालिक प्रशिक्षण (STT) कार्यक्रमों और पूर्व शिक्षण की मान्यता (RPL) पहलों के माध्यम से दिया जाता है।
  • यह योजना 15 से 59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को लक्षित करती है।
  • इसका मुख्य ध्यान अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता और वैश्विक कार्यबल मानकों को पूरा करने के लिए श्रमिकों को कौशल प्रदान करने पर है।
  • यह कार्यक्रम उभरती प्रौद्योगिकियों और भविष्य के कौशल क्षेत्रों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), 5G, साइबर सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन और ड्रोन प्रौद्योगिकी में 400 से अधिक नए पाठ्यक्रम प्रस्तुत करता है।
• प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (PM-NAPS)
  • उद्देश्य: वास्तविक दुनिया के कार्य वातावरण में व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षुओं को उद्योग-विशिष्ट कौशल प्रदान करके शिक्षा से रोजगार तक निर्बाध संक्रमण की सुविधा प्रदान करना।
  • प्रशिक्षुओं का समर्थन करने के लिए, यह योजना स्टाइपेंड सहायता प्रदान करती है, जिसमें केंद्र सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से स्टाइपेंड का 25% (प्रति प्रशिक्षु 1,500 रुपये प्रति माह तक) वहन करती है।
  • यह योजना 14 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को लक्षित करती है, जो विभिन्न आयु समूहों तथा उद्योगों में प्रशिक्षुता के अवसरों तक पहुँच सुनिश्चित करती है।
• जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना 
  • यह एक समुदाय-आधारित कौशल पहल है, जिसे महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और आर्थिक रूप से वंचित समूहों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
  • कौशल विकास के अलावा, यह योजना स्वास्थ्य, स्वच्छता, वित्तीय साक्षरता और लैंगिक समानता जैसे विषयों पर जागरूकता को भी बढ़ावा देती है।
  • यह योजना समावेशी कौशल अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए PM जनमन और समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ (Understanding of Lifelong Learning for All in Society- ULLAS) जैसी प्रमुख सरकारी पहलों से जुड़ी हुई है।
  • यह योजना 15 से 45 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए लक्षित करती है।
• प्रमाणन तथा डिजिटल एकीकरण: कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रमाणन राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे (NSQF) के अनुरूप हैं।
  • प्रमाण-पत्रों को डिजिलॉकर तथा राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) के साथ सहजतापूर्वक एकीकृत किया गया है, जिससे कौशल की औपचारिक मान्यता सुनिश्चित होती है और रोजगार और उच्च शिक्षा में सुगम बदलाव संभव होता है।

कौशल भारत मिशन के तहत उपलब्धियाँ

• कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के तहत कौशल विकास पहलों से 2.27 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को लाभ हुआ है।
• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) ने NSQF-संरेखित पाठ्यक्रमों में लाखों लोगों को प्रशिक्षित किया है, जिससे रोजगार क्षमता में वृद्धि हुई है।
• पीएम राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्द्धन योजना (PM-NAPS) ने उद्योग-संबंधित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की है, जिससे कार्यबल की तत्परता में सुधार हुआ है।
• जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना ने वंचित समूहों, विशेष रूप से महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को समुदाय-आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया है।

स्किल इंडिया मिशन का महत्त्व

• भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना: भारत में युवा कार्यबल है, जिसमें 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। कौशल विकास पहल उत्पादक रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास सुनिश्चित करती है।
• कुशल कार्यबल की आवश्यकता को संबोधित करना: AI, 5G और ग्रीन एनर्जी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ उद्योग की माँग विकसित हो रही है। यह मिशन व्यक्तियों को भविष्य के लिए तैयार कौशल से लैस करता है, जिससे वैश्विक कार्यबल प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ती है।
• रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ाना: संरचित कौशल प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता और उद्यमशीलता सहायता प्रदान करता है, बेरोजगारी को कम करता है और स्वरोजगार को बढ़ावा देता है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के साथ तालमेल बिठाते हुए भारत के विनिर्माण, आईटी और सेवा क्षेत्रों को मजबूत करता है।

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