उच्चतम न्यायालय ने राजनीति के अपराधीकरण पर सवाल उठाए

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

• जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951, भारत में चुनावों के लिए रूपरेखा, उम्मीदवारों की योग्यता एवं अयोग्यता निर्धारित करता है।
• RPA की धारा 8 आपराधिक दोषसिद्धि के कारण चुनाव लड़ने से व्यक्तियों की अयोग्यता से संबंधित है।

धारा 8: कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर अयोग्यता

• किसी व्यक्ति को कुछ अपराधों के लिए दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है:
  • उनकी जेल की सजा की अवधि, तथा रिहाई के बाद अतिरिक्त छह वर्ष।
• अयोग्यता की ओर ले जाने वाले अपराध
• • भ्रष्टाचार (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत)
  • चुनावों के दौरान रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव एवं व्यक्तित्व का उपयोग।
  • समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना।
  • बलात्कार से संबंधित अपराध।
  • आतंकवादी गतिविधियाँ या गैरकानूनी कार्य (UAPA, POTA, आदि)
  • महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध।
  • दहेज से संबंधित अपराध।
  • मादक पदार्थों की तस्करी।
  • ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है और दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है।

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्देश

• लिली थॉमस बनाम भारत संघ, 2013: धारा 8(4) को निरस्त कर दिया, जिसके तहत दोषी सांसदों/विधायकों को पद पर बने रहने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते कि वे 3 महीने के भीतर अपील करें।
  • अब, दोषसिद्धि के तुरंत बाद अयोग्यता लागू हो जाती है।
• वर्ष 2017 में, न्यायालय ने सांसदों/विधायकों के मामलों में तेजी लाने के लिए 10 राज्यों में 12 विशेष अदालतों की स्थापना का निर्देश दिया।
• वर्ष 2023 में, न्यायालय ने सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के निपटान की निगरानी के लिए और निर्देश जारी किए।

विभिन्न समितियों की सिफारिशें

• विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट (2014) में दोषी राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई थी।
  • इसमें प्रस्ताव दिया गया था कि गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए।
• द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2008) ने काले धन पर निर्भरता कम करने के लिए चुनावों के लिए राज्य द्वारा धन मुहैया कराने का सुझाव दिया था।
• वोहरा समिति की रिपोर्ट (1993) ने अपराधियों, राजनेताओं और नौकरशाहों के बीच तालमेल को उजागर किया और राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मजबूत कानूनों की सिफारिश की।

चुनौतियाँ एवं मुद्दे

• विलंबित परीक्षण: राजनेता दोषसिद्धि में देरी के लिए कानूनी खामियों का लाभ उठाते हैं, जिससे उन्हें अयोग्य ठहराए जाने से पहले कई चुनाव लड़ने का अवसर मिल जाता है।
• राजनीतिक प्रतिशोध के लिए दुरुपयोग: विपक्षी नेताओं को अयोग्य ठहराने के लिए उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जाने का जोखिम है।
• राजनीति का उच्च अपराधीकरण: इन प्रावधानों के बावजूद, 40% से अधिक सांसदों/विधायकों पर आपराधिक मामले हैं, जिससे प्रवर्तन पर चिंता बढ़ रही है।
  • ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चला है कि नव निर्वाचित लोकसभा सदस्यों में से 46%, कुल 251 हैं। यह वर्ष 2009 के बाद से 55% की वृद्धि दर्शाता है।
• आजीवन प्रतिबंध की आवश्यकता: दोषी ठहराए गए राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध नहीं है, जिससे उन्हें अयोग्य ठहराए जाने की अवधि के बाद राजनीति में वापस आने का अवसर मिलता है।

आगे की राह

• त्वरित सुनवाई तंत्र: सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करना ताकि समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित हो सके।
• कानूनी प्रावधानों को मजबूत करना: बलात्कार, हत्या और भ्रष्टाचार जैसे जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए राजनेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए जनप्रतिनिधित्त्व अधिनियम की धारा 8 में संशोधन करना।
• चुनावी सुधार: भारत के चुनाव आयोग (ECI) को राजनीतिक दलों के लिए यह अनिवार्य बनाना चाहिए कि वे यह बताएँ कि उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का चयन क्यों किया।
  • रामबाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील ठाकुर (2020) में न्यायालय ने राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने तथा उन्हें चुनाव लड़ने के कारण बताने का आदेश दिया। 
• न्यायिक एवं संस्थागत सुधार: राजनेताओं से जुड़े मामलों में स्थगन को प्रतिबंधित करके तथा गवाहों को समय पर समन सुनिश्चित करके प्रक्रियागत देरी को रोकना। 
• मतदाता जागरूकता और नागरिक समाज की भागीदारी: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के चुनाव को हतोत्साहित करने के लिए बड़े पैमाने पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

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