नारी अदालत कार्यक्रम

नारी अदालत के बारे में

• नारी अदालत कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है।
• उद्देश्य: बातचीत, मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से छोटे विवादों को हल करना।
• नारी अदालत के सदस्य: प्रत्येक नारी अदालत में 7 से 9 सदस्य होंगे।
  • आधे सदस्य ग्राम पंचायत से चुने गए प्रतिनिधि होंगे।
  • शेष सदस्य सामाजिक प्रतिष्ठा वाली महिलाएँ होंगी, जैसे शिक्षक, डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्हें ग्रामीणों द्वारा नामित किया जाएगा।
• नारी अदालत की मुखिया: नारी अदालत की मुखिया को मुख्य न्याय सखी (मुख्य कानूनी मित्र) कहा जाएगा।
  • मुख्य न्याय सखी का चयन न्याय सखियों में से किया जाएगा। मुख्य न्याय सखी का कार्यकाल आमतौर पर छह महीने का होगा।
• कार्यान्वयन: यह कार्यक्रम वर्ष 2023 में असम और जम्मू-कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था।
  • सरकार इस पहल को अन्य राज्यों में भी विस्तारित करने की योजना बना रही है।
• कार्यान्वयन प्रक्रिया निम्नलिखित के सहयोग से की जाएगी
• • पंचायती राज मंत्रालय
  • ग्रामीण विकास मंत्रालय
  • इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा संचालित सामान्य सेवा केंद्र (CSC)।
• मिशन शक्ति का हिस्सा: नारी अदालत पहल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत मिशन शक्ति की संबल उप-योजना का एक हिस्सा है।

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