भारत-फ्राँस संबंध

अंतरिक्ष एवं डिजिटल सहयोग

• ISRO-CNES सहयोग के 50 से अधिक वर्ष
  • थर्मल इन्फ्रा-रेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई-रिज़ॉल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट (Thermal Infra-Red Imaging Satellite for High-Resolution Natural Resource Assessment-TRISHNA) उपग्रह वैश्विक स्तर पर सतह के तापमान और जल प्रबंधन की निगरानी के लिए थर्मल इन्फ्रारेड इमेजिंग के लिए। (वर्ष 2026 में लॉन्च)
  • पृथ्वी अवलोकन और समुद्री डोमेन जागरूकता परियोजनाएँ।
• रणनीतिक अंतरिक्ष वार्ता: फ्राँस और भारत उपग्रह विकास, मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता में सहयोग को गहरा करेंगे।
• साइबर सुरक्षा तथा AI सहयोग: फ्राँस के AI एक्शन समिट (वर्ष 2025) के बाद भारत अगली AI समिट की मेजबानी करेगा।
  • AI पर भारत-फ्राँस रोडमैप लॉन्च किया गया, जिसमें सुरक्षित, खुले और भरोसेमंद AI पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  • 10 भारतीय स्टार्टअप फ्राँसीसी इनक्यूबेटर स्टेशन एफ (F) में शामिल हुए।
• फ्राँस में UPI भुगतान का विस्तार: फ्राँस में UPI रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, जिससे वित्तीय सहयोग का विस्तार होगा।

व्यापार एवं आर्थिक सहयोग

• द्विपक्षीय व्यापार (वर्ष 2024-25): एयरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा, उपभोक्ता वस्तुओं में व्यापार रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच गया।
  • वर्ष 2023- 2024 में द्विपक्षीय व्यापार 13.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
  • फ्राँस भारत का 11वाँ  सबसे बड़ा निवेशक है, जिसका FDI 10.76 बिलियन डॉलर है।
• भारत-फ्राँस  CEO फोरम
  • पहचाने गए प्रमुख क्षेत्र: विमानन, शहरी विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण।
  • नागरिक हेलीकॉप्टरों के निर्माण के लिए टाटा-एयरबस साझेदारी।
• भारतीय स्टार्टअप और MSME के लिए समर्थन: भारतीय माइक्रोफाइनेंस और महिला उद्यमिता में €13 मिलियन निवेश के लिए समझौता।
• सतत शहरी विकास और हरित प्रौद्योगिकी: ऊर्जा, बुनियादी ढाँचे, सतत शहरी विकास पर संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Groups- JWG)।

हिंद-प्रशांत एवं वैश्विक बहुपक्षीय सहयोग

• भारत-फ्राँस इंडो-पैसिफिक त्रिकोणीय विकास सहयोग: तीसरे देशों (छोटे द्वीपीय राष्ट्रों और अफ्रीकी राज्यों) में जलवायु तथा SDG-आधारित परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना।
• UNSC सुधार और बहुपक्षवाद: फ्राँस UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है।
  • सामूहिक अत्याचारों के मामलों में वीटो शक्ति के उपयोग को विनियमित करने पर सहयोग।
• ब्लू इकॉनमी: फ्राँस तथा भारत द्वारा वर्ष 2022 में अपनाए गए ब्लू इकॉनमी और महासागर शासन पर रोडमैप के तहत, समुद्री अनुसंधान पर फ्राँसीसी समुद्र के दोहन के लिए अनुसंधान संस्थान (IFREMER) तथा भारत के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT) के बीच साझेदारी की शुरुआत।
• जलवायु कार्रवाई और समुद्री संरक्षण
  • फ्राँस, भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) तथा आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) का सह-नेतृत्व कर रहा है।
  • संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन (UNOC) के तहत समुद्री जैव विविधता और महासागर शासन पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।
    • जून 2025 में फ्राँस के नीस में आयोजित होने वाले तीसरे UNOC-3 का उद्देश्य सतत् विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए आगे और तत्काल कार्रवाई का समर्थन करना है। (SDG14-जल के नीचे जीवन)।

लोगों के बीच आपसी संपर्क और सांस्कृतिक सहयोग

• शिक्षा और कौशल विकास
  • सितंबर 2024 में शुरू की गई अंतरराष्ट्रीय कक्षा योजना, भारतीय छात्रों को शीर्ष फ्राँसीसी विश्वविद्यालयों में फ्रेंच भाषा और अकादमिक तैयारी का एक वर्ष प्रदान करती है; वर्ष 2025 तक छात्रों की संख्या बढ़कर 10,000 होने की उम्मीद है।
    • लक्ष्य: वर्ष 2030 तक फ्राँस में 30,000 भारतीय छात्र।
  • भारत-फ्राँस प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते (Migration and Mobility Partnership Agreement- MMPA) के तहत रोजगार और प्रवास के लिए युवा पेशेवर योजना (Young Professionals Scheme- YPS) शुरू की गई।
  • व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए द्विपक्षीय समझौता।
• सांस्कृतिक आदान-प्रदान और ऐतिहासिक संबंध
  • दिसंबर 2024 में दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्राँस म्यूजियम डेवलपमेंट के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 
    • संग्रहालय सहयोग और पेशेवर प्रशिक्षण को बढ़ाना, फ्राँस राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में भागीदारी पर भी विचार कर रहा है। 
  • ‘बोनजोर इंडिया’ (Bonjour India) और ‘नमस्ते फ्राँस’ उत्सवों का आयोजन​।

भारत-फ्राँस संबंधों में चुनौतियाँ

• यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का अभाव: भारत और यूरोपीय संघ (EU), जिसका फ्राँस एक प्रमुख सदस्य है, ने भारत-यूरोपीय संघ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते (Bilateral Trade and Investment Agreement- BTIA) को अंतिम रूप नहीं दिया है।
  • भारत-यूरोपीय संघ FTA के लिए बातचीत वर्ष 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन बाजार पहुँच, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) तथा विनियामक बाधाओं पर मतभेदों के कारण यह रुकी हुई है।
  • पहले से रुके हुए मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में इसे फिर से शुरू किया गया।
• नौकरशाही और विनियामक बाधाएँ: भारत में फ्राँसीसी निवेशकों को जटिल विनियमन, नीतिगत अनिश्चितता और अनुमोदन में देरी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  • राफेल सौदे के ऑफसेट दायित्वों को पूरा करने में डसॉल्ट का संघर्ष रक्षा सौदों के लिए भारत के सख्त अनुपालन नियमों को उजागर करता है।
• वीजा और गतिशीलता प्रतिबंध: भारतीय पेशेवरों और छात्रों को फ्राँस में लंबे समय तक वीजा प्रसंस्करण समय, कार्य परमिट मुद्दों और भाषा बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
  • जर्मनी या U.K. की तुलना में भारतीय IT पेशेवरों को दीर्घकालिक कार्य परमिट प्राप्त करना मुश्किल होता है।
• रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में धीमी प्रगति: फ्राँस, भारत का एक प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता है, लेकिन लागत संबंधी चिंताओं और सुरक्षा संवेदनशीलताओं के कारण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों में देरी होती है।
  • जेट इंजन सहयोग [सफ़रान (Safran) और HAL]: अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट इंजनों के सह-विकास पर बातचीत तकनीक-साझाकरण शर्तों को लेकर रुकी हुई है।
• इंडो-पैसिफिक में रणनीतिक मतभेद: भारत और फ्राँस इंडो-पैसिफिक सुरक्षा हितों को साझा करते हैं, लेकिन परिचालन प्राथमिकताओं और प्रतिबद्धताओं में अंतर मौजूद हैं।
  • फ्राँस दक्षिण प्रशांत (न्यू कैलेडोनिया, पोलिनेशिया) पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि भारत हिंद महासागर को प्राथमिकता देता है।
• बहुपक्षीय मुद्दों पर राजनीतिक और कूटनीतिक मतभेद: फ्राँस भारत की स्थायी UNSC सदस्यता का समर्थन करता है, लेकिन वैश्विक शासन सुधारों और जलवायु वार्ता में मतभेद हैं।
• जलवायु वार्ता (COP शिखर सम्मेलन): फ्राँस भारत पर तेजी से कार्बन तटस्थता के लिए प्रतिबद्ध होने का दबाव डालता है, जबकि भारत ‘सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों’ (CBDR) पर जोर देता है।

आगे की राह

• भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को तेजी से आगे बढ़ाना: भारत को उच्च माँग वाले फ्राँसीसी निर्यात (शराब, डेयरी, उपभोग की वस्तुएँ) पर टैरिफ में कटौती की पेशकश करनी चाहिए, जबकि फ्राँस को भारतीय IT सेवाओं, वस्त्र और फार्मास्यूटिकल्स पर प्रतिबंधों को कम करना चाहिए।
  • एक द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) भारत में फ्राँसीसी निवेशकों के लिए एक स्थिर ढाँचा प्रदान कर सकती है।
• व्यापार को संतुलित करना और गैर-टैरिफ बाधाओं को संबोधित करना: बासमती चावल और समुद्री निर्यात पर सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) बाधाओं जैसे मुद्दों को हल करने के लिए व्यापार मंत्रालयों के बीच बातचीत की जानी चाहिए।
  • व्यापार अंतर को संतुलित करने के लिए भारतीय विनिर्माण (मेक इन इंडिया पहल) में फ्राँसीसी निवेश को प्रोत्साहित करना।
• रक्षा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौतों को गहरा करना: तकनीकी हस्तांतरण के लिए स्पष्ट शर्तों को सुनिश्चित करके सफ़रान और HAL के साथ राफेल जेट इंजन के सह-विकास में तेजी लाना।
  • पूर्ण स्टील्थ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ स्कॉर्पीन पनडुब्बी सहयोग को बढ़ावा देना।
  • इंडो-पैसिफिक के लिए उन्नत ड्रोन, मिसाइलों और नौसैनिक परिसंपत्तियों का संयुक्त उत्पादन पर जोर देना।
• इंडो-पैसिफिक रणनीतिक सहयोग को बढ़ाना: अधिक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास (वरुण, ला पेरोस) और समुद्री निगरानी।
  • इंडो-पैसिफिक में एक स्थायी रणनीतिक नौसैनिक उपस्थिति स्थापित (जैसे, संयुक्त गश्ती मिशन) करना ।
  • भारत-फ्राँस-ऑस्ट्रेलिया और भारत-फ्राँस-UAE त्रिपक्षीय वार्ता का विस्तार करना।
• परमाणु ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी सहयोग का विस्तार करना: वित्तपोषण समाधानों के साथ जैतापुर परमाणु ऊर्जा परियोजना में तेजी लाना।
  • छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों (AMR) पर सहयोग को मजबूत करना।
  • ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और सौर ऊर्जा (अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन) में भारत-फ्राँस सहयोग का विस्तार करना।
• वीजा और गतिशीलता प्रतिबंधों को आसान बनाना: भारतीय IT पेशेवरों और शोधकर्ताओं के लिए तेजी से कार्य वीजा प्रसंस्करण को लागू करना।
  • U.K. के 2-वर्षीय वीजा कार्यक्रम की तरह भारतीय छात्रों के लिए अध्ययन के बाद कार्य परमिट प्रदान करना।
  • पारस्परिक कार्यबल एकीकरण के लिए भारत-फ्राँस युवा पेशेवर योजना (YPS) का विस्तार करना।
• AI, डिजिटल और साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना: संयुक्त AI विकास के लिए भारत-फ्राँस AI रोडमैप (2026 नवाचार वर्ष) को लागू करना।
  • साइबर सुरक्षा संवाद और डेटा सुरक्षा समझौतों का विस्तार करना।
  • ‘स्टेशन एफ (F)’ जैसे इनक्यूबेटरों के माध्यम से संयुक्त AI और तकनीकी स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना।
• लोगों-से-लोगों के बीच और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना: सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए ‘बोनजोर इंडिया’ तथा ‘नमस्ते फ्राँस’ उत्सवों का विस्तार करना।
  • ऐतिहासिक पर्यटन संबंधों को मजबूत करना।
  • शहर-स्तरीय सिस्टर-सिटी साझेदारी को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

भारत-फ्राँस संबंध रक्षा, परमाणु ऊर्जा, AI, व्यापार, इंडो-पैसिफिक सुरक्षा और सांस्कृतिक कूटनीति को शामिल करते हुए एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में विकसित हो रहे हैं। होराइजन 2047 रोडमैप के साथ, दोनों राष्ट्र संप्रभुता, प्रौद्योगिकी विनिमय और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने का लक्ष्य रखते हैं, जिससे भारत फ्राँस साझेदारी भारत की विदेश नीति में एक प्रमुख स्तंभ बन जाती है।

DOWNLOAD PDF