प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना

PM-AASHA की उपलब्धियाँ

• खरीद कार्यों का विस्तार: सरकार ने खरीफ 2024-25 सीजन के लिए PSS के तहत 9 राज्यों में तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद को मंजूरी दे दी है।
  • खरीद लक्ष्य: कई राज्यों में 13.22 लाख मीट्रिक टन (Lakh Metric Tonnes-LMT)।
• किसानों को लाभ: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में 0.15 LMT तुअर की खरीद के साथ अब तक 12,006 किसानों को लाभ हुआ है।
  • प्रत्यक्ष खरीद किसानों के लिए अधिक आय और मूल्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
• बाजार स्थिरता और आयात में कमी:
• • बफर स्टॉक बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव को रोकता है। 
  • दालों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके आयात पर निर्भरता कम करता है। 
  • खाद्य सुरक्षा बनाए रखते हुए उपभोक्ताओं के लिए किफायती मूल्य सुनिश्चित करता है।

PM-AASHA के अंतर्गत नई पहल (वर्ष 2024-25 से आगे)

• NAFED और NCCF के माध्यम से दालों में आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता के साथ तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद के लिए चार वर्ष का विस्तार।
• PDPS के तहत तिलहन के लिए बढ़ी हुई कवरेज: किसानों को मूल्य घाटे के लिए प्रत्यक्ष मुआवजा मिलता है।
• ई-पोर्टल के माध्यम से डिजिटल खरीद: ई-समृद्धि (NAFED) और ई-संयुक्ति (NCCF) के माध्यम से खरीद संचालन को सुव्यवस्थित किया गया।
• राज्यों के लिए अधिक लचीलापन: राज्य अपनी स्थानीय कृषि स्थितियों के आधार पर तिलहन के लिए PSS या PDPS चुन सकते हैं।

PM-AASHA के लाभ

• किसानों के लिए उचित मूल्य निर्धारण: यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को MSP से अधिक लाभकारी मूल्य मिले।
• ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है: कृषि समुदायों में आय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को बढ़ाता है।
• आयात पर निर्भरता कम करता है: दालों और तिलहनों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करता है।
• बाजार में अस्थिरता को रोकता है: बफर स्टॉक कीमतों को स्थिर करता है और उपभोक्ताओं को मूल्य प्रभावों से बचाता है।
• फसल विविधीकरण का समर्थन करता है: किसानों को दालों और तिलहनों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे मृदा तथा जल की कमी नहीं होती है।
• भंडारण और खरीद लागत कम करता है: डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष मूल्य समर्थन का उपयोग भौतिक खरीद के बोझ को कम करता है।

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