जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम

संदर्भ

केंद्रीय वित्त मंत्रालय जमा बीमा सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जो वर्तमान में जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) अधिनियम, 1961 के तहत ₹5 लाख है।

संबंधित तथ्य

• जमा बीमा सीमा में पिछली वृद्धि फरवरी 2020 में पीएमसी बैंक संकट के बाद ₹1 लाख से ₹5 लाख तक की गई थी।
• जमा बीमा सीमा बढ़ाने का वर्तमान प्रस्ताव न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक संकट के प्रत्युत्तर में है, जिसके कारण आरबीआई ने प्रतिबंध लगाए थे।

जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) के बारे में

• भारत में जमा बीमा की शुरुआत वर्ष 1962 में हुई थी।
• डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (DIC) और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CGCI) के विलय के बाद वर्ष 1978 में इसकी स्थापना की गई।
• संसद द्वारा पारित डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट, 1961 के बाद निर्मित किया गया।
• भूमिका: भारत में बैंकों को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी प्रदान करता है।
• स्वामित्व: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
• मंत्रालय की निगरानी: वित्त मंत्रालय।
• उद्देश्य: जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा करना और बैंकिंग प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखना।

DICGC द्वारा प्रबंधित निधि

• जमा बीमा निधि: बैंक के वित्तीय रूप से विफल होने, जमाकर्ताओं को चुकाने के लिए पैसे न होने और परिसमापन की स्थिति में बैंक जमाकर्ताओं को बीमा कवरेज प्रदान करता है।
  • बैंकों से एकत्र किए गए प्रीमियम द्वारा वित्तपोषित।
• ऋण गारंटी निधि: यदि देनदार उधार ली गई राशि वापस करने में विफल रहता है तो ऋणदाता को गारंटीकृत पुनर्भुगतान सुनिश्चित करता है।
• सामान्य निधि: DICGC के परिचालन व्यय को कवर करती है।
  • इसके परिचालन से उत्पन्न अधिशेष द्वारा वित्तपोषित।

जमा बीमा योजना के बारे में

• स्थापना: जमा बीमा योजना वर्ष 1962 में 287 बैंकों के साथ शुरू की गई थी; 31 मार्च, 2024 तक बीमित बैंकों की संख्या 1,997 थी।
• जमा बीमा की सीमा: प्रत्येक जमाकर्ता को प्रति बैंक, प्रति जमाकर्ता ₹5 लाख (मूलधन और ब्याज दोनों सहित) तक का बीमा किया जाता है।
  • बैंक के डूबने की स्थिति में खाते में 5 लाख रुपये से अधिक जमा करने वाले जमाकर्ताओं के पास अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने का कोई कानूनी उपाय नहीं है।
  • एक ही बैंक की कई शाखाओं में जमा राशि को एक बीमा कवर के अंतर्गत जोड़ दिया जाता है।
• समय सीमा: RBI द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के 90 दिनों के भीतर दावे का निपटान किया जाता है।
• DICGC के अंतर्गत बीमाकृत बैंक:
  • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सार्वजनिक, निजी और विदेशी बैंक)।
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)।
  • स्थानीय क्षेत्र के बैंक।
  • भारत में कार्यरत विदेशी बैंक।
  • सहकारी बैंक।
• प्राथमिक सहकारी समितियों का DICGC के तहत बीमा नहीं किया जाता है।
• कवर किए गए उत्पाद: बचत खाते, सावधि जमा, चालू खाते और आवर्ती जमा जमा बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं।
• योजना के अंतर्गत कवर न की गई जमाराशियाँ
  • विदेशी सरकारों, केंद्र और राज्य सरकारों की जमाराशियाँ तथा अंतर-बैंक जमाराशियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
  • राज्य भूमि विकास बैंकों में जमाराशियों का बीमा नहीं किया जाता है।
  • भारत से बाहर स्थित जमाराशियाँ तथा RBI की मंजूरी से विशेष रूप से छूट प्राप्त जमाराशियाँ बीमाकृत नहीं हैं।

जमा बीमा का महत्त्व

• छोटे जमाकर्ताओं के लिए सुरक्षा: यह सुनिश्चित करता है कि बैंक के विफल होने की स्थिति में जमाकर्ता अपनी बचत न खोएँ, प्रति जमाकर्ता ₹5 लाख तक का कवरेज।
• वित्तीय स्थिरता और विश्वास: बैंकिंग प्रणाली में जनता के विश्वास को मजबूत करता है और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
• व्यापक कवरेज: वाणिज्यिक, क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंकों में बचत, सावधि, चालू और आवर्ती जमा को कवर करता है।
• त्वरित भुगतान: DICGC के माध्यम से जमाकर्ताओं को समय पर मुआवजा देने में सक्षम बनाता है, जिससे बीमित निधियों तक पहुँचने में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित होता है।

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