भारत में महिला कार्यबल विस्तार तथा सामाजिक बाधाएँ

संदर्भ:

हाल ही में प्रारंभ की गई सरकारी पहलें और विकसित होते सामाजिक मानदंड भारत में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी को बढ़ा रहे हैं।

महिला कार्यबल:

• आर्थिक विकास: महिलाओं की अधिक भागीदारी से राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ेगी और विकसित भारत@2047 में योगदान मिलेगा।
  • यह उद्योगों में नवाचार, समावेशिता और संतुलित प्रतिनिधित्व को भी बढ़ाता है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), 2023-24 रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

• महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी: 40.3% (पुरुषों के लिए 76.3% की तुलना में)।
• श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): 23.3% (2017-18) से बढ़कर 41.7% (2023-24) हो गई।
• रोज़गार दर: 22% (2017-18) से बढ़कर 40.3% (2023-24) हो गई।
• ग्रामीण रोज़गार दर: 23.7% (2017-18) से बढ़कर (+23 प्रतिशत अंक), 46.5% (2023-24)।
• शहरी रोज़गार दर: 18.2% (2017-18) से बढ़कर (+8 प्रतिशत अंक), 26% (2023-24)।
• संबंधित चुनौतियाँ: बच्चों की देखभाल, व्यक्तिगत प्रतिबद्धताएँ और सामाजिक मानदंड अभी भी भागीदारी को सीमित करते हैं।
• अवसर: उच्चतर शिक्षा तक पहुँच तथा विभिन्न सरकारी प्रयासों से धीरे-धीरे समावेशिता में सुधार हो रहा है।

कार्यबल में महिलाओं की संख्या कम होने के कारण:

• घरेलू जिम्मेदारियाँ: 43.04% महिलाओं (2023-24) ने काम न करने का मुख्य कारण घरेलू जिम्मेदारियों को बताया।
• नीतिगत समाधान: क्रेच सुविधाएँ और लचीली कार्य व्यवस्थाएँ कार्य और पारिवारिक जीवन को संतुलित करने में मदद कर सकती हैं।
  • “कार्यशील महिला केंद्र” (श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित) का उद्देश्य कार्यबल में प्रवेश को आसान बनाने के लिए साझा कार्यस्थल और चाइल्ड-केयर सुविधाएँ प्रदान करना है।
• शिक्षा जारी रखना: 37.94% महिलाएँ (2023-24) शिक्षा प्राप्त करने के लिए कार्यबल से बाहर रहीं (2020-21 में 33.16% से ऊपर)। यह उच्च-कुशल और दीर्घकालिक करियर में रोज़गार क्षमता को बढ़ाता है।
• सामाजिक बाधाएँ: सामाजिक प्रतिबंधों के कारण कार्य ने करने वाली महिलाओं की संख्या 4.34% (2020-21) से घटकर 2.52% (2023-24) हो गई। इसका कारण है सामाजिक मानदंडों का विकास और सांस्कृतिक बाधाओं को कम करने वाले प्रगतिशील दृष्टिकोण।
• प्रशिक्षण अंतराल में कमी: प्रशिक्षण की कमी का हवाला देने वाली महिलाओं की संख्या 3.43% (2020-21) से घटकर 2.07% (2023-24) हो गई।
• रोज़गार उपलब्धता में सुधार: इसी अवधि में रोज़गार की अनुपलब्धता संबंधी शिकायतें 0.81% से घटकर 0.41% हो गईं तथा इसका मुख्य कारण कौशल विकास कार्यक्रम तथा रोज़गार तक बेहतर पहुँच है।

महिला श्रमिकों के लिए सरकारी सहायता:

• कार्यस्थल लाभ: कार्यशील माताओं की सहायता के लिए मातृत्व अवकाश बढ़ाया गया। बेहतर कार्य-जीवन संतुलन के लिए अनिवार्य क्रेच सुविधाएँ आदि।
  • कार्यशील महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने के लिए छात्रावास। अद्यतन श्रम कानूनों के माध्यम से कार्यस्थल सुरक्षा को मज़बूत किया गया।
• कौशल विकास और स्व-रोज़गार
• • प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY): बेहतर रोज़गार के लिए कौशल प्रशिक्षण। 
  • प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता। 
  • स्टैंड-अप इंडिया: महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और व्यवसायों को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष 

महिला कार्यबल विस्तार को लेकर अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, लेकिन सरकारी पहल, शिक्षा और सामाजिक प्रगति से इसमें धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। विकसित भारत@2047 का लक्ष्य कार्यबल में लैंगिक समानता बढ़ाने और राष्ट्रीय विकास तथा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए समावेशी आर्थिक विकास पर केंद्रित है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), 2023-24 में महिला कार्यबल भागीदारी में लगातार वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है, फिर भी महत्त्वपूर्ण लैंगिक असमानताएँ बनी हुई हैं। भारत में महिला कार्यबल विस्तार संबंधी बाधाओं की जाँच कीजिए तथा कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए नीतिगत उपाय सुझाइए। (15 अंक, 250 शब्द)

DOWNLOAD PDF