सर्वोच्च न्यायालय ने जीएसटी और सीमा शुल्क अधिनियमों के तहत गिरफ्तारी के प्रावधानों को बरकरार रखा

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि गिरफ्तारी के प्रावधान वैध हैं, लेकिन मनमानी गिरफ्तारी को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय

GST और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान संवैधानिक हैं:

• सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को संविधान के अनुच्छेद-246-A के तहत GST पर कानून निर्माण का अधिकार है।
• इसके पास गिरफ्तारी और जुर्माने के माध्यम से कर चोरी को रोकने और दंडित करने के लिए प्रावधान बनाने की भी शक्ति है।

सीमा शुल्क और GST अधिकारी मनमाने ढंग से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते

• सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए गिरफ्तारी के लिए सख्त कानूनी पूर्व-शर्तों का पालन किया जाना चाहिए।
• सर्वोच्च न्यायालय ने मनमाने ढंग से की जाने वाली गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा उपायों को अधिक किया है, जो कि धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act-PMLA), 2002 के तहत दिए गए उपायों के समान है।

GST और सीमा शुल्क अधिनियमों के तहत गिरफ्तारी की पूर्व शर्तें

• गिरफ्तारी हेतु लिखित आधार: अधिकारियों को व्यक्ति की गिरफ्तारी के सटीक कारणों का दस्तावेजीकरण और जानकारी देनी चाहिए।
• अधिकारियों की पहचान: पारदर्शिता के लिए गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों के पास स्पष्ट, सुपाठ्य पहचान होनी चाहिए।
• परिवार या मित्रों को सूचित करना: गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार या अधिकृत व्यक्ति को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।
• कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार: गिरफ्तार व्यक्ति को एक वकील करने का अधिकार है, जो पूछताछ के दौरान वहाँ मौजूद होना चाहिए।
• न्यायिक निरीक्षण: मजिस्ट्रेट को आगे की हिरासत को मंजूरी देने से पूर्व यह सत्यापित करना चाहिए कि सभी कानूनी सुरक्षा उपायों का पालन किया गया था या नहीं।

सीमा शुल्क अधिकारियों को विस्तृत रिकॉर्ड रखना होगा

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारियों को विस्तृत रिकॉर्ड रखना चाहिए, जिसमें शामिल हैं:

• मुखबिर का नाम
• आरोपी का नाम
• अपराध की प्रकृति
• जब्ती और दर्ज बयानों का विवरण

गिरफ्तारियों में पुलिस और सीमा शुल्क/GST अधिकारियों के मध्य अंतर

• पुलिस अधिकारी (CrPC  की धारा 41): संदेह के आधार पर गिरफ्तारी कर सकते हैं।
• सीमा शुल्क और GST अधिकारी: केवल तभी गिरफ्तारी कर सकते हैं, जब उनके पास “यह मानने का कारण” हो कि कोई अपराध किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पेश की गई अतिरिक्त कानूनी सुरक्षा

GST और सीमा शुल्क मामलों में अग्रिम जमानत उपलब्ध

• सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि GST और सीमा शुल्क कानूनों के तहत गिरफ्तारी के भय से व्यक्ति अग्रिम जमानत की माँग कर सकते हैं।
• भले ही कोई FIR दर्जन की गई हो, लेकिन न्यायालय गलत गिरफ्तारी को रोकने के लिए अग्रिम जमानत दे सकती हैं।
  • इस निर्णय ने मेकमायट्रिप मामले जैसे पूर्व के निर्णयों को खारिज कर दिया, जिसमें GST से संबंधित गिरफ्तारियों में अग्रिम जमानत पर प्रतिबंध लगाया गया था।

गिरफ्तारी की धमकी के तहत जबरन कर भुगतान के विरुद्ध सुरक्षा

• न्यायालय ने माना कि कभी-कभी व्यक्तियों को गिरफ्तारी की धमकी देकर कर भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है, तब भी जब कर देयता का कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं होता है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि ऐसी प्रथाएंँ असंवैधानिक हैं और कानून के शासन का उल्लंघन करती हैं।

जीवन और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार (अनुच्छेद-21) 

• सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान का अनुच्छेद-21 गलत गिरफ्तारी के विरुद्ध  सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है।
• मनमाने या बलपूर्वक परिस्थितियों में गिरफ्तार किए जाने पर व्यक्तियों को न्यायिक सुरक्षा माँगने का अधिकार है।

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