सरकारी समिति ने पंचायतों में पंचायत प्रतिनिधि के रूप में पतियों के लिए दंड का प्रस्ताव रखा

पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व के लिए संवैधानिक प्रावधान

• 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992: इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) की स्थापना की।
  • संशोधन ने पंचायतों में नेतृत्व पदों सहित महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य किया।
• अनुच्छेद-243D (सीटों का आरक्षण): प्रधान और जिला पंचायत अध्यक्ष के पद सहित सभी स्तरों पर पंचायतों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण अनिवार्य करता है।
• अनुच्छेद-15(3): राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है, जिससे पंचायती राज शासन में सकारात्मक कार्रवाई की अनुमति मिलती है।
• हाल के घटनाक्रम: कुछ राज्यों (जैसे, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश) ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

• राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan-RGSA): RGSA निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास प्रदान करता है।
  • इसका उद्देश्य महिला नेताओं के निर्णय लेने, वित्तीय प्रबंधन और शासन कौशल में सुधार करना है।
• पंचायत महिला शक्ति अभियान (Panchayat Mahila Shakti Abhiyan-PMSA): पंचायतों में महिलाओं के सामूहिक समूहों के गठन को प्रोत्साहित करता है ताकि आत्मविश्वास और नेटवर्किंग को बढ़ावा मिले तथा महिला नेताओं को अपने अधिकारों के प्रति अधिक मुखर एवं जागरूक बनने में सहायता मिले।
• NIRDPR प्रशिक्षण कार्यक्रम: राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (National Institute of Rural Development & Panchayati Raj-NIRDPR) महिलाओं के लिए नीति-निर्माण, बजट और डिजिटल शासन में विशेष प्रशिक्षण आयोजित करता है।
• मिशन शक्ति: मिशन शक्ति, पंचायती राज संस्थाओं सहित सभी शासन स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण पर केंद्रित है।
• पंचायती राज संस्थाओं में लैंगिक-संवेदनशील बजट: पंचायतों को महिला कल्याण परियोजनाओं के लिए विशिष्ट निधि आवंटित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
• सखी व्हाट्सऐप ग्रुप और हेल्पलाइन: निर्वाचित महिलाओं को लागों से जुड़ने, मुद्दों की रिपोर्ट करने और शासन सहायता तक पहुँचने में मदद करता है।
• महिला नेताओं के लिए वार्षिक पुरस्कार: देवी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ महिला पंचायत नेत्री पुरस्कार जैसे पुरस्कार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के सक्रिय नेतृत्व और मान्यता को प्रोत्साहित करते हैं।

समिति की प्रमुख सिफारिशें

• छद्म नेतृत्व के लिए अनुकरणीय दंड: प्रमाणित मामलों के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई और दंड, जहाँ पुरुष रिश्तेदार शासन में महिलाओं की प्रशासनिक भूमिकाएँ सँभालते हैं।
  • वर्ष 2021 में राजस्थान ने सरपंच पति प्रथा पर सख्ती से रोक लगाते हुए एक निर्देश जारी किया, जिसमें दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध अयोग्यता और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
• लैंगिक-विशिष्ट सुधार: पंचायत समितियों में महिलाओं के लिए कोटा लागू करना, महिला प्रधानों के लिए सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह और छद्म नेतृत्व का विरोध करने के लिए वार्षिक पुरस्कार।
  • बिहार ने PRIs में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 50% कर दिया है और दृश्यता तथा मान्यता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य ने महिला नेताओं के लिए सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह शुरू किए हैं।
• महिला-केंद्रित सहायता प्रणालियाँ: महिला लोकपाल की नियुक्ति, निगरानी समितियों का निर्माण, मुखबिरों को पुरस्कार, तथा नेतृत्व प्रशिक्षण और कानूनी सहायता के लिए लैंगिक संसाधन केंद्रों की स्थापना।
  • महाराष्ट्र ने महिला राजसत्ता आंदोलन की शुरुआत की, जो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को समर्थन देने के लिए एक आंदोलन है।
• तकनीकी हस्तक्षेप: आभासी वास्तविकता-आधारित शासन प्रशिक्षण, स्थानीय भाषाओं में एआई-संचालित सहायता, निर्वाचित महिलाओं के लिए व्हाट्सएप सहायता समूह, और पंचायत निर्णय पोर्टल के माध्यम से उनकी भागीदारी की ट्रैकिंग।
• क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: स्थानीय भाषाओं में अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम, आईआईएम और आईआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ सहयोग तथा नेतृत्व मार्गदर्शन में महिला विधायकों एवं सांसदों की भागीदारी।

निष्कर्ष

“प्रधान पति” संस्कृति पंचायत स्तर पर लैंगिक समानता प्राप्त करने में बाधा है। यह महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण के मूल उद्देश्य को कमजोर करती है, स्थानीय शासन को कमजोर करती है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए कानूनी सुधार, क्षमता निर्माण और सामाजिक परिवर्तन सहित बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाएँ स्वतंत्र रूप से एवं प्रभावी ढंग से अपनी नेतृत्व भूमिका निभा सकें।

DOWNLOAD PDF