स्वावलंबिनी कार्यक्रम

संदर्भ

हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य देश के उच्च शिक्षा संस्थानों (HEIs) में छात्राओं को संरचित सहायता प्रदान करना है।

संबंधित तथ्य

• WEF-2025 रिपोर्ट: केंद्रीय मंत्री ने विश्व आर्थिक मंच 2025 में कौशल विकास एवं नवाचार में भारत की प्रगति पर एक रिपोर्ट का अनावरण भी किया।
• स्कूलों एवं कॉलेजों में AI पाठ्यक्रम: सरकार युवाओं को भविष्य के कॅरियर के लिए तैयार करने हेतु AI से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है।

स्वावलंबिनी के बारे में

• उद्देश्य: महिलाओं को उद्यमशीलता कौशल, वित्तीय सहायता एवं सलाह से संबद्ध करना ताकि उन्हें अपने उद्यम विकसित करने और उसे आगे बढ़ाने में मदद मिल सके।
• नोडल मंत्रालय: केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) एवं नीति आयोग।
• कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान  (NIESBUD)।

कार्यक्रम संरचना

• उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (EAP): व्यवसाय की बुनियादी बिंदुओं पर 600 छात्राओं के लिए दो दिवसीय परिचयात्मक कार्यशाला।
• महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP): 300 चयनित छात्रों के लिए 40 घंटे का प्रशिक्षण, जिसमें वित्त, बाजार संबंध, अनुपालन एवं कानूनी पहलुओं को शामिल किया गया है।
• छह महीने का मेंटरशिप कार्यक्रम: विचारों को संधारणीय व्यवसायों में परिवर्तित करने में प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करना।
• फैकल्टी  डेवेलपमेंट कार्यक्रम (FDP): भावी उद्यमियों को सलाह देने के लिए शिक्षकों के लिए पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
• पुरस्कार: सफल महिला उद्यमियों के लिए पुरस्कार एवं प्रोत्साहन।

प्रभाव

• इसका लक्ष्य EDP प्रतिभागियों में से 10% को व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है, जिससे आत्मनिर्भर, महिला-नेतृत्व वाली उद्यमशीलता परिदृश्य को प्रोत्साहन मिलेगा।

 महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख योजनाएँ

मंत्रालय/विभाग (भारत सरकार)	योजना/पहल
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE)	आजीविका संवर्द्धन के लिए कौशल अधिग्रहण एवं ज्ञान जागरूकता (SANKALP) औद्योगिक मूल्य संवर्द्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (STRIVE) प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN)  राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना (RUVP)
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (DPIIT)	स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स (महिलाओं के लिए 10%), महिला उद्यमिता मंच (WEP), राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (महिला श्रेणी)।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST)	महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम (WEDP), महिलाओं के लिए स्टार्टअप इनक्यूबेशन।
ग्रामीण विकास मंत्रालय	स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP)।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI)	सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises- PMFME)
जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA)	आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (AMSY)
MSME मंत्रालय	सार्वजनिक खरीद नीति (महिला MSEs के लिए 3%), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट, ZED प्रमाणन, महिला कॉयर योजना (Mahila Coir Yojana), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना, यशस्विनी अभियान, समर्थ पहल।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)	महिलाओं के नेतृत्व वाले तकनीकी स्टार्टअप के लिए तकनीकी इनक्यूबेशन एवं उद्यमियों का विकास (TIDE) योजना।
MSME इनोवेटिव (इन्क्यूबेशन) योजना	व्यवसाय विकास में महिला नवप्रवर्तकों को समर्थन।

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