भारत में कृषि व्यापार अधिशेष में कमी

संदर्भ

भारत का कृषि व्यापार अधिशेष अप्रैल-दिसंबर 2023-24 में 10.6 बिलियन डॉलर से घटकर चालू वित्त वर्ष के इसी नौ महीनों के लिए 8.2 बिलियन डॉलर हो गया है।

कृषि निर्यात में हालिया रुझान

• भारत का कृषि निर्यात 6.5% बढ़कर 35.2 बिलियन डॉलर (अप्रैल-दिसंबर 2023) से 37.5 बिलियन डॉलर (अप्रैल-दिसंबर 2024) हो गया।
• हालाँकि, इसी अवधि में कृषि आयात में 18.7% की वृद्धि हुई, जो 24.6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 29.3 बिलियन डॉलर हो गया, जिससे व्यापार अधिशेष में गिरावट आई।

कृषि निर्यात को बढ़ावा देने वाले कारक

• चावल, मसालों, कॉफी और तंबाकू की उच्च माँग ने निर्यात को स्थिर रखा है। 
• वर्ष 2024-25 में बासमती चावल का निर्यात नई ऊँचाइयों पर पहुँचने की उम्मीद है, जिससे भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी। 
• वैश्विक आपूर्ति की कमी (जैसे- ब्राजील में सूखा, वियतनाम में टाइफून) ने भारतीय कॉफी और तंबाकू निर्यात को लाभ पहुँचाया है।
• भारत मिर्च, पुदीना, जीरा, हल्दी, धनिया और सौंफ का शीर्ष निर्यातक बना हुआ है।

कृषि व्यापार में चुनौतियाँ

प्रमुख निर्यात में गिरावट

• समुद्री उत्पाद निर्यात 8.1 बिलियन डॉलर (वर्ष 2022-23) से गिरकर 7.4 बिलियन डॉलर (वर्ष 2023-24) हो गया, जिसका मुख्य कारण अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ में कम माँग है।
• खाद्य सुरक्षा चिंताओं पर सरकारी प्रतिबंधों के कारण चीनी निर्यात 5.8 बिलियन डॉलर (वर्ष 2022-23) से गिरकर 2.8 बिलियन डॉलर (वर्ष 2023-24) हो गया।
• गेहूँ का निर्यात, जो वर्ष 2021-22 में 2.1 बिलियन डॉलर था, इसी तरह के प्रतिबंधों के कारण लगभग बंद हो गया है।
• कपास का निर्यात 4.3 बिलियन डॉलर (वर्ष 2011-12) से गिरकर मात्र 1.1 बिलियन डॉलर (वर्ष 2023-24) रह गया है।

बढ़ते आयात से व्यापार अधिशेष प्रभावित हो रहा है

• खराब घरेलू उत्पादन के कारण दालों का आयात बढ़ा है, जिसके वर्ष 2024-25 में 5 बिलियन डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है।
• खाद्य तेल का आयात उच्च बना हुआ है, जो वर्ष 2021-22 ($19 बिलियन) और वर्ष 2022-23 ($20.8 बिलियन) के बाद सबसे महंगा होने की उम्मीद है।
• भारत एक प्रमुख मसाला निर्यातक होने के बावजूद काली मिर्च और इलायची का शुद्ध आयातक बन गया है।

कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

• बासमती चावल के अतिरिक्त चावल पर निर्यात प्रतिबंध कम किए गए, हालाँकि टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध जारी है।
• मसालों, कॉफी और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में मूल्य-वर्द्धित निर्यात को प्रोत्साहित करना।
• निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार के लिए प्रमुख बाजारों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA)।
• कोल्ड स्टोरेज और रसद सहित कृषि-बुनियादी ढाँचे में निवेश, ताकि जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के निर्यात को समर्थन मिल सके।
• वैश्विक बाजार तक पहुँच बढ़ाने के लिए जैविक खेती और भौगोलिक संकेतक (GI) उत्पादों को बढ़ावा देना।

भारत का कृषि निर्यात मजबूत बना हुआ है, लेकिन आयात में वृद्धि और प्रमुख वस्तुओं पर सरकारी प्रतिबंधों के कारण व्यापार अधिशेष कम हो रहा है। निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता बनाए रखते हुए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संतुलित नीति दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

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