ट्रंप ने भारत के विरुद्ध ‘रेसिप्रोकल टैरिफ’ की घोषणा की

भारतीय अर्थव्यवस्था के कमजोर क्षेत्र

• कृषि: भारत के कृषि शुल्क अमेरिका (39% बनाम 5%) की तुलना में काफी अधिक हैं, जिससे यह ‘रेसिप्रोकल टैरिफ’ के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बन गया है।
  • इससे भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है, जो पहले से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी की माँग कर रहे हैं।
• ऑटोमोबाइल: ऑटो सेक्टर में 23.1% टैरिफ अंतर इसे अमेरिकी प्रतिक्रियाशील उपायों के प्रति संवेदनशील बनाता है।
  • अमेरिका को भारतीय ऑटो निर्यात उच्च लागत का सामना कर सकता है, जिससे प्रतिस्पर्द्धा कम हो सकती है।
• फार्मास्यूटिकल्स: अमेरिका को भारत का फार्मा निर्यात उसके उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात का 21.9% है।

भारत पर अप्रत्यक्ष प्रभाव

• वैश्विक आर्थिक मंदी: हालाँकि भारत को सीधे तौर पर निशाना नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन टैरिफ के कारण होने वाली वैश्विक अनिश्चितता वैश्विक GDP को धीमा कर सकती है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
• व्यापार और निवेश में मंदी: चल रहे वैश्विक व्यापार युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव के कारण निवेश और खपत में कमी आ सकती है, जिससे भारत के व्यापार तथा आर्थिक विकास पर असर पड़ सकता है।

भारतीय निर्यात पर प्रभाव

• जोखिम में प्रमुख क्षेत्र: रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और कीमती पत्थर (जैसे- हीरे एवं सोना) भी उच्च टैरिफ अंतर के कारण असुरक्षित हैं।
• निर्यात विविधीकरण: विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत को अमेरिका से परे अपने निर्यात बाजारों का विस्तार करना चाहिए, यूरोप, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
• संयुक्त उद्यम: अमेरिका में असेंबली इकाइयाँ स्थापित करना या अमेरिकी फर्मों के साथ संयुक्त उद्यम बनाना टैरिफ से बचने में मदद कर सकता है।

टैरिफ टालने के लिए भारत के प्रयास

• टैरिफ में कटौती: भारत अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए ऑटोमोबाइल, रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों पर टैरिफ कम करने पर विचार कर रहा है।
• हाल ही में रियायतें: भारत ने पहले ही हाई-एंड मोटरसाइकिल (50% से 30% तक) और बॉर्बन व्हिस्की (150% से 100% तक) पर टैरिफ कम कर दिया है।
• व्यापारिक सौदे की बातचीत: भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक पहले खंड को अंतिम रूप देना और वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना है।
• उच्च स्तरीय दौरे: वाणिज्य विभाग सहित भारतीय अधिकारियों ने व्यापार मुद्दों पर चर्चा करने और ‘रेसिप्रोकल टैरिफ’ के प्रभाव पर स्पष्टता प्राप्त करने के लिए अमेरिका का दौरा किया है।

प्रस्तावित ‘रेसिप्रोकल टैरिफ’ से भारत के लिए चुनौतियाँ

• निर्यात प्रतिस्पर्द्धा में कमी: ‘रेसिप्रोकल टैरिफ’ का मतलब होगा अमेरिका को भारतीय निर्यात पर उच्च शुल्क, जिससे भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में अधिक महंगे और कम प्रतिस्पर्द्धी हो जाएँगे।
• घरेलू उद्योगों पर प्रभाव: कई भारतीय उद्योग अमेरिकी बाजार पर बहुत अधिक निर्भर हैं। उच्च टैरिफ से माँग में कमी आ सकती है, जिससे इन क्षेत्रों में उत्पादन, राजस्व और रोजगार प्रभावित हो सकते हैं।
• आर्थिक विकास में मंदी: भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक, अमेरिका को निर्यात में गिरावट से भारत की आर्थिक वृद्धि धीमी हो सकती है, विशेषकर निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों में।
• द्विपक्षीय संबंधों में तनाव: ‘रेसिप्रोकल टैरिफ’ लगाने से भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती रणनीतिक तथा आर्थिक साझेदारी पर दबाव पड़ सकता है, विशेषकर रक्षा, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद-रोधी जैसे क्षेत्रों में।
• भारत में अमेरिकी निवेश पर प्रभाव: टैरिफ अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश करने से हतोत्साहित कर सकते हैं, जिससे प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और सेवाओं जैसे क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं।
• उपभोक्ताओं के लिए उच्च कीमतें: यदि भारत अमेरिकी आयात पर प्रतिशोधात्मक शुल्क लगाता है, तो भारतीय उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कृषि उत्पादों जैसे सामानों के लिए उच्च कीमतों का सामना करना पड़ सकता है।
• WTO में चुनौतियाँ: ‘रेसिप्रोकल टैरिफ’ की ओर अमेरिका का कदम विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तहत नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को कमजोर कर सकता है।
  • बहुपक्षवाद के समर्थक के रूप में भारत को इस बदलाव को समझने तथा विश्व व्यापार संगठन के ढाँचे के भीतर अपने हितों की रक्षा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
• कृषि क्षेत्र की कमजोरी: चावल, मसाले और समुद्री खाद्य जैसे भारतीय कृषि उत्पादों के लिए अमेरिका एक महत्त्वपूर्ण बाजार है।
• • उच्च टैरिफ से भारतीय किसानों और निर्यातकों को नुकसान हो सकता है, जो पहले से ही कम कीमतों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

आगे की राह 

• निर्यात बाजारों में विविधता लाना: भारत को अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम करने के लिए यूरोपीय संघ, दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार संबंधों को तलाशना और मजबूत करना चाहिए।
• मुक्त व्यापार समझौते (FTA): भारतीय वस्तुओं के लिए बेहतर बाजार पहुँच सुनिश्चित करने के लिए यू.के., ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ FTA के लिए बातचीत को तेज करना।
• IT तथा सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देना: भारत को अपने व्यापार अधिशेष को बनाए रखने के लिए आईटी और सॉफ्टवेयर सेवा क्षेत्र में अपनी क्षमता का लाभ उठाना चाहिए, जो टैरिफ के प्रति कम संवेदनशील है।
• विनिर्माण को बढ़ावा: भारत को कर कटौती और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन जैसे प्रोत्साहन देकर स्वयं को चीन के लिए विनिर्माण विकल्प के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखना चाहिए।
• क्षेत्रीय संपर्क पर ध्यान देना: मध्य एशिया और यूरोप के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) और चाबहार बंदरगाह जैसी पहलों के माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ संपर्क बढ़ाना।

निष्कर्ष

हालाँकि ‘रेसिप्रोकल टैरिफ’ लगाने से तत्काल आर्थिक जोखिम उत्पन्न होता है, भारत इसके प्रभाव को कम करने के लिए व्यापार वार्ता और रणनीतिक सुधारों में सक्रिय रूप से शामिल है। वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में अपनी भूमिका को बढ़ाकर और अमेरिकी निवेश को आकर्षित करके, भारत इस चुनौती को दीर्घकालिक आर्थिक विकास के अवसर में बदलना चाहता है।

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