भारत में निवारक निरोध

नागालैंड में एक दंपति की निवारक हिरासत के मामले में प्रक्रियात्मक कमियों पर न्यायालय के निष्कर्ष

• भाषायी बाधा: हिरासत आदेश अंग्रेजी भाषा में थे, जिसे बंदियों को समझ में नहीं आया।
  • प्राधिकारियों ने दावा किया कि आदेशों को मौखिक रूप से नागामी भाषा में समझाया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने हरिकिसन बनाम महाराष्ट्र राज्य (1962) का हवाला देते हुए निर्णय दिया कि केवल मौखिक संचार ही पर्याप्त नहीं है।
• हिरासत के लिए औचित्य का अभाव
  • हिरासत में लिए जाने के समय, किसी भी बंदी ने जमानत के लिए आवेदन नहीं किया था। 
  • अधिकारियों के पास यह मानने का कोई आधार नहीं था कि रिहा होने पर वे अवैध गतिविधियाँ फिर से शुरू कर देंगे।
• कानून का यांत्रिक अनुप्रयोग
  • अधिकारियों ने बिना उचित तर्क के केवल प्रक्रिया का पालन किया।
• सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रियागत उल्लंघन का हवाला देते हुए हिरासत के आदेशों को रद्द कर दिया।

निवारक निरोध के बारे में

• परिभाषा: निवारक निरोध से तात्पर्य किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा बिना किसी सुनवाई या दोषसिद्धि के हिरासत में लेना है।
  • यह उचित संदेह पर आधारित है कि व्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के लिए खतरनाक गतिविधियों में संलग्न हो सकता है।
• निवारक गिरफ्तारियों पर NCRB डेटा (2021)
  • वर्ष 2021 में कुल गिरफ्तारियाँ : 1,48,20,298
  • निवारक हिरासत के तहत गिरफ्तारियाँ  (धारा 151 CrPC / अब धारा 170 BNSS): 89,00,174 (कुल गिरफ्तारियों का 60.5%)।
• कानून बनाने वाला प्राधिकारी
  • संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास निवारक निरोध पर कानून बनाने की शक्ति है। 
  • संसद का विशेष अधिकार: राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और विदेशी मामलों से संबंधित कानून। 
  • समवर्ती अधिकार (संसद और राज्य विधानमंडल): राज्य सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून।
• प्रमुख निवारक निरोध कानून
  • राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980: राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य निर्दिष्ट खतरों के लिए बिना किसी मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमति देता है।
  • गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन अधिनियम (UAPA), 2019: गैर-कानूनी गतिविधियों और आतंकवाद पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें ऐसे कृत्यों में शामिल व्यक्तियों की निवारक हिरासत के प्रावधान हैं।
  • विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA): तस्करी और विदेशी मुद्रा उल्लंघन को रोकने के लिए निवारक हिरासत की अनुमति देता है।
  • सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA): यह कानून अधिकारियों को राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुँचाने या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने वाली कार्रवाइयों को रोकने के लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की अनुमति देता है।

निवारक निरोध बनाम दंडात्मक निरोध

पहलू	निवारक निरोध	दंडात्मक नजरबंदी
सूचना का अधिकार	किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के आधारों के बारे में अवश्य सूचित किया जाना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक हित के विरुद्ध समझी जाने वाली जानकारी को रोका जा सकता है।	बंदी को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने का पूर्ण अधिकार है।
कानूनी प्रतिनिधित्व	बंदी को हिरासत आदेश के विरुद्ध अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए।	बंदी को कानूनी सलाहकार से परामर्श लेने तथा अपना बचाव कराने का अधिकार है।
सुरक्षा उपायों की प्रयोज्यता	सुरक्षा उपाय नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध हैं।	शत्रु देश के विदेशी नागरिकों  के लिए सुरक्षा उपाय उपलब्ध नहीं हैं।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निवारक निरोध के लिए स्थापित नियम (जसीला शाजी बनाम भारत संघ, 2024)

•  निष्पक्ष और प्रभावी अवसर: हिरासत में रखने वाले अधिकारी को हिरासत के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध करानी चाहिए।
  • इन दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने पर हिरासत आदेश अमान्य हो जाता है।
• संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण: सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक मौलिक संवैधानिक अधिकार है।
  • यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत को चुनौती देने के लिए सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो यह संविधान के अनुच्छेद-22(5) का उल्लंघन है।
• मनमाने कार्यों की रोकथाम: अधिकारियों को गैर-मनमाने कार्यों को सुनिश्चित करना चाहिए और सभी चरणों में बंदियों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए।
  • दस्तावेजों को उस भाषा में प्रदान किया जाना चाहिए, जिसे बंदी समझता हो।
• अनावश्यक देरी से बचना: अधिकारियों को हिरासत के बारे में समय पर संचार सुनिश्चित करना चाहिए।
  • अनावश्यक देरी को रोकने के लिए उपलब्ध तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है।

निवारक निरोध पर सर्वोच्च न्यायालय  के प्रमुख निर्णय ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950): सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक निरोध अधिनियम, 1950 को बरकरार रखा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद-22 निवारक निरोध के लिए पूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करता है। खुदीराम दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1975): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निवारक निरोध एक निवारक उपाय है, न कि सजा का एक रूप है। अमेद नूर मोहम्मद भट्टी बनाम गुजरात राज्य (2005): न्यायालय ने माना कि निवारक निरोध कानून कार्यपालिका को कानून और व्यवस्था के लिए हानिकारक गतिविधियों में शामिल होने के उचित संदेह के आधार पर व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। ऐसी गिरफ्तारियों के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) – निजता के अधिकार का मामला: न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि निरोध कानूनों को तर्कसंगतता और आनुपातिकता के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। शेख नाजनीन बनाम तेलंगाना राज्य (2022): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि निवारक निरोध का प्रयोग सामान्य कानून और व्यवस्था के मुद्दों के लिए नहीं किया जा सकता है। यह एक असाधारण शक्ति है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करती है और इसका इस्तेमाल संयम से किया जाना चाहिए। जसीला शाजी बनाम भारत संघ, 2024: सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने निवारक निरोध मामलों में भारत के संविधान के अनुच्छेद-22 (5) के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की पवित्रता की पुष्टि की।

निवारक निरोध के संबंध में चिंताएँ

• निवारक निरोध मामलों में न्यायिक सीमाएँ: न्यायालय यह समीक्षा कर सकते हैं कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन किया गया था या नहीं, लेकिन वे निरोध की आवश्यकता पर सवाल नहीं उठा सकते।
• मानवाधिकार उल्लंघन: प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का अभाव, जिससे बंदियों पर अत्याचार, भेदभाव और विध्वंसक उद्देश्यों के लिए अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है।
• बिना सुनवाई के लंबे समय तक हिरासत में रखना प्राकृतिक न्याय और मानवीय गरिमा के सिद्धांतों के विपरीत है।
• मनमाना उपयोग: अक्सर न्यायिक निगरानी से परे लागू किया जाता है, जिससे अनियंत्रित और विवेकाधीन हिरासत के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।
• लोकतांत्रिक मानदंडों और अंतरराष्ट्रीय संधियों के विरुद्ध: अन्य लोकतंत्रों में असामान्य और नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय संधियों का खंडन करता है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखता है।
• राजनीतिक दुरुपयोग का जोखिम: असहमति को दबाने, विपक्षी आवाज को चुप कराने और सक्रियता को रोकने के लिए सरकारों द्वारा शोषण किए जाने की संभावना।

आगे की राह

• प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों का कठोर प्रवर्तन: निवारक निरोध कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय  द्वारा जोर दिए जाने के अनुसार, कठोर न्यायिक जाँच को लागू करना।
• समयबद्ध समीक्षा: अनिश्चितकालीन निरोध को रोकने के लिए निरोध मामलों की अनिवार्य आवधिक समीक्षा लागू की जानी चाहिए।
• स्वतंत्र सलाहकार बोर्ड: निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सलाहकार बोर्डों को कार्यपालिका से अधिक स्वतंत्रता होनी चाहिए।
  • उदाहरण: तेलंगाना संकटग्रस्त गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1986 के अनुसार सलाहकार बोर्ड स्थापित किए गए हैं, जिनमें निरोधों का निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए योग्य न्यायाधीश शामिल हैं।
• सुरक्षा और मानवाधिकारों में संतुलन: राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखते हुए, निवारक निरोध का विवेकपूर्ण उपयोग करना।
• बंदियों के अधिकारों को सुनिश्चित करना: निरोध के कारणों के बारे में बंदियों को सूचित करने सहित प्रक्रियागत सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य करना।
• पारदर्शी जाँच और मुआवजा: निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करना और गलत तरीके से हिरासत में लिए जाने के मामलों में पर्याप्त मुआवजा प्रदान करना।

निष्कर्ष 

निवारक निरोध, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर लोकतांत्रिक सिद्धांतों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को चुनौती प्रदान करता है। सुरक्षा और मानवाधिकारों के बीच संतुलन बनाने, निष्पक्षता सुनिश्चित करने और दुरुपयोग को रोकने के लिए सुधारों की आवश्यकता है।

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