सहकारी चीनी मिलों में एथेनॉल संयंत्रों के रूपांतरण की योजना

संदर्भ

भारत सरकार ने सहकारी चीनी मिलों (Cooperative Sugar Mills-CSM) को अपने मौजूदा गन्ना आधारित एथेनॉल संयंत्रों को मल्टी-फीडस्टॉक इकाइयों में परिवर्तित करने में मदद करने के लिए एक योजना की घोषणा की है।

• इस पहल का उद्देश्य वित्तीय व्यवहार्यता, परिचालन दक्षता और एथेनॉल उत्पादन क्षमता में सुधार करना है।

योजना के बारे में

• इसे मौजूदा गन्ना आधारित फीडस्टॉक एथेनॉल संयंत्रों को मक्का और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न (Damaged Food Grains-DFG) जैसे अनाज का उपयोग करने के लिए मल्टी-फीडस्टॉक आधारित संयंत्रों में परिवर्तित करने के लिए संशोधित एथेनॉल ब्याज अनुदान योजना के तहत अधिसूचित किया गया है।
• मंत्रालय: खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय (भारत सरकार)।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

• ब्याज सहायता: सरकार पाँच वर्ष (एक वर्ष की छूट सहित) के लिए 6% प्रति वर्ष या बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर का 50%, जो भी कम हो, ब्याज सहायता प्रदान करेगी।
• मल्टी-फीडस्टॉक रूपांतरण: चीनी मिलें गन्ना उपलब्ध न होने पर एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए मक्का और क्षतिग्रस्त खाद्यान्न का उपयोग कर सकती हैं।
• निरंतर संचालन: चूँकि गन्ने की पेराई प्रति वर्ष 4-5 महीने तक सीमित है, इसलिए यह रूपांतरण पूरे वर्ष एथेनॉल उत्पादन सुनिश्चित करता है, जिससे परिचालन दक्षता में वृद्धि होती है।
• वित्तीय व्यवहार्यता: उत्पादन में वृद्धि और फीडस्टॉक के विविधीकरण से सहकारी चीनी मिलों के नकदी प्रवाह और स्थिरता में सुधार होगा।

महत्त्व

• एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के साथ संरेखण।
• वर्ष 2025 तक पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल मिश्रण के सरकार के लक्ष्य का समर्थन करता है।
• घरेलू एथेनॉल उत्पादन को बढ़ाता है, आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करता है।
• वैकल्पिक फीडस्टॉक्स के उपयोग को प्रोत्साहित करता है, संसाधन उपयोग को अनुकूलित करता है।

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