भारत-अमेरिका व्यापार समझौता तथा विश्व व्यापार संगठन कानूनों की समीक्षा

संदर्भ: 

भारत के प्रधानमंत्री की हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान, भारत और अमेरिका ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर वार्ता करने पर सहमति व्यक्त की।

मुख्य बिंदु

• विश्व व्यापार संगठन का अनुपालन: भारत और अमेरिका दोनों ही विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, इसलिए उनके व्यापार समझौतों को GATT तथा विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों  के अनुरूप होना आवश्यक है।
  • समझौते में सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र (MFN) के दायित्वों का सम्मान किया जाना चाहिए, जब तक कि क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (RTA) के लिए डब्ल्यूटीओ अपवादों के तहत इसका औचित्य सिद्ध न हो।
• क्षेत्र विस्तार: अमेरिका-भारत संयुक्त वार्ता में बहु-क्षेत्रीय BTA का उल्लेख है, लेकिन इसमें विशिष्ट विवरण का अभाव है।
• विधिक वर्गीकरण: इस समझौते को मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) नहीं कहा जाएगा, हालाँकि इसका वर्गीकरण इसके नाम की बजाय इसकी वास्तविक प्रतिबद्धताओं पर निर्भर करेगा।

कानूनी प्रावधान

• सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN) का सिद्धांत: MFN सिद्धांत डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों के बीच व्यापार भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। तरजीही व्यापार समझौतों (जैसे- एफटीए या BTA) को विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप होने के लिए विशिष्ट शर्तों को पूरा करना होगा।
• व्यापार कवरेज: GATT का अनुच्छेद XXIV.8(b) केवल तभी मुक्त व्यापार समझौता की अनुमति देता है, जब वे “वस्तुतः सभी व्यापार”  पर सीमा शुल्क और व्यापार बाधाओं को समाप्त कर देते हैं।
  • “वस्तुतः सभी व्यापार” को अभी भी अपरिभाषित रखा गया है, लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि द्विपक्षीय व्यापार के एक उच्च प्रतिशत को उदार बनाया जाना चाहिए। 
  • प्रस्तावित भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत कानूनी रूप से वैध होने के लिए इस मानदंड को पूरा करना होगा।
• निहितार्थ: यदि भारत और अमेरिका केवल चुनिंदा उत्पादों पर टैरिफ कम करते हैं, तो यह विश्व व्यापार संगठन कानून का उल्लंघन होगा, जब तक कि:
  • यह समझौता ”वस्तुतः सभी व्यापार” या
  • यह एक अन्य WTO अपवाद के अंतर्गत आता है। पारदर्शिता और समीक्षा के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौते को WTO को भी अधिसूचित किया जाना चाहिए।

विश्व व्यापार संगठन के अनुपालन हेतु रणनीतियाँ

• अंतरिम समझौता: अंतरिम समझौता एक अस्थायी व्यापार समझौता है, जिसका उद्देश्य मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करना है।
• GATT का अनुच्छेद XXIV.5: FTA बनाने के लिए आवश्यक होना चाहिए। FTA को अंतिम रूप देने के लिए इसमें एक स्पष्ट योजना और समय-सीमा (आमतौर पर 10 वर्षों के भीतर) शामिल होनी चाहिए।
• संबंधित समस्या: यदि भारत और अमेरिका वास्तव में एफटीए समझौता नहीं करते हैं, तो अंतरिम समझौते को बचाव के रास्ते के रूप में प्रयोग करना कानूनी रूप से संदिग्ध होगा।
• सक्षमकारी खण्ड: ‘सक्षमकारी खण्ड’ (Enabling Clause) केवल विकासशील देशों के लिए अधिमान्य व्यापार समझौतों की अनुमति देता है, जिससे वैश्विक व्यापार समझौतों में उनके लिए विशेष लाभ सुनिश्चित होता है।
• अनुपालन: चूँकि भारत और अमेरिका दोनों ही पारस्परिक रूप से टैरिफ कम कर रहे हैं, इसलिए यह समझौता विशेष रूप से विकासशील देश के लिए विशेष व्यवस्था के रूप में योग्य नहीं है।
• संयुक्त वार्ता: संयुक्त वार्ता से संकेत मिलता है, कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ कम कर रहा है, जिससे व्यापार समझौता सक्षम करने वाले खंड के साथ असंगत हो रहा है और विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत इसकी वैधता के संबंध में चिंताएँ बढ़ रही हैं।

मुक्त व्यापार समझौते (FTA): मुक्त व्यापार समझौते दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापक व्यापार समझौते हैं, जिनका उद्देश्य टैरिफ और आयात/निर्यात प्रतिबंधों जैसी व्यापार बाधाओं को कम करना या समाप्त करना है।  ये समझौते टैरिफ रियायतें देकर और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करके बाजारों तक तरजीही पहुँच प्रदान करते हैं। सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र सिद्धांत (MFN): इस सिद्धांत के अनुसार यह आवश्यक है, कि एक विश्व व्यापार संगठन सदस्य द्वारा दूसरे पर लागू गई अनुकूल व्यापार शर्तें अन्य सभी विश्व व्यापार संगठन सदस्यों पर भी लागू होनी चाहिए। उद्देश्य: भेदभाव को समाप्त तथा यह सुनिश्चित करके कि सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानता को बढ़ावा देना। सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते (GATS) के अनुच्छेद 2 में तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं पर समझौते (TRIPS) के अनुच्छेद 4 में मुक्त व्यापार समझौतों को प्राथमिकता दी गई है।

BTA वार्ता में भारत के समक्ष विद्यामन चुनौतियाँ

• विरोधाभासी: अमेरिका एमएफएन दायित्वों का उल्लंघन किए बिना अन्य देशों की दरों के बराबर टैरिफ में एकतरफा वृद्धि नहीं कर सकता।
• विशेष एवं विभेदक उपचार (S&DT) की अनदेखी: भारत जैसे विकासशील देशों को डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत विकसित देशों को कम टैरिफ रियायतें देने की अनुमति है।
• प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन: अमेरिका कानूनी रूप से विश्व व्यापार संगठन में निर्धारित अपनी बाध्य टैरिफ दरों से आगे नहीं बढ़ सकता।

निष्कर्ष

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों को बनाए रखने की भारत की क्षमता का परीक्षण करेगी। भारत को पारस्परिक टैरिफ को दृढ़ता से अस्वीकार करना चाहिए, साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यापार समझौता विश्व व्यापार संगठन की प्रतिबद्धताओं का सम्मान करता है एवं वैश्विक व्यापार नीतियों के लिए समस्या उत्पन्न नहीं करता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न भारत और अमेरिका ने बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) पर वार्ता करने पर सहमति व्यक्त की  है। इस समझौते के भारत की व्यापार नीति, आर्थिक विकास और अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंधों पर संभावित प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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