ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (OAMS)

संदर्भ 

हाल ही में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने सरकारी आश्वासनों के प्रबंधन में OAMS की भूमिका पर प्रकाश डाला।

सरकारी आश्वासन के बारे में

• “सरकारी आश्वासन” संसद (लोकसभा एवं राज्यसभा) में मंत्रियों द्वारा किए गए वादों, उपक्रमों या अन्य प्रतिबद्धताओं को संदर्भित करता है।
• आश्वासन देने के कारण: मंत्री उस समय आश्वासन देते हैं, जब सांसदों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जानकारी उपलब्ध नहीं होती है।
• कार्यान्वयन की समय-सीमा: आश्वासन दिए जाने की तिथि से 3 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
  • यदि अधिक समय की आवश्यकता है तो संबंधित मंत्रालय सरकारी आश्वासन समिति (लोकसभा/राज्यसभा) से विस्तार की माँग कर सकता है।
  • यदि पूर्ति संभव नहीं है तो मंत्रालय मंत्री की स्वीकृति से आश्वासन को हटाने/छोड़ने का अनुरोध कर सकता है।
• भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के तहत संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रमुख उत्तरदायित्व में से एक संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों का क्रियान्वयन है। 
• मंत्रालय तीन प्रमुख कार्यों के माध्यम से यह कार्य करता है: 
• • संसदीय बहसों से आश्वासनों को छाँटना। 
  • आश्वासनों की पूर्ति की स्थिति की निगरानी करना। 
  • संसद के समक्ष कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम (OAMS) के बारे में

• संसदीय कार्य मंत्रालय (MoPA) द्वारा कार्यान्वित।
• उद्देश्य: संसद में मंत्रियों के आश्वासनों की पूर्ति को ट्रैक करने, निगरानी करने और सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म।
• संसदीय प्रक्रियाओं में जवाबदेही, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है।

प्रमुख विशेषताएँ

• केंद्रीकृत रिकॉर्डकीपिंग: सभी आश्वासनों को एक ही डिजिटल रिपॉजिटरी में संगृहीत करता है, जिससे निरीक्षण जोखिम कम हो जाता है।
• स्वचालित अधिसूचनाएँ: लंबित आश्वासनों के लिए मंत्रालयों/विभागों को समय पर अलर्ट भेजता है, जिससे समय-सीमा का पालन सुनिश्चित होता है।
• वास्तविक समय अपडेट: मंत्रालय और विभाग प्रगति अद्यतन को सीधे सिस्टम में दर्ज कर सकते हैं और सटीक और अद्यतन जानकारी सुनिश्चित कर सकते हैं।
• स्थायी समिति के साथ एकीकरण: समिति द्वारा वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम बनाता है, जिससे मंत्रिस्तरीय जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
• पारदर्शी निगरानी: सांसद और हितधारक आश्वासन की स्थिति देख सकते हैं, जिससे सार्वजनिक जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।

‘एश्योरेंस’ का वर्गीकरण

• लंबित: ‘एश्योरेंस’ अभी भी प्रगति पर हैं।
• कार्यान्वित: वे ‘एश्योरेंस’, जो पूर्ण हो चुके हैं।
• छोड़े गए: वे ‘एश्योरेंस’, जो अब कार्रवाई योग्य नहीं हैं (दस्तावेजों में बताए गए कारणों के साथ)।

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