भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) के बारे में

• स्थापना: प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के तहत वर्ष 2009 में स्थापित वैधानिक निकाय है।
  • राघवन समिति की सिफारिशों के आधार पर एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (MRTP  अधिनियम) को प्रतिस्थापित किया गया।
• मंत्रालय: कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
• उद्देश्य: प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और भारत में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
• उद्देश्य
  • प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकना।
  • बाजार प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा दें और बनाए रखना।
  • उपभोक्ता हितों की रक्षा करना।
  • भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
• संरचना: इसमें एक अध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 6 सदस्य होते हैं।
  • सदस्यों के पास कम-से-कम 15 वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिए।
  • जटिल बाजार मामलों में सूचित निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा करना।
• प्रकृति: अर्द्ध-न्यायिक निकाय, जो मामलों से संबंधित निर्णय करता है और वैधानिक अधिकारियों को राय प्रदान करता है।
  • इसके आदेश और निर्देश संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं।
• अपीलीय प्राधिकरण
  • CCI के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए वर्ष 2009 में प्रतिस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (COMPAT) बनाया गया था। 
  • वर्ष 2017 में, COMPAT को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
• CCI के प्रमुख कार्य
  • विलय और अधिग्रहण की समीक्षा: बहुराष्ट्रीय निगमों (MNC) से जुड़े विलय और अधिग्रहण की जाँच करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बाजार की प्रतिस्पर्द्धा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करते हैं।
  • प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी प्रथाओं को समाप्त करना: प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करने के लिए काम करता है।
  • प्रतिस्पर्द्धा के मुद्दों पर राय प्रदान करना: वैधानिक अधिकारियों को प्रतिस्पर्द्धा से संबंधित मामलों पर विशेषज्ञ राय प्रदान करता है।
  • निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करना: देश भर में आर्थिक गतिविधियों में निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देता है।

DOWNLOAD PDF