अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी समिति

संदर्भ

अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए आय सीमा को मौजूदा ₹8 लाख से बढ़ाया जाना चाहिए।

अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी संसदीय समिति 

• अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के कल्याण संबंधी समिति का गठन पहली बार वर्ष 2012 में लोकसभा में एक प्रस्ताव के बाद किया गया था।
• इसे कई बार पुनर्गठित किया गया है, इसका हालिया गठन वर्ष 2019 में सत्रहवीं लोकसभा के दौरान हुआ था।

स्थापना और संरचना

• समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने जाते हैं।
• मंत्री सदस्य नहीं हो सकते हैं और यदि किसी सदस्य को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह समिति का हिस्सा नहीं रह जाता है।
• लोकसभा का अध्यक्ष सदस्यों में से अध्यक्ष की नियुक्ति करता है।
• सदस्य एक वर्ष तक कार्य करते हैं, जिसके बाद समिति का पुनर्गठन किया जाता है।
• बैठक के लिए 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है।

कार्य और जिम्मेदारियाँ

• राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की रिपोर्ट की जाँच करता है और केंद्र सरकार को कार्रवाई की सिफारिश करता है।
• सार्वजनिक सेवाओं, सार्वजनिक उपक्रमों और वैधानिक निकायों में OBC प्रतिनिधित्व के लिए सरकारी उपायों की समीक्षा करता है।
• OBC, विशेष रूप से अति पिछड़े वर्गों (MBC) के लिए कल्याण कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है।
• OBC कल्याण से संबंधित केंद्र सरकार की कार्रवाइयों पर रिपोर्ट करता है और सुधार का सुझाव देता है।
• अध्यक्ष या सदन द्वारा संदर्भित विशिष्ट मुद्दों की जाँच करता है।

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 

अन्य पिछड़ा वर्ग की परिभाषा

• अन्य पिछड़ा वर्ग से तात्पर्य उन जातियों से है, जो शैक्षणिक या सामाजिक रूप से पिछड़ी हैं और जिन्हें उत्थान के लिए राज्य के समर्थन की आवश्यकता है। 
• संविधान का अनुच्छेद-15(4) राज्य को शिक्षा में उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संवैधानिक प्रावधान

• अनुच्छेद-16(4) अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की अनुमति देता है, जिनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है।
• मंडल आयोग (वर्ष 1980) ने अनुमान लगाया था कि भारत की आबादी में OBC की हिस्सेदारी 52% है, जिसे बाद में वर्ष 2006 में संशोधित कर 41% कर दिया गया।
• OBC की व्यावसायिक पहचान: OBC की पहचान पारंपरिक रूप से काश्तकारी, बढ़ईगीरी, लोहार, मवेशी पालन और पत्थर काटने जैसे व्यवसायों के आधार पर की जाती है।

राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग का उप-वर्गीकरण

• फरवरी 2023 में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-वर्गीकरण की जाँच करने का निर्देश दिया गया था।
• NCBC ने तीन विभाजनों की सिफारिश की है: अति पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग।
• विभिन्न राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग को अलग-अलग तरीके से उप-वर्गीकृत करते हैं, उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग को पाँच समूहों में वर्गीकृत करता है, जिसमें आदिवासी जनजातियाँ, खानाबदोश जनजातियाँ, कारीगर और धर्मांतरित SC शामिल हैं।
  • तमिलनाडु में 50% OBC कोटा पिछड़ा वर्ग (26.5%), पिछड़ा वर्ग मुस्लिम (3.5%), और अति पिछड़ा वर्ग (20%) के मध्य विभाजित है।

OBC के अंतर्गत क्रीमी लेयर के बारे में

• क्रीमी लेयर की अवधारणा वर्ष 1992 के इंदिरा साहनी वाद के बाद शुरू की गई थी ताकि अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर “सामाजिक रूप से उन्नत वर्गों” को आरक्षण लाभ से बाहर रखा जा सके।
• क्रीमी लेयर के व्यक्ति सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 27% अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए योग्य नहीं हैं।

प्रमुख पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर आयोग [(Kalelkar Commission (1953-1955)] 2,399 पिछड़ी जातियों की पहचान की गई, जिनमें से 837 को “अति पिछड़ी” श्रेणी में रखा गया। रोजगार में 25-40% आरक्षण और तकनीकी संस्थानों में 70% आरक्षण की सिफारिश की गई, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। मंडल आयोग [1978-1980] 3,743 OBC जातियों की पहचान की गई, जिनकी जनसंख्या 52% होने का अनुमान है। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। गैर-हिंदू OBC पर विचार किया गया। अंतिम निष्कर्षों ने भारत की जनसंख्या का अनुमान 17.5% अगड़ी जातियों, 44% अन्य पिछड़ा वर्ग और 22.5% SC/ST के रूप में निर्धारित किया।

आय और रैंक आधारित बहिष्करण

• आय सीमा: वार्षिक 8 लाख रुपये या उससे अधिक कमाने वाले परिवार क्रीमी लेयर के अंतर्गत  आते हैं।
• सरकारी रैंक
  • यदि माता-पिता में से कोई संवैधानिक पद पर है या सीधे ग्रुप-A में भर्ती है तो बच्चों को क्रीमी लेयर में वर्गीकृत किया जाता है।
  • यदि माता-पिता दोनों ग्रुप-B सेवाओं में हैं तो उनके बच्चों को भी अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे से बाहर रखा जाता है।
  • यदि माता-पिता 40 वर्ष की आयु से पहले ग्रुप-A  में पदोन्नत हो जाते हैं तो उनके बच्चे क्रीमी लेयर में आते हैं।
  • सशस्त्र बलों में कर्नल और उच्च रैंक के अधिकारियों के बच्चे भी इस श्रेणी में आते हैं।

क्रीमी लेयर की परिभाषा के विरुद्ध उठाए गए मुद्दे

• पुरानी आय सीमा: 8 लाख रुपये की आय सीमा को आखिरी बार वर्ष 2017 में संशोधित किया गया था और अब इसे मुद्रास्फीति और शिक्षा और जीवन की बढ़ती लागत के कारण अपर्याप्त माना जाता है।
  • राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने बार-बार सीमा को बढ़ाकर कम-से-कम 10-12 लाख रुपये करने की सिफारिश की है।
• असंगत राज्य-स्तरीय गणना: विभिन्न राज्य अलग-अलग आय गणनाओं का उपयोग करते हैं, जिससे पात्रता में असमानताएँ होती हैं।
  • कुछ राज्य कृषि और व्यावसायिक आय को शामिल करते हैं, जबकि अन्य इसे बाहर रखते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।
• डेटा में पारदर्शिता की कमी: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने आरक्षण डेटा की निगरानी के लिए एक पोर्टल बनाया, लेकिन इसकी पहुँच मंत्रालयों तक ही सीमित है, जिससे सार्वजनिक पारदर्शिता कम हो रही है।

OBC कल्याण पर संसदीय समिति की सिफारिशें

• आय सीमा में वृद्धि: अधिक योग्य OBC उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए क्रीमी लेयर की सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि की जाए।
  • इसने यह भी सिफारिश की कि असमानताओं से बचने के लिए एक समान राज्य-स्तरीय गणना पद्धति अपनाई जानी चाहिए।
• शैक्षिक सहायता में वृद्धि: प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को दोगुना किया जाए।
  • केवल कक्षा IX और X के बजाय कक्षा V से आगे के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का विस्तार किया जाए। OBC छात्रों के लिए उपलब्ध छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि की जाए।
• सरकारी सेवा में निष्पक्ष प्रतिनिधित्व: UPSC उम्मीदवारों के निष्पक्ष आवंटन के लिए स्वायत्त निकायों में पदों की सरकारी पदों के साथ समानता सुनिश्चित करना।
• पारदर्शिता में सुधार: बेहतर पारदर्शिता के लिए वार्षिक रिपोर्ट और सरकारी वेबसाइटों में आरक्षण डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएँ।

इन उपायों का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण नीतियों को मजबूत करना, आरक्षण तक पहुँच का विस्तार करना और कार्यान्वयन में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।

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