UNHRC प्रस्ताव ने समुद्री प्रदूषण को मानव अधिकारों से जोड़ा

संदर्भ

UNHRC ने प्लास्टिक प्रदूषण, महासागर संरक्षण और स्वच्छ, स्वस्थ तथा सतत् पर्यावरण के अधिकार के बीच महत्त्वपूर्ण संबंध को मान्यता देते हुए एक प्रस्ताव अपनाया है।

प्रस्ताव के बारे में 

• इसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में आयोजित परिषद के 58वें सत्र के अंतिम दिन सर्वसम्मति से पारित किया गया।
• प्रभावित: यह प्रस्ताव स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक की दिसंबर 2024 की रिपोर्ट से काफी प्रभावित है।
  • इस रिपोर्ट में महासागर को एक ऐसे जीवोम के रूप में चित्रित किया गया है, जो पृथ्वी पर जीवन और मानव अधिकारों के कल्याण के लिए मौलिक है, विशेष रूप से तटीय समुदायों और छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों जैसे कमजोर समूहों के लिए।

प्रस्ताव में स्वीकार किए गए प्रमुख सिद्धांत

• महासागर शासन: इसमें महासागर शासन के लिए मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण की माँग की गई है, जिसमें समावेशन, भागीदारी और जोखिमग्रस्त समुदायों की सुरक्षा पर जोर दिया गया है।
  • प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्लास्टिक प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि वैश्विक महासागरों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहे हैं और इसके साथ ही मूलभूत मानव अधिकारों को भी खतरे में डाल रहे हैं।
• प्लास्टिक जीवन चक्र में कार्रवाई: प्रस्ताव में सभी राज्यों से प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र (उत्पादन से लेकर उपभोग और निपटान तक) में निर्णायक, समन्वित कार्रवाई करने तथा प्लास्टिक प्रदूषण की सीमा पार प्रकृति को पहचानने का आग्रह किया गया।
• निवारक सिद्धांत: समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को और अधिक हानि से बचाने के लिए निवारक सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता है।
• मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण: जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली तथा सतत् प्रबंधन को मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावित समुदायों के सार्थक समावेश को सुनिश्चित करता है।
• पारंपरिक ज्ञान को एकीकृत करना: प्रस्ताव में स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को महासागर शासन में एकीकृत करने के लिए कहा गया है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के सतत् प्रबंधन में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है।
• जलवायु लचीलापन रणनीतियाँ: प्रस्ताव में अंतरराष्ट्रीय सहयोग, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और जलवायु लचीलापन रणनीतियों की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है, जो विश्व की सबसे कमजोर आबादी को प्राथमिकता देते हैं।

प्रस्ताव का महत्त्व

• यह मानवाधिकार परिषद को एक सेतु-निर्माता के रूप में स्थापित करता है तथा राष्ट्रों से आग्रह करता है कि वे संचालित प्लास्टिक संधि वार्ताओं तथा आगामी संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में मानवाधिकारों को शामिल करें।
• समावेशी तथा न्यायोन्मुखी दृष्टिकोण: महासागर क्षरण तथा प्लास्टिक प्रदूषण को मौलिक मानवाधिकारों से स्पष्ट रूप से जोड़कर, पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक समावेशी एवं न्यायोन्मुखी दृष्टिकोण की नींव रखी गई है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है, जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है। स्थापना: इस निकाय की स्थापना वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार तथा संरक्षण को मजबूत करने के लिए उत्तरदायी है। स्थान: जिनेवा। सदस्यता: परिषद में 47 सदस्य देश शामिल हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 देशों के बहुमत द्वारा प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत रूप से चुना जाता है।

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