भारत में वर्ष 1991 जैसी स्थिति: ट्रंप के टैरिफ एवं आर्थिक सुधार

भारत के लिए आगे की राह तथा आवश्यक सुधार

• व्यापार नीति आधुनिकीकरण: भारत के व्यापार-भारित आयात शुल्क (12%) विश्व स्तर पर सबसे अधिक (बनाम अमेरिका में 2.2%, चीन में 3%) हैं।
  • उच्च टैरिफ भारतीय वस्तुओं को कम प्रतिस्पर्द्धी बनाते हैं, घरेलू उद्योगों के लिए लागत बढ़ाते हैं, और वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकरण में बाधा डालते हैं।
  • आगामी EU/UK समझौतों और अंततः CPTPP में प्रवेश के लिए एक आधार के रूप में भारत-अमेरिका BTA से शुरुआत करते हुए ‘शून्य-के-लिए-शून्य’ (Zero-for-Zero) औद्योगिक वस्तु समझौतों को आगे बढ़ाना।
• FDI और BIT में सुधार और उदारीकरण: FDI प्रवाह पिछले दो दशकों में 2-2.5% से गिरकर जीडीपी के 1% से नीचे आ गया है।
  • वर्ष 2015 की ‘मॉडल” द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) विवाद समाधान के लिए भारतीय न्यायालयों को अनिवार्य बनाती है, जो विदेशी निवेशकों के लिए एक बड़ी बाधा है।
  • तटस्थ मध्यस्थता तंत्र को शामिल करने और दीर्घकालिक पूँजी निवेश को आकर्षित करने के लिए BIT में सुधार करना।
• रणनीतिक FTA के माध्यम से व्यापार एकीकरण को गहरा करना: भारत का वैश्विक निर्यात हिस्सा कम (वर्ष 2023 में 1.8%) बना हुआ है, जो चीन (15.4%) से काफी नीचे है।
  • अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौतों में तेजी लाना तथा ट्रांस-पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील समझौते (CPTPP) में शामिल होने पर विचार करना।
• भूमि, श्रम और कृषि कानूनों में सुधार: पुराने कानून व्यापार करने में आसानी और औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धा को बाधित करते हैं।
  • राजनीतिक दबाव में वर्ष 2020-21 के कृषि कानूनों को वापस लेने से आवश्यक कृषि सुधार रुक गए।
  • बेहतर आम सहमति बनाने और कार्यान्वयन रणनीतियों के साथ इन सुधारों को पुनः लागू करना।
• निर्यात-उन्मुख विनिर्माण को बढ़ावा देना: भारत में रोजगार सृजन विनिर्माण निर्यात को बढ़ाने पर निर्भर करता है, विशेषकर कपड़ा और खिलौने जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों में।
  • मेक इन इंडिया को संरक्षणवाद तथा ऐसे क्षेत्रों की उपेक्षा के कारण संघर्ष करना पड़ा है।
  • भारत के पास अमेरिकी कपड़ा बाजार का सिर्फ 6% हिस्सा है, जबकि वियतनाम (19%) और चीन (21%) के पास है। ट्रंप टैरिफ आपूर्ति शृंखलाओं को परिवर्तित सकता है, भारत को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।
• R&D और AI-सक्षम कार्यबल में निवेश करना: भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश चरम पर है; इसकी प्राइम-एज श्रम शक्ति जल्द ही चीन से आगे निकल जाएगी।
  • AI और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौशल, अनुसंधान एवं विकास तथा डिजिटल बुनियादी ढाँचे में निवेश करना।
  • पश्चिमी देश तेजी से भारत को चीन के प्रतिकार के रूप में देख रहे हैं; कुशल, निर्यात-सक्षम कार्यबल का निर्माण अब महत्त्वपूर्ण है।
• अंतरराष्ट्रीय व्यापार साझेदारी में विविधता लाना: यूरोप के 18 ट्रिलियन डॉलर के बाजार तक पहुँचने के लिए वर्ष 2026 तक लंबे समय से लंबित भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते हेतु वार्ता को पुनः शुरू करना और समाप्त करना, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, IT सेवाओं तथा ऑटोमोटिव निर्यात के लिए।
  • 50 से अधिक देशों में रुपये के व्यापार समझौतों का विस्तार करते हुए WTO सुधारों में विकासशील देशों का सक्रिय रूप से नेतृत्व करना, सफल रूस-यू.ए,ई, भुगतान तंत्र का निर्माण करना, जो डॉलर पर निर्भरता को दरकिनार करता है।

निष्कर्ष 

भारत को लंबे समय से लंबित सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका-चीन व्यापार तनाव का लाभ उठाना चाहिए। साथ ही यह पश्चिम के साथ रणनीतिक सामंजस्य विकास को 8% से अधिक तक बढ़ा सकता है। वर्ष 1991 जैसी दूसरी स्थिति साहसिक आर्थिक नीति परिवर्तनों पर निर्भर करती है।

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