अनुसूचित जाति का वर्गीकरण

अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

• ई.वी. चिन्नैया मामला (वर्ष 2005): माना गया कि अनुच्छेद-341 के तहत अनुसूचित जातियाँ एक समरूप समूह हैं और उन्हें उप-वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।
• दविंदर सिंह मामला (वर्ष 2014): इस मुद्दे को पुनर्विचार के लिए 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ को भेजा गया।
• वर्ष 2020 का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: 5 न्यायाधीशों की पीठ ने पाया कि ई.वी. चिन्नैया निर्णय पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।
• 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ (वर्ष 2024-25)
  • इस बात की पुष्टि की गई कि मूल समानता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण स्वीकार्य है।
  • राज्य की शक्ति: राज्य सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत कर सकते हैं।
  • न्यायिक समीक्षा: कोई भी वर्गीकरण डेटा आधारित होना चाहिए और न्यायिक जाँच के अधीन होना चाहिए।
  • क्रीमी लेयर: चार न्यायाधीशों ने अनुसूचित जातियों पर “क्रीमी लेयर” सिद्धांत लागू करने का सुझाव दिया, हालाँकि कोई बाध्यकारी निर्देश जारी नहीं किया गया।

अनुसूचित जातियों और आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

• अनुच्छेद-14: कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है।
• अनुच्छेद-15(4): अनुसूचित जातियों सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है।
• अनुच्छेद-16(1): सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करता है।
• अनुच्छेद-16(4): पिछड़े वर्गों के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण की अनुमति देता है।
• अनुच्छेद-341(1): राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है।
• अनुच्छेद-341(2): संसद को अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है।
• अनुच्छेद-246: संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय-वस्तु से संबंधित है, जो अनुसूचित जातियों की पहचान के बाद प्रासंगिक हैं।

आगे की राह

• जी. रोहिणी आयोग (OBC उप-वर्गीकरण के लिए) जैसा एक आयोग स्थापित किया जा सकता है।
• इसका लक्ष्य सामुदायिक एकता और सामूहिक शक्ति को बनाए रखते हुए अनुसूचित जाति समूहों के बीच आंतरिक असमानताओं को दूर करना होना चाहिए।
• वर्गीकरण को बेहतर ढंग से समझने के लिए नीति निर्माताओं को अनुसूचित जाति समुदाय के प्रतिनिधियों, कानूनी विशेषज्ञों और सामाजिक वैज्ञानिकों के साथ जुड़ना चाहिए।

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