आर्कटिक क्षेत्र में भारत की संभावनाओं का अन्वेषण

संदर्भ: 

हालिया घटनाओं से ज्ञात होता है कि आर्कटिक की बर्फ पिघलने से उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) खुल रहा है, जिससे क्षेत्र  में नए अवसर पैदा हो रहे हैं और साथ ही पर्यावरण को भी खतरा हो रहा है।

वैश्विक व्यापार की बदलती गतिशीलता:

• व्यापार पुनर्गठन: अमेरिका से संभावित प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वैश्विक व्यापार पेंडुलम की तरह झूल रहा है। देश अब क्षेत्रीय गुटों से अलग होकर वैकल्पिक व्यापार रणनीतियों पर दोगुना जोर दे रहे हैं। 
• परिवर्तन का कारण: जलवायु परिवर्तन अब आपूर्ति श्रृंखलाओं और व्यापार मार्गों के आसपास की साझेदारी को प्रभावित कर रहा है। आर्कटिक, जो कभी एक सुदूर सीमांत क्षेत्र था, अब भू-राजनीतिक और पर्यावरणीय चर्चाओं में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है।

आर्कटिक व्यापार मार्ग:

• अवसर: आर्कटिक जलवायु आपदा के लिए “कोयला खदान में कैनरी” के रूप में कार्य करता है। साथ ही, यह भू-राजनीतिक लाभ भी प्रदान करता है क्योंकि समुद्र का स्तर बढ़ता है और नए व्यापार मार्ग उभरते हैं।
• उभरते मार्ग: सितंबर आर्कटिक समुद्री बर्फ प्रति दशक 12.2% की दर से सिकुड़ रही है (1981-2010 की तुलना में)। इसने अटलांटिक और प्रशांत को जोड़ने वाले उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) को खोल दिया है। 
  • एनएसआर को यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा मार्ग माना जा रहा है, जिससे समय और लागत में महत्वपूर्ण बचत होने की संभावना है।
• बढ़ता तापमान: एनएसआर पर कार्गो 2010 में 41,000 टन से बढ़कर 2024 में 37.9 मिलियन टन हो गया है। हालाँकि, वैश्विक तापमान 2024 में पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर पहुँच चुका है (नेचर क्लाइमेट चेंज )।
• चीनी विस्तार: रूस के साथ घनिष्ठ संबंधों का अप्रत्यक्ष अर्थ चीन के ध्रुवीय रेशम मार्ग को समर्थन देना हो सकता है, जो उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) का उत्तरी विस्तार है। 
  • एनएसआर चीन को मलक्का जलडमरूमध्य के अवरोध बिन्दु को पार करने की अनुमति दे सकता है, जिससे उसे आर्कटिक व्यापार मार्गों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त हो सकता है।

भारत की आर्कटिक नीति: 

• वैज्ञानिक सहभागिता: भारत ने 1920 में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर किए, जो आर्कटिक में प्रारंभिक भागीदारी को दर्शाता है। यह चीन के अलावा एकमात्र विकासशील देश है जिसके पास आर्कटिक अनुसंधान केंद्र – हिमाद्री है।
• जलवायु संबंध: वर्ष 2023 में, भारत ने अध्ययन किया कि आर्कटिक समुद्री बर्फ का नुकसान उसके मानसून और कृषि उत्पादन को कैसे प्रभावित कर सकता है, जिसे गवर्नेंस और सतत विकास संस्थान और राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से किया गया।
• बजटीय सहायता: केन्द्रीय बजट 2025-26 में, शिपिंग मंत्रालय के लिए 3 बिलियन डॉलर का समुद्री विकास कोष  प्रस्तावित किया गया है। यह जहाजों की सीमा , श्रेणियों और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जहाज निर्माण समूहों को बढ़ावा देता है।
• आर्कटिक-तैयार बुनियादी ढांचा: भारत को बर्फ तोड़ने वाले बेड़े और संरचनात्मक उन्नयन में निवेश करना चाहिए। जहाज निर्माण की ताकत का निर्माण एनएसआर की अशांत स्थितियों को नेविगेट करने की कुंजी है। 
• आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025: आगामी 3-4 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला यह फोरम एशिया और भारत पर केन्द्रित दृष्टिकोण से संवाद को प्रासंगिक बनाएगा, हितधारकों के साथ विचार-विमर्श को बढ़ावा देगा, साझेदारियां विकसित करेगा और संभवतः एक ‘ध्रुवीय राजदूत’ की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा।
• रूस-भारत साझेदारी: रूस की विशाल आर्कटिक तटरेखा, आर्कटिक नेविगेशन में अनुभव और प्रशिक्षित कार्मिक इसे भारत के लिए एक स्वाभाविक साझेदार बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं। 
  • जुलाई 2024 में मास्को में मोदी-पुतिन शिखर सम्मेलन के दौरान उत्तरी समुद्री मार्ग (एनएसआर) पर एक कार्य समूह बनाने का निर्णय लिया गया था। 
  • यह समूह व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय अंतर-सरकारी आयोग के तहत काम करता है। 
• बाधाएं: पश्चिमी गुट , विशेष रूप से अमेरिका के साथ गठबंधन बनाने से भारत को आर्कटिक के प्राकृतिक संसाधनों और वर्तमान में रूस के नियंत्रण में क्षेत्रीय हिस्सेदारी तक पहुंच से हाथ धोना पड़ सकता है।

भारत के लिए आगे की राह:

• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारत को क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण आवश्यकताओं और ज्ञान साझाकरण पर बहुपक्षीय वार्ता में शामिल होना चाहिए।
• हितों में संतुलन: भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वाणिज्यिक लाभ की चाह में वह संवेदनशील आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी आपदा को बढ़ावा न दे और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को कमजोर न करे।
• रणनीतिक साझेदारियां: भारत को भू-राजनीतिक लक्ष्यों, वाणिज्यिक हितों और पर्यावरणीय संरक्षण में संतुलन बनाए रखने के लिए समान विचारधारा वाले सहयोगियों के साथ जुड़ना चाहिए।
• समुद्री गलियारा: चेन्नई -व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा भारतीय बंदरगाहों को पेवेक, टिक्सी और सबेट्टा जैसे एनएसआर बंदरगाहों से जोड़ने वाले एक संभावित पुल के रूप में उभर रहा है। 
• बहुपक्षीय संतुलित जुड़ाव: भारत की आदर्श रणनीति अमेरिका और रूस दोनों के साथ संतुलित जुड़ाव बनाना है। यह दोहरा दृष्टिकोण भू-राजनीतिक तटस्थता बनाए रखते हुए रणनीतिक और आर्थिक हितों को अधिकतम करेगा। 
• पूर्वी एशियाई सहयोगियों का समावेश: जापान और दक्षिण कोरिया को भारत की आर्कटिक रणनीति में महत्वपूर्ण भागीदार होना चाहिए। दोनों देश चीन-रूस आर्कटिक सहयोग के बढ़ने को लेकर चिंतित हैं।  
  • उनके व्यवसायों को आर्कटिक उद्यमों में चीनी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाने का खतरा है।
• आर्कटिक परिषद में सुधार: भारत को जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर आर्कटिक परिषद के भीतर असमानताओं को दूर करने तथा अधिक समावेशी और न्यायसंगत प्रशासनिक ढांचे के लिए प्रयास करना चाहिए। 

निष्कर्ष:

आर्कटिक क्षेत्र में, भारत की भागीदारी को रणनीतिक साझेदारी, वाणिज्यिक महत्वाकांक्षाओं और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना होगा। पश्चिमी और रूसी दोनों ब्लॉकों के साथ एक तटस्थ लेकिन सक्रिय दृष्टिकोण आवश्यक है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: आर्कटिक क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के साथ एक नए भू-राजनीतिक हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है। पर्यावरणीय चिंताओं को संतुलित करते हुए और वैश्विक शक्तियों द्वारा प्रस्तुत भू-राजनीतिक चुनौतियों का सामना करते हुए आर्कटिक क्षेत्र में, अवसरों का दोहन करने में भारत की संभावित भूमिका पर चर्चा करें। (15 अंक, 250 शब्द)

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