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भारत का विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ का दावा

Lokesh Pal April 29, 2025 04:12 16 0

संदर्भ

भारत ने मध्य अरब सागर में अपने समुद्री दावे को लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ा दिया है।

  • भारत ने सामरिक अधिकारों को मजबूत करते हुए पाकिस्तान के साथ विवाद से बचने के लिए ‘महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं पर संयुक्त राष्ट्र आयोग’ (CLCS) के समक्ष एक संशोधित दावा प्रस्तुत किया।

भारत के विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ (ECS) दावे के बारे में

  • पहला सबमिशन: वर्ष 2009 (बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर)।
  • पाकिस्तान की आपत्ति (वर्ष 2021): सर क्रीक क्षेत्र (कच्छ का रण) के पास लगभग 100 समुद्री मील ओवरलैप है।
  • महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (CLCS) की प्रतिक्रिया: मार्च 2023 में, भारत के पहले के अरब सागर के दावे को खारिज कर दिया। हालाँकि, इसने संशोधित दावों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी।
  • नया सबमिशन (अप्रैल 2025)
    • पश्चिमी अरब सागर में दो आंशिक दावों में विभाजित।
    • वृद्धि: अतिरिक्त 10,000 वर्ग किमी।
    • उद्देश्य: निर्विरोध क्षेत्रों को सुरक्षित करना और विवादित क्षेत्रों को स्थगित करना।

महत्त्व

  • सामरिक महत्त्व: हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में सामरिक प्रभाव को बढ़ावा देता है। भारत के कुल समुद्री तल और उप-समुद्र तल अधिकार भारत के भूमि क्षेत्र (3.274 मिलियन वर्ग किमी) के लगभग बराबर हो जाएँगे।
  • आर्थिक लाभ: मूल्यवान खनिजों, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स और तेल एवं गैस भंडारों के खनन का अधिकार।
  • भू-राजनीतिक शक्ति: भारत की ‘ब्लू इकॉनमी’ की महत्त्वाकांक्षाओं को बढ़ाती है।

‘सर क्रीक’ के बारे में

  • यह 96 किलोमीटर लंबा ज्वारीय मुहाना है।
  • अवस्थिति: अरब सागर में विस्तृत है, जो मुख्यत: विभाजित करता है:
    • सिंध प्रांत (पाकिस्तान) और
    • कच्छ क्षेत्र (गुजरात, भारत)।

  • सर क्रीक सीमा विवाद: यह विवाद वर्ष 1947 के विभाजन के बाद और सिंध सरकार (ब्रिटिश भारत) तथा कच्छ शासकों के बीच वर्ष 1914 के समझौते की अलग-अलग व्याख्याओं से जुड़ा है।
  • भारत का पक्ष: थलवेग सिद्धांत (अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून सिद्धांत) के आधार पर समझौते का समर्थन करता है।
    • थलवेग सिद्धांत: सीमा नदी/खाड़ी के नौगम्य चैनल की मध्य रेखा के साथ खींची जानी चाहिए।
  • पाकिस्तान का पक्ष: तर्क देता है कि सर क्रीक नौगम्य नहीं है। इसलिए, थलवेग सिद्धांत लागू नहीं होता।

PW Only IAS द्वारा अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य

महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (CLCS):

  • संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS), 1982 के तहत स्थापित।
  • अधिदेश
    • 200 समुद्री मील से परे महाद्वीपीय शेल्फ से संबंधित UNCLOS के अनुच्छेद-76 के कार्यान्वयन को सुगम बनाना।
    • तटीय राज्यों द्वारा अपने महाद्वीपीय शेल्फ की बाहरी सीमाओं के संबंध में प्रस्तुत किए गए सुझावों पर विचार करना और सिफारिशें करना।
    • विवादों का निपटारा नहीं करता: राज्यों के बीच विवादों को द्विपक्षीय रूप से या अन्य अंतरराष्ट्रीय तंत्रों (CLCS द्वारा नहीं) के माध्यम से हल किया जाना चाहिए।
    • निपटान आधार: तटीय राज्य CLCS की सिफारिशों के आधार पर अपनी महाद्वीपीय शेल्फ सीमाएँ तय कर सकते हैं, जो अंतिम और बाध्यकारी हो जाती हैं।

समुद्री क्षेत्र

समुद्री क्षेत्र

क्षेत्र

अधिकार

प्रादेशिक सागर 12 समुद्री मील (आधार रेखा से) पूर्ण संप्रभुता
अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) 200 समुद्री मील मत्स्यपालन, खनन, तेल अन्वेषण के अधिकार
विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ (ECS) EEZ से परे प्राकृतिक विस्तार सीमा तक (वैज्ञानिक रूप से सिद्ध) समुद्र तल के संसाधनों पर अधिकार (जल स्तंभ पर नहीं)।

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