भारत में संसदीय निगरानी और उसकी सुदृढ़ता की आवश्यकता

संदर्भ:

इस लेख में प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भारत में संसदीय निगरानी को पुनर्जीवित तथा मज़बूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• संविधान का निर्माण: भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने लगभग तीन वर्षों में 167 दिनों तक बैठकें कीं।
• शासन संरचना संबंधी चर्चाएँ: एक प्रमुख चर्चा यह थी, कि भारत को किस प्रकार की सरकार अपनानी चाहिए।
• संसदीय लोकतंत्र के लिए डॉ. अंबेडकर का दृष्टिकोण: डॉ. अंबेडकर ने संसदीय प्रणाली का बचाव करते हुए कहा, कि यह अधिक उत्तरदायित्व और कम स्थिरता प्रदान करती है, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए महत्त्वपूर्ण है।
• जवाबदेही तंत्र: अंबेडकर ने संसद की चर्चाओं के माध्यम से दैनिक जवाबदेही और चुनावों के माध्यम से आवधिक जवाबदेही पर प्रकाश डाला।

विधायी निगरानी की आवश्यकता

• विधायी निगरानी का क्षरण: संविधान में जाँच और संतुलन का प्रावधान है, लेकिन संसद द्वारा वास्तविक निगरानी कमजोर हो गई है।
• अभिशासन बनाम पारदर्शिता: दक्षता पारदर्शिता की कीमत पर नहीं आनी चाहिए।
• सुदृढ़ जवाबदेही का निर्माण: “अधिकतम शासन” के लिए, भारत को एक मज़बूत संसद के माध्यम से “अधिकतम जवाबदेही” सुनिश्चित करनी चाहिए।

संसदीय निगरानी तंत्र:

• तंत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:
  • प्रश्नकाल
  • शून्यकाल
  • स्थायी समितियाँ
• ये सांसदों को प्रश्न पूछने, जानकारी एकत्र करने और अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं।

प्रभावशीलता में कमी

• अधिकाधिक व्यवधान और स्थगन के कारण प्रश्नकाल अप्रभावी हो गया है।
  • 17वीं लोकसभा के दौरान इसने निम्न कार्य संचालित किए:
    • लोकसभा में निर्धारित समय का 60%
    • राज्यसभा में 52%
• सांसद प्रायः परस्पर अंतर-संबंधित मुद्दों की व्यापक समीक्षा किए बिना अलग-अलग प्रश्न पूछते हैं।

स्थायी समितियों से संबंधित मुद्दे

• विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ विस्तृत नीति रिपोर्ट तैयार करती हैं, लेकिन:
  • उनके निष्कर्षों पर संसद में शायद ही कभी चर्चा होती है।
  • हितधारकों के साथ परामर्श प्रायः सीमित होता है।
  • समितियाँ अस्थायी हैं, जो संस्थागत विशेषज्ञता को प्रतिबंधित करती हैं।

प्रभावी निरीक्षण के उदाहरण

• रेलवे समिति (2015): लाभांश भुगतान माफ करने की सिफारिश की गई; 2016 में लागू किया गया।
• परिवहन समिति (2017): मोटर वाहन विधेयक को प्रभावित किया; सड़क सुरक्षा बोर्ड बनाया गया।
• सार्वजनिक उपक्रम समिति: राजमार्गों के लिए परियोजना मंजूरी की समय-सीमा में सुधार।
• अनुमान समिति: घरेलू यूरेनियम उत्पादन का समर्थन किया गया।
• लोक लेखा समिति (PAC):
  • राष्ट्रमंडल खेलों में भ्रष्टाचार को प्रकट करना (2010)
  • 180 सिफारिशें, 80% सरकार द्वारा स्वीकार की गईं।

विधायी पश्चात् जाँच की आवश्यकता

• कानून के कार्यान्वयन की जाँच के लिए औपचारिक तंत्र का अभाव है।
• प्रस्तावित सुधार:
  • कार्यान्वयन के बाद कानूनों की समीक्षा के लिए उप-समिति या एक नवीन निकाय।
  • यूके मॉडल का अनुसरण करें: 3-5 वर्षों के भीतर कानूनों की विभागीय समीक्षा, संसद द्वारा समीक्षा।

समय की माँग

• समितियों को सुदृढ़ बनाना:
  • निष्कर्षों को निम्नलिखित माध्यम से सुलभ बनाएँ:
    • स्थानीय भाषा में अनुवाद
    • दृश्य व्याख्याकार
    • लघु वीडियो
  • प्रवर समिति की रिपोर्ट पर सदन में चर्चा होनी चाहिए तथा मंत्रिस्तरीय प्रक्रिया भी अनिवार्य होनी चाहिए।
  • केवल लिपिक सहायता ही नहीं, बल्कि तकनीकी और अनुसंधान सहायता भी प्रदान करें।
• प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना
  • सांसदों के पास समर्पित तकनीकी स्टाफ का अभाव है, जिसके चलते उन्हें जटिल आँकड़ों से स्वयं ही जूझना पड़ता है।
  • एआई और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग
    • रुझान का आकलन
    • स्पष्ट प्रश्न पूछें
• निरीक्षण संबंधी लक्ष्य
  • के.आर. नारायणन (1993): स्थायी समितियों का उद्देश्य प्रशासन को मजबूत करना है, उसे कमजोर करना नहीं।
  • निगरानी को मज़बूत करने से लोकतांत्रिक जनादेश कायम रहता है, साथ ही एक ऐसी सरकार सुनिश्चित होती है, जो वास्तव में:
    • लोगों की,
    • लोगों द्वारा,
    • लोगों के लिए है।

निष्कर्ष

शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संसदीय निगरानी को मज़बूत करना महत्त्वपूर्ण है, जिससे भारत में स्वस्थ लोकतंत्र को सुनिश्चित किया जा सकता है।

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