मक्के से एथेनॉल: ऊर्जा नवाचार और खाद्य सुरक्षा में संतुलन

संदर्भ

एथेनॉल (जैव ईंधन) उत्पादन के लिए मक्का के उपयोग से भारत अधिशेष उत्पादक और निर्यातक से खाद्यान्न का आयातक बन गया है।

एथेनॉल क्या है?

• एथेनॉल एक ज्वलनशील तरल पदार्थ है, जिसका रासायनिक सूत्र C₂H₅OH है।
• यह एक प्रकार का अल्कोहल है, जो स्वाभाविक रूप से तब निर्मित होता है, जब खमीर शर्करा को किण्वित करता है।
• एथेनॉल को औद्योगिक विधियों का उपयोग करके कारखानों में भी बनाया जा सकता है।
• इसमें तीव्र गंध होती है और यह अधिक ज्वलनशील होता है।

विश्व भर में प्रयुक्त प्रमुख एथेनॉल मिश्रण

एथेनॉल मिश्रणों को पेट्रोल में मिलाए गए एथेनॉल के प्रतिशत के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कुछ सामान्य मिश्रणों में शामिल हैं:

• E10: 10% एथेनॉल, 90% पेट्रोल (कई देशों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है)।
• E20: 20% एथेनॉल, 80% पेट्रोल (भारत इस मिश्रण को अपनाने का लक्ष्य रखता है)।
• E85: 85% एथेनॉल, 15% पेट्रोल (लचीले ईंधन वाले वाहनों में उपयोग किया जाता है)।

खाद्य सुरक्षा: मक्के को एथेनॉल की ओर मोड़ने के जोखिम

• मक्के की कमी: मक्के को एथेनॉल उत्पादन से संबद्ध करने से मक्के की आपूर्ति-माँग का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे पशुओं के लिए इसकी उपलब्धता कम हो जाएगी।
  • इससे कीमतों में भी बढोतरी होगी। उदाहरण के लिए: पिछले चार वर्षों में कीमतें 14,000-15,000 रुपये प्रति टन से बढ़कर 24,000-25,000 रुपये प्रति टन हो गई हैं।
• पशुओं के चारे की लागत: मक्का मुर्गीपालन और मवेशियों के लिए एक प्राथमिक घटक है। मक्के की उच्च कीमत से चारे की लागत बढ़ जाएगी, जिससे मांस, डेयरी और अंडे की कीमतें और भी बढ़ जाएँगी।
• खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा: इसमें कोई संदेह नहीं है कि एथेनॉल उत्पादन नवीकरणीय ईंधन लक्ष्यों का समर्थन करता है, लेकिन मक्के का बड़े पैमाने पर उपयोग पशुओं के लिए भोजन की उपलब्धता को खतरे में डाल सकता है।

मक्का आयात और नीति

• वर्तमान आयात नीति
  • भारत वर्तमान में 15% शुल्क पर प्रतिवर्ष 0.5 मीट्रिक टन मक्का आयात की अनुमति देता है; इससे अधिक मात्रा पर 50% शुल्क लगता है। 
  • आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) मक्का के आयात की अनुमति नहीं है।
• संभावित लाभ और चिंताएँ
  • GM मक्का के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देने से पोल्ट्री और डेयरी उत्पादकों के लिए बढ़ती फीड लागत को कम करने में मदद मिल सकती है।
  • हालाँकि, ऐसे परिवर्तनों से घरेलू मक्का और सोयाबीन किसानों के हितों पर असर पड़ सकता है।

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