भारत और ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता

भारत के लिए भारत-ब्रिटेन (India–UK) मुक्त व्यापार समझौते का महत्त्व

• व्यापार: भारत सरकार को आशा है कि इस समझौते से वर्ष 2030 तक दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा, जो वर्तमान में लगभग 60 बिलियन डॉलर है।
• रणनीतिक साझेदारी: ब्रेक्सिट के बाद संबंधों को मजबूत करता है, भारत को U.K. की ‘ग्लोबल ब्रिटेन’  रणनीति में एक प्रमुख सहयोगी के रूप में स्थापित करता है।
• संरक्षित क्षेत्रों को खोलना: पहली बार, भारत ने ऑटोमोबाइल जैसे अत्यधिक संरक्षित क्षेत्रों को टैरिफ कटौती के लिए प्रस्तुत किया है। यह व्यापार नीति में एक बड़ा बदलाव है।
• भारत में निर्यात एवं घरेलू उद्योग को बढ़ावा: U.K. भारतीय वस्तुओं की एक विस्तृत शृंखला जैसे- कपड़ा, जूते, ऑटो घटक, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान आदि पर टैरिफ समाप्त कर देगा।
  • ये क्षेत्र श्रम-गहन हैं और टैरिफ-मुक्त पहुँच निर्यात को बढ़ावा देगी, रोजगार उत्पन्न करेगी तथा भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाएगी।
• कार्यबल गतिशीलता: भारतीय पेशेवरों के लिए भारत-U.K. FTA की 3 वर्षीय सामाजिक सुरक्षा छूट लागत प्रतिस्पर्द्धात्मकता और कार्यबल गतिशीलता को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है।
  • यह विशेष रूप से आईटी, वित्त, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में गहन सेवा क्षेत्र सहयोग का मार्ग प्रशस्त करता है।
• भविष्य के FTA के लिए मॉडल: भारत का दृष्टिकोण राष्ट्रीय हितों के साथ बाजार पहुँच को संतुलित करता है, जो यूरोपीय संघ, अमेरिका आदि के साथ भविष्य की बातचीत और चल रही व्यापार वार्ता के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।
• संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा: भारत ने डेयरी, सेब और कुछ कृषि वस्तुओं को टैरिफ कटौती से बाहर रखा, जिससे उसके लघु किसानों और घरेलू कृषि-अर्थव्यवस्था की रक्षा हुई।
  • यह उच्च-स्तरीय व्यापार समझौतों में भी अपने कमजोर क्षेत्रों को सुरक्षित रखने की भारत की क्षमता को दर्शाता है।

भारत-ब्रिटेन FTA वार्ता में चुनौतियाँ

• भारत के लिए सीमित सीमांत लाभ: ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव’ (Global Trade Research Initiative- GTRI) के अनुसार, U.K. को किए जाने वाले कई भारतीय निर्यातों पर पहले से ही कम या शून्य टैरिफ लागू हैं। इससे टैरिफ रियायतों से भारत को मिलने वाला अतिरिक्त लाभ सीमित हो गया।
• सेवाएँ और कार्य परमिट: भारत ने आईटी और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए गतिशीलता बढ़ाने की माँग की।
  • ब्रेक्सिट के बाद U.K.  में आव्रजन एक संवेदनशील विषय था।
  • अंतिम समझौते में भारतीय पेशेवरों के लिए केवल 100 नए वार्षिक कार्य वीजा की अनुमति दी गई।
• U.K. का प्रस्तावित कार्बन टैक्स: यू.के. ने धातुओं जैसे आयातों पर उनके कार्बन फुटप्रिंट के आधार पर कार्बन सीमा कर लगाने की योजना बनाई थी।
  • भारत ने इसका विरोध किया क्योंकि इससे धातु उत्पादों के भारतीय निर्यात पर प्रतिबंध लग सकता था।
• कार्य वीजा और कानूनी सेवाएँ: भारत ने छात्रों के लिए अध्ययन के बाद कार्य वीजा की अपनी माँग वापस ले ली।
  • U.K. ने भारत में कानूनी सेवाएँ खोलने के अपने अनुरोध को वापस ले लिया।
    • भारत में कानूनी सेवाएँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India- BCI) के तहत अधिवक्ता अधिनियम द्वारा शासित होती हैं।
    • भारतीय विधिक वर्ग विदेशी कानूनी वर्ग के प्रवेश का काफी हद तक विरोध करता रहा है।
• भारत में किसानों का विरोध: किसान संगठनों ने भारत-यू.के. मुक्त व्यापार समझौते का कड़ा विरोध किया है, उन्होंने चेतावनी दी है कि इससे भारतीय किसानों, मछुआरों और छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को नुकसान होगा, क्योंकि इससे ब्रिटेन के सस्ते सामान बाजार में भर जाएँगे, जिससे स्थानीय उत्पादकों और MSME के लिए प्रतिस्पर्द्धा करना मुश्किल हो जाएगा।

आगे की राह 

• शीघ्र कार्यान्वयन: भारत को FTA का शीघ्र अनुसमर्थन एवं संचालन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि इसके पूर्ण लाभ जल्द-से-जल्द प्राप्त किए जा सकता है।
  • अनुपालन की निगरानी, ​​शिकायतों का समाधान और आवधिक प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए एक समर्पित संयुक्त कार्यान्वयन समिति की स्थापना की जानी चाहिए।
• MSME को सशक्त बनाना: भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि वे द्विपक्षीय व्यापार में भाग ले सकें, विशेषकर इसलिए क्योंकि यह समझौता कपड़ा, चमड़ा, जूते, रत्न और आभूषण तथा ऑटो घटकों जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों को लाभ पहुँचाने के लिए तैयार है।
• द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty- BIT): भारत को U.K. के साथ BIT के शीघ्र समापन को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे कानूनी स्पष्टता और निवेशक सुरक्षा मिलेगी, जिससे विश्वास और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में वृद्धि होगी।
• निर्यात विविधीकरण और मूल्य संवर्द्धन: भारत को कम मूल्य वाले कच्चे माल की तुलना में मूल्य-वर्द्धित और विभेदित निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए।
  • प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिए सरकार को भारतीय उत्पादों, विशेषतौर पर भौगोलिक संकेतक (GI) वाले उत्पादों की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और प्रमाणन को प्राथमिकता देनी चाहिए।
• CBAM पर बातचीत: भारत को कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism- CBAM) के इर्द-गिर्द न्यायसंगत समाधान खोजने के लिए U.K. के साथ बातचीत जारी रखने की आवश्यकता है।
  • भारतीय उद्योगों को अनुचित कार्बन-संबंधी शुल्कों से बचाने के लिए एक पुनर्संतुलन तंत्र को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष 

भारत-ब्रिटेन FTA, आर्थिक संबंधों में एक मील का पत्थर है। हालाँकि, इसकी सफलता प्रभावी कार्यान्वयन और मजबूत नीति समर्थन पर निर्भर करती है।

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