NOTA की अनिवार्यता

संदर्भ

‘विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी’ द्वारा दायर जनहित याचिका में मतदाताओं के असहमति के अधिकार को बरकरार रखने के लिए एकल उम्मीदवार वाले चुनावों सहित सभी चुनावों में NOTA को अनिवार्य रूप से शामिल करने की माँग की गई है।

नोटा (None of the Above – NOTA) के बारे में

• NOTA, या ‘इनमें से कोई नहीं’ एक चुनावी विकल्प है, जो मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हुए सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार प्रदान करता है।
• उत्पत्ति: इसे वर्ष 2013 में  ‘पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज’ द्वारा एक जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद प्रस्तुत किया गया।
  • याचिका में मतदान की गोपनीयता के अधिकार को बनाए रखते हुए मतदाता के मतदान न करने के अधिकार को मान्यता देने के लिए एक तंत्र की माँग की गई।
• अनुप्रयोग 
  • NOTA भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) द्वारा प्रस्तुत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं सहित आयोजित सभी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (Electronic Voting Machines- EVM) में उपलब्ध विकल्प है।
  • NOTA वोटों की गिनती की जाती है, लेकिन चुनाव के नतीजों पर इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं पड़ता है – सर्वाधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है, भले ही NOTA की गिनती कितनी भी हो।
• सर्वोच्च न्यायालय का पक्ष 
• • अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत NOTA को संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई।
  • मतदाता की स्वायत्तता और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए EVM में NOTA को शामिल करने के लिए ECI को अधिकृत किया गया।

चुनाव आयोग का पक्ष 

• निर्विरोध चुनावों में NOTA को अनिवार्य रूप से शामिल करने का विरोध किया गया, इसका कारण अभाव और परिचालन संबंधी बाधाएँ बताया गया।
  • वर्ष 1971 के बाद से अब तक केवल छ: निर्विरोध लोकसभा चुनाव हुए हैं।
  • वर्ष 1952 के बाद से अब तक नौ निर्विरोध विजेता हुए हैं।
• तर्क दिया गया है कि NOTA को बाध्यकारी बनाने के लिए निम्नलिखित में संशोधन की आवश्यकता होगी:
  • जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
  • चुनाव संचालन नियम, 1961

NOTA को बाध्यकारी बनाने के पक्ष और विपक्ष में तर्क

पक्ष में तर्क	विपक्ष में तर्क
मतदाताओं को निर्विरोध चुनावों में भी असंतोष व्यक्त करने का अधिकार देता है।	NOTA वोट वर्तमान में प्रतीकात्मक हैं और पूर्व में हुए चुनावों में इनका प्रभाव न्यूनतम रहा है।
राजनीतिक दलों के लिए फीडबैक तंत्र के रूप में कार्य कर सकता है।	वर्ष 2014 के बाद से लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय स्तर पर इसके उपयोग का प्रतिशत कम लगभग 1% ही रहा है।
एकल-उम्मीदवार सीटों पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों और चुनावी भागीदारी को बनाए रखने में मदद करता है।	चुनाव आयोग का दावा है कि परिचालन संबंधी जटिलता और निर्विरोध सीटों की अप्रत्याशित  घटना के कारण NOTA अनावश्यक है।
राजनीतिक दलों को निर्विरोध चुनावों में भी बेहतर उम्मीदवार उतारने के लिए बाध्य  किया जा सकता है।	इसके लिए बड़े कानूनी सुधारों की आवश्यकता है और यदि NOTA बहुमत के कारण पुनर्मतदान की आवश्यकता हुई तो बार-बार चुनाव कराने पड़ सकते हैं।

चुनावी सुधार की आवश्यकता 

• न्यूनतम वोट सीमा: निर्वाचन क्षेत्र के आकार के अनुपात में, किसी उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित करने के लिए वोटों का एक निश्चित न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक होना चाहिए।
  • इससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल एक उम्मीदवार की उपस्थिति से मतदाता समर्थन के बिना जीत प्राप्त नहीं की जा सकती है।
• कानूनी बनाना: यदि कुल डाले गए वोटों में से एक निश्चित सीमा (जैसे- 10%-15%) NOTA को जाती है, तो पुनः चुनाव अनिवार्य करने के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए।
  • इससे मतदाता असहमति पर वास्तविक परिणाम प्राप्त होगा और जवाबदेही में सुधार होगा।
• नियमित समीक्षा: NOTA रुझानों पर निरंतर डेटा विश्लेषण से उम्मीदवारों की पसंद के साथ जनता के असंतोष का आकलन करने और भविष्य में सुधारों को सूचित करने में मदद मिल सकती है।
• सार्वजनिक जागरूकता: लोकतांत्रिक भागीदारी और सूचित निर्णय लेने को मजबूत करने के लिए मतदाताओं को NOTA के उद्देश्य और प्रभाव के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।

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