फुटपाथ एक संवैधानिक अधिकार है

• सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन के अधिकार के तहत सुरक्षित और सुलभ फुटपाथ के अधिकार को मान्यता दी।
• विशेषतः शहरी क्षेत्रों में बिना किसी बाधा के फुटपाथ पर चलना सम्मानजनक जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है।
• पैदल यात्रियों की सुरक्षा एक बुनियादी चिंता है: न्यायालय ने कहा कि फुटपाथों की अनुपस्थिति पैदल यात्रियों को सड़कों पर चलने को मजबूर करती है, जिससे यातायात दुर्घटनाओं और चोटों का जोखिम काफी बढ़ जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश

• फुटपाथों के लिए दिशा-निर्देश: सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को सार्वजनिक सुरक्षा तथा शहरी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए पैदल यात्री-अनुकूल फुटपाथ दिशा-निर्देश तैयार करने चाहिए।
• सभी के लिए सुलभ: संवैधानिक समानता और पहुँच संबंधी दायित्वों के साथ संरेखित करने के लिए फुटपाथ समावेशी और बाधा-मुक्त होने चाहिए, विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए।
• अतिक्रमण हटाना: न्यायालय ने जोर देकर कहा कि फुटपाथों पर अतिक्रमण और अवरोधों को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि वे नागरिकों के सुरक्षित मार्ग के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
• केंद्र सरकार की भूमिका: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को पैदल यात्री अधिकारों और फुटपाथ मानकों पर अपने दिशा-निर्देश दो महीने के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

निर्णय का महत्त्व

• सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में फुटपाथ: निर्णय में इस बात की पुष्टि की गई है कि फुटपाथ वैकल्पिक सुविधाएँ नहीं हैं, बल्कि आवश्यक अवसंरचना हैं, जिन्हें डिजाइन, रखरखाव और संरक्षित किया जाना चाहिए। 
• समावेशी शहरी नियोजन: यह निर्देश विशेषतः कमजोर समूहों के लिए समावेशी, पैदल यात्री-केंद्रित शहरी विकास को बढ़ावा देता है, यह सुनिश्चित करता है कि शहर सभी के लिए रहने योग्य और सुरक्षित हों।

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