भारत में शहरी बाढ़

शहरी बाढ़ से निपटने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

संस्थागत ढाँचा और व्यवस्था

• राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (National Disaster Response Force- NDRF): आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 ने किसी आपदा की स्थिति या आपदा के लिए विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से NDRF के गठन को अनिवार्य बनाया है।
• राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (National Crisis Management Committee- NCMC): इसमें कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में भारत सरकार के उच्च-स्तरीय अधिकारी शामिल हैं, जो निर्दिष्ट प्रमुख संकटों से निपटेंगे।
• केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission- CWC): भारत में बाढ़ के पूर्वानुमान CWC द्वारा जारी किए जाते हैं। यह अपने वेब पोर्टल पर लगभग वास्तविक समय में पाँच दिवसीय बाढ़ पूर्वानुमान प्रदान करता है।
• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA): NDMA भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है।
  • पूर्व मानसून चरण
    • तैयारी: आपदा न्यूनीकरण हेतु योजना निर्माण करना: शहरी बाढ़ के खतरे या घटना से निपटने के लिए योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना।
      • राष्ट्रीय जल-मौसम विज्ञान नेटवर्क
      • राष्ट्रीय मौसम विज्ञान नेटवर्क
      • वर्षा संबंधी डेटा के लिए स्थानीय नेटवर्क
      • डॉपलर मौसम रडार।
  • मानसून चरण के दौरान
    • प्रारंभिक चेतावनी: वर्षा की तीव्रता के आधार पर शहरी बाढ़ के लिए समय पर, गुणात्मक और मात्रात्मक चेतावनी प्रदान करने के उपाय।
    • प्रभावी प्रतिक्रिया और प्रबंधन: मुख्य रूप से आपातकालीन राहत उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • मानसून के बाद का चरण
    • पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास: संवेदनशील स्थिति को स्थिर करने और उपयोगिताओं को बहाल करने के लिए आवश्यक उपाय।

शहरी बाढ़ को रोकने के लिए विभिन्न सरकारी पहल

• जल शक्ति अभियान: इसे वर्षा जल संचयन/भूजल पुनर्भरण पर विशेष जोर देते हुए लागू किया गया है।
• अमृत सरोवर मिशन: आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशभर में प्रति जिले 75 जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित करने के लिए ये पहल शुरू की गई थी।
  • पुनर्जीवित किए गए ये जल निकाय दोहरे उद्देश्य से कार्य करेंगे, स्थायी जल संरक्षण प्रयासों के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने का जश्न मनाते हुए वर्षा जल संचयन क्षमता को बढ़ाना।
• अटल भूजल योजना: यह पहल जल बचत हस्तक्षेपों के माध्यम से माँग पक्ष भूजल प्रबंधन पर जोर देती है।
  • मुख्य उपायों में सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर सिस्टम) को बढ़ावा देना, कम पानी वाली फसलों की ओर बढ़ना और ‘मल्चिंग’ प्रथाओं को अपनाना शामिल है, जो सभी सरकारी प्रोत्साहनों द्वारा समर्थित हैं।
• अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) 2.0: इस नीति में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाया गया है, जिसमें वर्षा जल को दूषित जल निकायों (सीवेज/अपशिष्ट से मुक्त) में प्रवाहित किया जाता है।
  • यह शहरी बाढ़ प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए इन जल निकायों के आस-पास वर्षा जल निकासी प्रणालियों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण को भी प्राथमिकता देता है।
• मॉडल बिल्डिंग बायलॉज (Model Building Bye Laws- MBBL): आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (Ministry of Housing & Urban Affairs- MoHUA) ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज (MBBL), 2016 तैयार किया है।
  • MBBL के अनुसार, 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक के प्लॉट आकार वाली सभी इमारतों में अनिवार्य रूप से वर्षा जल संचयन का पूरा प्रस्ताव शामिल होगा।

शहरी बाढ़ से निपटने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यास स्पंज सिटी कॉन्सेप्ट (चीन): वर्षा जल को अवशोषित करने के लिए पारगम्य फुटपाथ, वर्षा उद्यान और आर्द्रभूमि का उपयोग करता है। शंघाई जैसे चीनी शहरों ने बड़े पैमाने पर ‘स्पंज इन्फ्रास्ट्रक्चर’ परियोजनाओं के माध्यम से बाढ़ के जोखिम को 60% तक कम कर दिया। संधारणीय जल निकासी प्रणाली (यू.के. – SuDS): कंक्रीट नालियों को बायोस्वेल जैसी प्राकृतिक निस्पंदन प्रणालियों से परिवर्तित दिया गया। लंदन की SuDS परियोजनाओं ने भूजल को रिचार्ज करते हुए बाढ़ की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी की। भूमिगत स्टॉर्मवॉटर सुरंगें (जापान): भारी तूफानों के दौरान विशाल भूमिगत सुरंगें अतिरिक्त वर्षा जल को संगृहीत करती हैं। टोक्यो के मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटर अंडरग्राउंड डिस्चार्ज चैनल टाइफून के दौरान भी बाढ़ को रोकता है। स्मार्ट फ्लड मॉनिटरिंग (सिंगापुर): नालियों में IoT सेंसर सार्वजनिक अलर्ट के माध्यम से वास्तविक समय में बाढ़ की चेतावनी देते हैं। सिंगापुर के स्मार्ट वाटर असेसमेंट नेटवर्क (SWAN) ने बाढ़-प्रवण क्षेत्रों को 50% तक कम कर दिया। ब्लू-ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर (नीदरलैंड): जल प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए नहरों, पार्कों और हरित छतों को एकीकृत करता है। रॉटरडैम के जल चौकों में 1.8 मिलियन लीटर वर्षा जल संगृहीत किया जाता है, जो सार्वजनिक स्थानों के रूप में दोगुना हो जाता है।

भारत में शहरी बाढ़ से निपटने के लिए आगे की राह

• प्रारंभिक चेतावनी और तकनीकी एकीकरण: ब्यूनस आयर्स में देखे गए सेंसर और वास्तविक समय डेटा का उपयोग करके मजबूत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करना।
  • बाढ़ की भेद्यता मानचित्रण के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों और उपग्रह डेटा का भी उपयोग किया जाना चाहिए, विशेष रूप से अनौपचारिक बस्तियों में।
• अनिवार्य जलवायु कार्रवाई योजनाएँ (CAPs): CAPs को शहरों के लिए एक वैधानिक दायित्व बनाने के लिए नगरपालिका कानूनों में संशोधन करना, समर्पित बजटीय आवंटन और जलवायु सेल द्वारा निगरानी के साथ वार्षिक कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।
• सतत् और जलवायु-लचीला शहरी नियोजन: ऐसी योजना अपनाना, जो प्राकृतिक स्थलाकृति और जल विज्ञान का सम्मान करती हो। हरित स्थानों को एकीकृत करना, बाढ़-लचीले बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना।
  • अतिरिक्त वर्षा जल को प्रभावी ढंग से अवशोषित करने के लिए ‘स्पंज सिटीज’ मॉडल को अपनाना।
• बेहतर जल निकासी और जल प्रबंधन: तूफानी जल निकासी प्रणालियों को उन्नत करना और नियमित रूप से बनाए रखना।
  • अवसंरचना डिजाइन में वर्षा जल संचयन और बायोस्वेल को शामिल करना ताकि रिसाव में सुधार हो और अपवाह कम हो।
• विकेंद्रीकृत और संतुलित शहरी विकास: महानगरों पर प्रवास के दबाव को कम करने के लिए छोटे शहरों में विकास को प्रोत्साहित करना।
  • एक राष्ट्रीय नीति को अत्यधिक घनत्व को हतोत्साहित करना चाहिए, जिसका लक्ष्य स्थायी आर्थिक और पर्यावरणीय परिणाम प्राप्त करना है।
• प्रकृति-आधारित और ब्लू-ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर: आर्द्रभूमि, शहरी वन और जल निकायों को पुनर्स्थापित करना।

नवीन बुनियादी ढाँचा समाधान हरित छतें: हरित छतों को बढ़ावा देना ताकि खोई हुई भूमिगत पारगम्यता की भरपाई की जा सके, जिससे भूमिगत पाइपों के माध्यम से वर्षा जल का मार्गदर्शन हो सकता है। छत पर वर्षा जल संचयन टैंक: बाढ़ के जल की मात्रा को काफी हद तक कम करने के लिए छत पर टैंकों की व्यापक स्थापना को प्रोत्साहित करना (उदाहरण के लिए, 1000m³ टैंक 43% तक ओवरफ्लो को कम कर सकता है)। पारगम्य फुटपाथ: सतही अपवाह को कम करने और जल अवशोषण को बढ़ाने के लिए पारगम्य फुटपाथ अपनाना। भूमिगत भंडारण प्रणाली: अतिरिक्त जल प्रबंधन के लिए हांगकांग के ताई हैंग स्टॉर्मवॉटर स्टोरेज टैंक जैसी भूमिगत तीव्र जल भंडारण योजनाओं को लागू करना।

• • नील-हरित बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना, जो तीव्र जल निकासी प्रबंधन और शहरी लचीलेपन में सुधार के लिए शहरी डिजाइन के साथ पारिस्थितिकी पुनर्स्थापथन को आपस में जोड़ता है।
• सहयोगात्मक शासन और क्षमता निर्माण: सरकारों, नागरिक समाज, शिक्षाविदों और उद्योग को शामिल करते हुए संस्थागत तंत्र का निर्माण करना।
  • नागरिक जागरूकता को प्रोत्साहित करना और आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं जलवायु अनुकूलन पर बड़े पैमाने पर शिक्षा कार्यक्रम शुरू करना।
• नागरिक शिक्षा और व्यवहार परिवर्तन: नागरिकों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण व्यवहार को स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी शिक्षा कार्यक्रम शुरू करना, जोखिम न्यूनीकरण को दैनिक जीवन, आजीविका और व्यावसायिक पैटर्न में एकीकृत करना।
• उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ: बाढ़ परिदृश्यों की भविष्यवाणी करने और बाढ़ प्रबंधन रणनीतियों को अनुकूलित करने के लिए AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करना।
  • बाढ़ परिदृश्यों का अनुकरण करने और विभिन्न हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए डिजिटल पहलों का उपयोग करना।

निष्कर्ष

बंगलूरू में बार-बार आने वाली बाढ़ सतत् शहरी नियोजन, मजबूत जल निकासी व्यवस्था और प्रकृति आधारित समाधानों की तत्काल आवश्यकता को प्रदर्शित करती है। सहयोगात्मक शासन के साथ-साथ ‘स्पॉन्ज सिटी’ और स्मार्ट मॉनिटरिंग जैसी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने से लचीलापन बढ़ सकता है और भविष्य में बाढ़ के जोखिम को कम किया जा सकता है।

प्रश्न. 1. शहरी क्षेत्रों में बाढ़ एक उभरती हुई जलवायु प्रेरित आपदा है। इस आपदा के कारणों पर चर्चा कीजिए। भारत में पिछले दो दशकों में आई दो ऐसी बड़ी बाढ़ों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत में ऐसी बाढ़ों से निपटने के उद्देश्य से बनाई गई नीतियों एवं ढाँचों का वर्णन कीजिए। (250 शब्द) (2024) प्रश्न. 2. भारत के प्रमुख शहर बाढ़ की स्थिति के प्रति संवेदनशील होते जा रहे हैं, चर्चा कीजिए। (200 शब्द) (2016)

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