सरकार ने केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं की 5-वर्षीय समीक्षा शुरू की

केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (Centrally Sponsored Schemes-CSSs)

• केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSSs) सरकारी कार्यक्रम हैं, जो केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित होते हैं, लेकिन इनका कार्यान्वयन राज्यों द्वारा किया जाता है।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं की मुख्य विशेषताएँ

• वित्तपोषण पैटर्न: कार्यान्वयन की लागत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है।
  • सामान्य राज्य: 60:40 (केंद्र: राज्य)
  • पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य: 90:10
  • केंद्र शासित प्रदेश: 100% केंद्र द्वारा वित्तपोषित।
• नीति और डिजाइन: केंद्र सरकार योजना के लिए नीतिगत रूपरेखा और दिशा-निर्देश तैयार करती है।
  • राज्य सरकारें क्रियान्वयन, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलन तथा जमीनी स्तर पर निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं।
• उद्देश्य: केंद्र प्रायोजित योजनाओं का उद्देश्य है:
  • गरीबी उन्मूलन
  • स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार
  • ग्रामीण विकास
  • कृषि और सिंचाई सहायता
  • बुनियादी ढाँचे का विकास
  • सामाजिक कल्याण
• CSS के उदाहरण 
  • मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम)
  • PMAY-G (प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण)
  • PMGSY (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना)
  • मध्याह्न भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme)
  • राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission)
• वर्गीकरण: हाल के सुधारों के अनुसार, CSS को उनके राष्ट्रीय महत्त्व के आधार पर कोर ऑफ द कोर, कोर और वैकल्पिक योजनाओं में वर्गीकृत किया गया है।
• समन्वय: नीति आयोग CSS के मूल्यांकन और युक्तिकरण में भूमिका निभाता है।
  • केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग अपनी-अपनी योजनाओं की देखरेख करते हैं।

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ (CSs)

• केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ सरकारी पहल हैं, जो भारत की केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित और कार्यान्वित की जाती हैं।

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की मुख्य विशेषताएँ

• वित्तपोषण: केंद्र प्रायोजित योजनाओं (जिसमें राज्यों के साथ लागत साझा करना शामिल है) के विपरीत, CSs को पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।
• कार्यान्वयन: आमतौर पर केंद्रीय एजेंसियों, मंत्रालयों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा सीधे कार्यान्वित किया जाता है। कुछ मामलों में, राज्य एजेंसियाँ ​​निष्पादन में मदद कर सकती हैं।
• नीति और प्रशासन: डिजाइन, प्रशासन और निगरानी पर पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है।
• उद्देश्य: रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और प्रमुख बुनियादी ढाँचे के विकास जैसे राष्ट्रीय महत्त्व पर ध्यान केंद्रित करना।
• केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के उदाहरण
• • पीएम-किसान (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि)
  • उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक)
  • स्टार्ट-अप इंडिया
  • बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
  • राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन।