भारत की हरित अर्थव्यवस्था

हरित रोजगार का भौगोलिक विस्तार

• प्रमुख हरित रोजगार केंद्र: मुंबई, बंगलूरू, दिल्ली।
• टियर II एवं III शहरों में उभरते केंद्र: जयपुर, इंदौर, विजाग, कोयंबटूर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, अहमदाबाद।
• ये छोटे शहर वित्त वर्ष 2028 तक 35-40% हरित रोजगार का सर्जन करने हेतु उत्तरदायी हैं, जो सतत् कृषि, लाजिस्टिक एवं भंडारण द्वारा संचालित हैं।

हरित अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले क्षेत्र

• नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, जलविद्युत)
• इलेक्ट्रिक वाहन एवं हरित परिवहन
• अपशिष्ट प्रबंधन एवं पुनर्चक्रण
• सतत् कृषि
• हरित निर्माण एवं शहरी नियोजन
• स्वच्छ विनिर्माण एवं परिपत्र अर्थव्यवस्था

हरित अर्थव्यवस्था का महत्त्व 

• प्रदूषण एवं उत्सर्जन को कम करती है: स्वच्छ ऊर्जा, हरित गतिशीलता एवं अपशिष्ट में कमी को बढ़ावा देता है, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सीधे कटौती होती है।
  • अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ परिवहन परिषद (ICCT) ने पाया कि EV पेट्रोल कारों की तुलना में 50-60% कम जीवनकाल उत्सर्जन करते हैं।
• जलवायु परिवर्तन शमन एवं अनुकूलन: हरित अर्थव्यवस्था पेरिस समझौते जैसे वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित होती है, जिससे देशों को तापमान को 2°C से नीचे सीमित रखने में मदद मिलती है।
  • जलवायु परिवर्तन पर भारत की कार्य योजनाएँ हरित अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को एकीकृत करती हैं।
• आर्थिक विकास एवं नवाचार: अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, टिकाऊ कृषि एवं हरित इमारतों जैसे क्षेत्रों में सतत् औद्योगीकरण तथा नवाचार को बढ़ावा देता है।
  • भारत की हरित अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक $1 ट्रिलियन एवं वर्ष 2070 तक $15 ट्रिलियन तक बढ़ने का अनुमान है।
• संसाधन दक्षता एवं परिपत्र अर्थव्यवस्था: पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग एवं सतत् उत्पादन के माध्यम से जल, खनिजों तथा ऊर्जा के अति प्रयोग एवं अपव्यय को कम करती है।
  • यूरोपीय संघ की सर्कुलर इकोनॉमी एक्शन प्लान का लक्ष्य वर्ष 2030 तक सर्कुलर सामग्री उपयोग दरों को दोगुना करना है।
• सामाजिक समावेशन एवं गरीबी में कमी: प्रकृति आधारित आजीविका एवं स्वच्छ ऊर्जा तक पहुँच के माध्यम से ग्रामीण तथा कमजोर समुदायों को सशक्त बनाता है।
  • ग्रामीण भारत में सौर माइक्रोग्रिड ने लाखों घरों के लिए बिजली की पहुँच में सुधार किया है, जिससे शिक्षा एवं आजीविका में वृद्धि हुई है।

हरित अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ

• उच्च आरंभिक निवेश लागत: हरित अवसंरचना (सौर, पवन, EV, आदि) में परिवर्तन के लिए बड़ी अग्रिम पूँजी की आवश्यकता होती है।
• तकनीकी अंतराल एवं अवसंरचना घाटा: उन्नत हरित प्रौद्योगिकियों तक पहुँच की कमी, विशेष रूप से कम आय वाले देशों में।
  • अपर्याप्त अवसंरचना (जैसे- EV चार्जिंग स्टेशन, स्मार्ट ग्रिड) अपनाने में बाधा डालती है।
• स्थापित उद्योगों से प्रतिरोध: कोयला, तेल एवं ऑटोमोबाइल विनिर्माण जैसे पारंपरिक क्षेत्र रोजगार छूटने तथा निवेश डूबने के डर से हरित बदलाव का विरोध करते हैं।
  • भारत की विद्युत का उत्पादन लगभग 70% कोयला से किया जाता है – इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने से लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित होती है।
• कौशल एवं रोजगार परिवर्तन: हरित अर्थव्यवस्था के लिए नए कौशल सेट (जैसे- सौर तकनीशियन, बैटरी इंजीनियर) की आवश्यकता होती है, लेकिन कार्यबल का पुनः प्रशिक्षण धीमा है।
  • ILO का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर कार्बन-गहन क्षेत्रों में 6 मिलियन नौकरियाँ समाप्त हो सकती हैं।
• सामाजिक एवं समानता के मुद्दे: यदि हरित समाधान गरीब समुदायों के लिए वहनीय नहीं हैं, तो असमानता बढ़ने का जोखिम है। 
  • शहरी भारत में रूफटॉप सोलर अपनाने की दर ग्रामीण या वंचित क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक है। 
• भू-राजनीतिक एवं व्यापार बाधाएँ: हरित प्रौद्योगिकियाँ, वैश्विक व्यापार राजनीति में फँसी हुई हैं – उदाहरण के लिए, एंटी-डंपिंग शुल्क, दुर्लभ मृदा खनिज निर्भरताएँ। 
  • अक्षय ऊर्जा सुरक्षा में अब लीथियम, कोबाल्ट आदि को सुरक्षित करना शामिल है, जो कि बड़े पैमाने पर कुछ देशों (जैसे- चीन, DRC) द्वारा नियंत्रित है।

आगे की राह

• हरित वित्तपोषण तंत्र को बढ़ावा देना: समर्पित हरित बैंक, सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड एवं मिश्रित वित्त मॉडल स्थापित करना।
  • भारत ने वर्ष 2023 में अपना पहला ₹8,000 करोड़ का सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड जारी किया, जो सौर, पवन एवं हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं का समर्थन करेगा।
• मजबूत हरित अवसंरचना विकसित करना: EV चार्जिंग स्टेशनों, नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड एवं अपशिष्ट-से-ऊर्जा संयंत्रों का तेजी से विस्तार आवश्यक है।
  • भारत के राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 30% EV के उपयोग को बढ़ावा देना  है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर अवसंरचना का विस्तार करना होगा।
• श्रमिकों के लिए न्यायसंगत परिवर्तन का समर्थन करना: जीवाश्म ईंधन के कार्यों  में संलग्न श्रमिकों के लिए बड़े स्तर पर पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना।
  • ILO एक “न्यायसंगत परिवर्तन” दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, भारत कौशल भारत मिशन जैसी योजनाओं में हरित कौशल को एकीकृत करके इसे अपना सकता है।
• घरेलू आपूर्ति शृंखला बनाना: उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के तहत सौर सेल, बैटरी एवं पवन घटकों के घरेलू विनिर्माण में निवेश करना।
  • साझेदारी के माध्यम से खनिजों को सुरक्षित करके आयात पर निर्भरता कम करना (उदाहरण के लिए, महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत-ऑस्ट्रेलिया समझौता ज्ञापन, 2023)। 
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: जलवायु वित्त एवं स्वच्छ तकनीक के उपयोग हेतु अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन तथा G-20 हरित पहल जैसे प्लेटफॉर्मों का लाभ उठाना।

निष्कर्ष

हरित अर्थव्यवस्था का अर्थ केवल पर्यावरण की रक्षा करना नहीं है, बल्कि यह सतत् विकास, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन एवं वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता है। भारत के लिए, यह विकसित भारत 2047 को प्राप्त करने, जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने तथा विभिन्न पीढ़ीगत अंतरालों के मध्य समानता को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण ढाँचा प्रदान करता है।

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