नॉर-शिपिंग, 2025

‘इंडिया कंट्री सेशन’, इंडिया@नॉर-शिपिंग में उल्लिखित मुख्य बिंदु

• बुनियादी ढाँचे में निवेश: भारत ने बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह कनेक्टिविटी एवं व्यापार सुविधा को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
• समुद्री गलियारे: भारत भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC), पूर्वी समुद्री गलियारा (EMC) एवं अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) जैसे प्रमुख गलियारों के माध्यम से अपनी वैश्विक समुद्री कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है।
• ग्रीन हाइड्रोजन पोर्ट हब: कांडला, तूतीकोरिन एवं पारादीप जैसे तीन भारतीय बंदरगाहों को समुद्री क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन का उत्पादन तथा उपयोग करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।
• ग्रीन वॉयेज 2050 (Green Voyage 2050): भारत ग्रीन वॉयेज 2050 पहल में नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है, जो अन्य विकासशील देशों को कम कार्बन वाले समुद्री संचालन में बदलाव करने में सहायता कर रहा है।
  • ग्रीन वॉयेज 2050 अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) एवं नॉर्वे सरकार की एक संयुक्त पहल है, जिसे वैश्विक समुद्री क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन का समर्थन करने के लिए लॉन्च किया गया है।
• जहाज पुनर्चक्रण: भारत ने अपने हांगकांग कन्वेंशन-अनुपालन वाले जहाज पुनर्चक्रण ढांचे की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया तथा स्वयं को पर्यावरण की दृष्टि से विनियमित एवं उच्च क्षमता वाले जहाज़ पुनर्चक्रण में अग्रणी के रूप में प्रस्तुत किया, जो ‘सर्कुलर इकॉनमी’ में योगदान देता है।
• समुद्री सेवाओं का डिजिटल परिवर्तन: भारत का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र एक राष्ट्र-एक बंदरगाह (ONOP) प्रक्रिया, राष्ट्रीय रसद पोर्टल (समुद्री), मैत्री (MAITRI) जैसी पहलों के माध्यम से एक डिजिटल क्रांति से गुज़र रहा है।
  • एक राष्ट्र एक बंदरगाह (ONOP) प्रक्रिया: केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ‘एक राष्ट्र एक बंदरगाह (ONOP) प्रक्रिया’ पहल शुरू की है, जो बंदरगाह प्रक्रियाओं तथा दस्तावेजीकरण के मानचित्रण एवं मानकीकरण पर केंद्रित है।
  • राष्ट्रीय रसद पोर्टल (समुद्री): यह एक राष्ट्रीय समुद्री एकल विंडो प्लेटफॉर्म है, जिसमें निर्यातकों, आयातकों एवं सेवा प्रदाताओं को दस्तावेजों का निर्बाध आदान-प्रदान करने तथा व्यापार करने में मदद करने के लिए संपूर्ण ‘एंड-टू-एंड लॉजिस्टिक्स’ समाधान शामिल हैं।
  • मैत्री (MAITRI): मैत्री एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं ब्लॉकचेन का उपयोग करके सीमा पार व्यापार को सुव्यवस्थित करते हुए वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर (VTC) को शक्ति प्रदान करता है।
    • इसका उद्देश्य प्रसंस्करण समय को कम करना, दक्षता बढ़ाना एवं भारत को व्यापार सुविधा में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना है।
• नाविक कार्यबल सहयोग: भारत नॉर्वेजियन स्वामित्व वाले जहाजों को नाविकों का दूसरा सबसे बड़ा प्रदाता है। भारत ने नाविक भर्ती एवं प्रशिक्षण में भारत-नॉर्वेजियन सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।

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