नार्को-एनालिसिस टेस्ट पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

संदर्भ 

अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2025) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी आरोपी की सहमति के बिना उस पर नार्को-विश्लेषण परीक्षण नहीं किया जा सकता है, और ऐसे परीक्षणों के परिणाम किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकते हैं।

• सर्वोच्च न्यायलय ने वर्ष 2023 के पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें दहेज से संबंधित मामले में अभियुक्तों और गवाहों पर अनैच्छिक नार्को-विश्लेषण परीक्षण की अनुमति दी गई थी।
• यह निर्णय अनुच्छेद 20(3) और 21 के तहत संवैधानिक सुरक्षा को मजबूत करता है।

निर्णय की मुख्य बिंदु

• सहमति अनिवार्य है: नार्को-विश्लेषण परीक्षण विषय की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है।
• मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: अनैच्छिक परीक्षण अनुच्छेद 20(3) (स्वयं दोषसिद्धि के विरुद्ध अधिकार) और अनुच्छेद 21 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करते हैं।
• पटना उच्च न्यायालय के आदेश को अमान्य करार दिया गया: वर्ष 2023 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे परीक्षणों को दी गई स्वीकृति असंवैधानिक थी तथा वर्ष 2010 के सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के निर्णय के विपरीत थी।
  • उदाहरण का मामला: सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) ने माना कि नार्को, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग परीक्षणों का अनैच्छिक उपयोग मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
• गोपनीयता का उल्लंघन: जबरन नार्को परीक्षण गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और पुलिस की असंगत कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करते हैं।
• साक्ष्य मूल्य: स्वैच्छिक नार्को-विश्लेषण परीक्षण भी दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है।
• संवैधानिक सर्वोच्चता को दोहराया गया: अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं किया जा सकता; न्यायपालिका अपवाद नहीं बना सकती।

नार्को-विश्लेषण परीक्षण के बारे में

• एक फोरेंसिक तकनीक जिसमें संदिग्ध को मनोविकार रोधी दवाइयाँ (जैसे- सोडियम पेंटोथल) दी जाती हैं ताकि अवरोध को कम किया जा सके और रोकी गई जानकारी निकाली जा सके।
• स्वैच्छिक सहयोग की कमी होने पर जानकारी एकत्रित करने के लिए जाँच एजेंसियों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है।

PWOnlyIAS विशेष अनुच्छेद 20(3): स्वयं दोषसिद्धि के विरुद्ध संरक्षण “किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।” यह केवल आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्तियों पर लागू होता है। सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010) में पुष्ट किया गया: अनैच्छिक नार्को-विश्लेषण, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण “किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा।” व्यापक रूप से इसकी व्याख्या निजता के अधिकार, गरिमा के अधिकार और शारीरिक स्वायत्तता आदि को शामिल करने के लिए की गई है। मेनका गांधी मामले, 1978 में सुदृढ़ किया गया: स्वतंत्रता से किसी भी तरह का वंचित करने के लिए न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। जबरन नार्को-विश्लेषण जैसी बलात् तकनीकें मानसिक स्वायत्तता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं।

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