भारत के माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में संकट

माइक्रोफाइनेंस संकट से निपटने के लिए सरकार और RBI के उपाय

• SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SHG-BLP): इसे वर्ष 1992 में नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत बैंकों को SHG के लिए बचत खाते खोलने की अनुमति दी गई थी।
  • बैंक सखी (Bank Sakhis), SHG से प्रशिक्षित सदस्य मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं, लेन-देन और आवेदन प्रक्रियाओं में SHG सदस्यों की सहायता करते हैं।
• नाबार्ड द्वारा सूक्ष्म वित्त विकास और इक्विटी फंड: नाबार्ड ने वर्ष 2006 में ‘माइक्रोफाइनेंस डवलपमेंट एंड इक्विटी फंड’ (Micro Finance Development and Equity Fund-MFDEF) स्थापित किया था, ताकि सेमी-इक्विटी और अधीनस्थ ऋण उपकरणों के साथ MFIs की मदद की जा सके।
• प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: भारत सरकार ने वर्ष 2015 में गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करने के लिए इसे लॉन्च किया था।
• नाबार्ड का ई-शक्ति कार्यक्रम: ई-शक्ति परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य विभिन्न SHG के खातों को डिजिटल बनाना और समूहों के सदस्यों को वित्तीय समावेशन के दायरे में लाना है।
• पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि): केंद्रीय आवास और शहरी कार्यमंत्रालय ने लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूँजी ऋण की सुविधा देने के लिए इस योजना को शुरू किया।
• कुदुम्बश्री (Kudumbashree): यह केरल सरकार द्वारा वर्ष 1998 में शुरू किया गया एक महिला सशक्तीकरण और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है।
  • यह माइक्रोफाइनेंस पर केंद्रित है तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से बचत, ऋण और वित्तीय सहायता तक पहुँच प्रदान करता है।
• माइक्रोफाइनेंस ऋणों के लिए RBI का विनियामक ढांचा
  • वर्ष 2011 में NBFC-MFI का निर्माण: ग्राहक-केंद्रित प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई गई, जैसे कि उधारकर्ता ऋणग्रस्तता को सीमित करना और पारदर्शी मूल्य निर्धारण।
  • वर्ष 2022 में सुसंगत दिशा-निर्देश 
    1. RBI ने अब माइक्रोफाइनेंस के रूप में योग्य होने के लिए ऋण के लिए 300,000 रुपये की एक सामान्य घरेलू सीमा निर्धारित की है।
    2. NBFC-MFI लाइसेंस के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए संस्थाओं के पास माइक्रोफाइनेंस में कम-से-कम 75% संपत्ति होनी चाहिए और NBFC पर सीमा को पहले 10% के मुकाबले 25% संपत्ति तक बढ़ा दिया गया है।
  • उधार देने पर सलाह: एक से अधिक उधार देने को रोकने और “एवरग्रीनिंग” ऋण जैसी अनैतिक प्रथाओं को संबोधित करने के लिए समय-समय पर सलाह जारी की जाती है।
  • निरंतर निगरानी: RBI प्रभावी जोखिम प्रबंधन और नियामक निगरानी के लिए क्रेडिट सूचना कंपनियों (CICs) को वास्तविक समय डेटा प्रस्तुत करने पर जोर देता है।

माइक्रोफाइनेंस संकट से निपटने के लिए राज्य स्तरीय पहल

• आंध्र प्रदेश माइक्रोफाइनेंस अध्यादेश (2010): आंध्र प्रदेश ने उच्च ब्याज और जबरन वसूली को लक्षित करने वाले अध्यादेश के साथ MFI शोषण पर अंकुश लगाया।
  • इसने 200 से अधिक आत्महत्याओं के बाद ऋण गतिविधियों को रोक दिया, जिससे स्थानीय अधिकारियों के साथ MFI पंजीकरण की आवश्यकता हुई।
• तमिलनाडु मनी लेंडिंग एंटिटीज एक्ट (2025): तमिलनाडु ने पारदर्शी ऋण सुनिश्चित करने और उधारकर्ता उत्पीड़न को रोकने के लिए MFI को विनियमित किया।
  • यह अधिनियम वर्ष 2025 में जबरन वसूली प्रथाओं के बारे में शिकायतों का उत्तर देता है।
• कर्नाटक प्रस्तावित अध्यादेश (2025): कर्नाटक ने MFI को विनियमित करने और जबरन वसूली प्रथाओं को समाप्त करने के लिए एक अध्यादेश की योजना बनाई।

भारत के माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में संकट से निपटने की आगे की राह

• ऋण मूल्यांकन तंत्र को मजबूत करना: वास्तविक समय में, आधार से जुड़े उधारकर्ता सत्यापन की शुरुआत करना और क्रेडिट ब्यूरो के साथ अधिक सख्त एकीकरण लागू करना।
  • इससे कई बार उधार देने पर अंकुश लगेगा और अति-ऋणग्रस्तता कम होगी, जो वर्तमान में NPA का मुख्य कारण है।
• भौगोलिक पहुंच में विविधता लाना: ब्याज छूट या प्राथमिकता वाले वित्तपोषण प्रोत्साहनों के माध्यम से अल्प-सेवा वाले क्षेत्रों (जैसे- पूर्वोत्तर, मध्य भारत) में विस्तार करने के लिए MFI को प्रोत्साहित करना।
  • वर्तमान में, पोर्टफोलियो का 84% हिस्सा 10 राज्यों में केंद्रित है, जिससे प्रणालीगत जोखिम बढ़ रहा है।
• संयुक्त देयता समूह (JLG) मॉडल को सुदृढ़ करना: डिजिटल निगरानी प्लेटफ़ॉर्म के साथ भौतिक समूह प्रशिक्षण को जोड़कर सहकर्मी जवाबदेही का पुनर्निर्माण करना।
  • JLG अनुशासन को मजबूत करने से नैतिक जोखिम कम होगा और पुनर्भुगतान व्यवहार में सुधार होगा।
• पारदर्शिता और कैप रिकवरी दुरुपयोग में सुधार: ब्याज दरों के सार्वजनिक प्रकटीकरण को अनिवार्य करना और सख्त विनियमन के माध्यम से उधारकर्ताओं को जबरन वसूली से बचाना।
  • उधारकर्ता सुरक्षा के तमिलनाडु और कर्नाटक मॉडल को पूरे देश में अपनाया जाना चाहिए।
• वित्तीय और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना: उधारकर्ताओं को अधिकारों, ब्याज दरों और शिकायत निवारण तंत्रों के बारे में शिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाना।
  • कई SHG और JLG सदस्य ऋण शर्तों या पुनर्भुगतान की निगरानी के लिए डिजिटल उपकरणों से अनभिज्ञ रहते हैं।
• SHG-बैंक लिंकेज सहायता को मजबूत करना: डिजिटल ऋण को आजीविका सहायता के साथ एकीकृत करने के लिए GRIP, मनी पर्स ऐप और M-सुविधा जैसी NABARD की सफल पहलों का विस्तार करना।
  • ये योजनाएँ ऋणों को आय-उत्पादक गतिविधियों से जोड़कर ऋण देने के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती हैं।
• निवेशक और ऋणदाता का विश्वास बहाल करना: सुनिश्चित करना कि MFI पर्याप्त पूँजी बफर बनाए रखें, पारदर्शी तरीके से वसूली डेटा प्रकाशित करें और RBI के विवेकपूर्ण मानदंडों का सख्ती से पालन करें।
• • संस्थागत फंडिंग को वापस आकर्षित करने के लिए एक विश्वसनीय वातावरण महत्त्वपूर्ण है, जो उच्च NPA के कारण कम हो गया है।

निष्कर्ष 

भारत का माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र अत्यधिक ऋणग्रस्तता, NPA और बाहरी तनावों के कारण लगातार संकटों का सामना कर रहा है। मजबूत विनियमन, प्रौद्योगिकी और समावेशी वित्तपोषण इसकी स्थिरता और सामाजिक प्रभाव सुनिश्चित कर सकते हैं।

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