कर्नाटक में ऑनलाइन बाल यौन शोषण पर अध्ययन

ऑनलाइन बाल यौन शोषण के बारे में

• ऑनलाइन बाल यौन शोषण से तात्पर्य बच्चों के यौन शोषण या दुर्व्यवहार के किसी भी रूप से है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है, जैसे: सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप, ऑनलाइन गेम आदि।
• ऑनलाइन बाल यौन शोषण के प्रकार
  • ग्रूमिंग (Grooming): यौन शोषण के लिए किसी बच्चे का विश्वास जीतने हेतु उसके साथ ऑनलाइन भावनात्मक संबंध बनाना।
  • सेक्सुअल एक्सटॉर्श (सेक्सटॉर्शन): सेक्सुअल कंटेंट साझा करने की धमकी देना जब तक कि अधिक सामग्री न भेजी जाए या मांगें पूरी न की जाएं।
  • बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM), साइबरस्टॉकिंग और अनचाहे संदेशों का उत्पादन और वितरण।

अध्ययन के उद्देश्य

• कर्नाटक में बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण और दुर्व्यवहार (OSEAC) की प्रकृति और व्यापकता की जाँच करना।
• ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 8 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना।
• बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों और बाल संरक्षण हितधारकों से जानकारी प्राप्त करना।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

• कोविड-19 प्रभाव: महामारी ने बच्चों के ऑनलाइन जोखिमों के संपर्क में आने की संभावना को अत्यधिक बढ़ा दिया है।
• कम रिपोर्टिंग और उपेक्षा: सामाजिक उपेक्षा पीड़ितों और परिवारों को मदद लेने से हतोत्साहित करती है।
• उच्च संवेदनशीलता: सीमित जागरूकता, अपर्याप्त पर्यवेक्षण और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण इस समस्या को बढ़ावा मिलता है।

अध्ययन की प्रमुख सिफारिशें

• डिजिटल साक्षरता और पाठ्यक्रम सुधार: प्राथमिक स्तर से ही अनिवार्य डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा शिक्षा लागू की जाए।
  • स्कूलों में ऑनलाइन सुरक्षा सिखाने के लिए आयु-उपयुक्त टूलकिट विकसित की जानी चाहिए।
• शिक्षक और अभिभावक की भागीदारी
  • शिक्षकों को ऑनलाइन दुर्व्यवहार की पहचान करने और उसका समाधान करने के लिए प्रशिक्षित करना।
  • माता-पिता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए सहकर्मी-नेतृत्व आधारित कार्यशालाएँ आयोजित किया जाएँ।
  • ऑनलाइन व्यवहार के बारे में माता-पिता और बच्चों के बीच खुले संचार को बढ़ावा देंना।
• समुदाय-आधारित हस्तक्षेप
  • ऑनलाइन बाल यौन शोषण और ऑनलाइन जोखिमों पर सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम स्थापित करना।
  • समुदायों के भीतर प्रथम-प्रतिक्रिया सहायता के लिए “डिजिटल सुरक्षा चैंपियन” बनाना।
  • बच्चों को सुरक्षित डिजिटल स्थानों के सह-निर्माण में शामिल करना।
• संस्थागत उपाय
  • रोकथाम, सहायता और पुनर्वास के समन्वय के लिए कर्नाटक OSEAC टास्क फोर्स की स्थापना करना।
  • स्कूलों, अभिभावकों, गैर सरकारी संगठनों और कानून प्रवर्तन के बीच साझेदारी को मजबूत करना।
• मजबूत समर्थन और प्रवर्तन: मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सहित पीड़ितों के लिए सहायता सेवाओं को बेहतर बनाना।
  • ऑनलाइन बाल शोषण को रोकने के लिए सख्त कानून और निगरानी तंत्र लागू करना।

आगे की राह

एक समग्र, बहु-हितधारक दृष्टिकोण आवश्यक है। नीतिगत कार्रवाई, शिक्षा सुधार, सामुदायिक सहभागिता और कानूनी प्रवर्तन का संयोजन डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

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